कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका तीन वटा विधेयक पारित गराउन भन्दै शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ।
सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक अविलम्ब पारित गराउन भन्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीको अगुवाइमा समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।
सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयक र नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक सांसद भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गत वर्ष दर्ता गराएका थिए। पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पनि भण्डारीको अगुवाइमा संसदमा दर्ता भएको थियो।
यी विधेयक लामो समयसम्म पनि केही अल्झिएको र केही फिर्ता हुने संकेत देखिएपछि सांसदको अगुवाइमा दबाबस्वरूप कार्यक्रम गरिएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन जान लागेका सांसद र मन्त्रीका गाडी रोकेर विधेयक पारित गराउन दबाब दिइएको थियो।
प्रदर्शन हुने संकेत देखिएपछि सुरक्षा निकायले उक्त क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी र सुरक्षाकर्मीबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ।
यही उद्देश्यका साथ सोही स्वरूपमा जुम्लाको सिंजामा पनि प्रदर्शन भएका सांसद भण्डारीले बताए।
कर्णाली समृद्धिका निम्ति उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने यी विधेयक नेपालमा संघीयताको इतिहासमा पहिलो गैरसकारी विधेयक भएकाले पारित गर्नैपर्ने उनले बताए। यी विधेयकलाई संसद सचिवालयले बन्धक बनाएर राखेको आरोप उनले लगाए।
‘विधेयकहरू संसदबाट टेबुल भएर संशोधन दर्ज भैसकेपछि पनि सामाजिक विकास समितिबाट बन्धक बनाइएको छ, प्रक्रियाका लागि भए पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हो,’ भण्डारीले भने, ‘समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यसमा साथ दिएको छैन।’
विधेयकमा छलफलका लागि नियमावली संशोधन भैसक्दा पनि प्रक्रियागत, संविधान र कानुन विपरीतका तत्वहरू प्रयोग गरेर विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको सांसद भण्डारीले आरोप लगाए।
विधेयकलाई समर्थन गर्ने आधा दर्जन साविक कर्णालीकै मानिस प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै पनि किन सडकमा आएर प्रदर्शन गर्नुपर्यो? सेतोपाटीको प्रश्नमा सांसद भण्डारीले भने,‘विधेयक सदनमा प्रवेश गराउन सरकार र समितिका सभापतिलाई पटक/पटक अनुरोध गर्दा पनि अघि बढेन, विधेयकहरू समितिमै तुहिने अवस्था आएकोले जनसरोकारका विषयहरू बनेका छन्। सरकार आफैंले ल्याएको विधेयक ढाई वर्ष प्रक्रियामा पुग्न समय लागेको थियो। ८० प्रतिशत काम पूरा भैसकेपछि फिर्ता लिन औपचारिक प्रस्ताव राखिएको छ। समितिमा लिखित नआएको हुँदा समितिले छलफल चलाउन मानेको छैन।’
1657882109.jpeg)
