प्रदेश १ को नामकरणका लागि मिलनबिन्दुको खोज्न भन्दै शुक्रबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सबैजसो दलहरूले आ–आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
जसमध्ये सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले पहिचानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सबै दलले आ–आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्दा संसदको दोस्रो ठूलो दल सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले भने कुनै प्रस्ताव अघि सारेन। कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा अरू दलहरूले पेस गरेकै कुनै नाममा सहमति गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तावित नामहरूमध्येबाट विकल्प खोज्ने कुरामा कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताए।
‘हामी सबैलाई मिलाएर नामका लागि समन्वय गर्ने पक्षमा भएकाले केही विषयमा रिजर्भ बस्यौं होला’, पार्टीको मौनताबारे प्रष्टीकरण दिँदै प्रमुख सचेतक राईले भने, ‘कांग्रेस अहिले प्रस्तावित नामहरूमध्येबाट विकल्प खोज्न सबैलाई समन्वय गर्ने पक्षमा छ।’
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा एमालेले भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताउँदै ‘कोसी’ का पक्षमा सहमत हुन अन्य दललाई आग्रह गरेको छ।
‘जातीय पहिचानको कुरातिर नजाऔं, भूगोल, नदीनालाहरूका आधारमा नाम राखौं’, एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बैठकमा भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव कोसी राखौं भन्ने हो। त्यसैलाई साझा नामका रूपमा अघि बढाएर जाऔं।’
प्रदेशको नाममा किराँत, लिम्बूवान, खम्बूवान जोड्दा त्यो जातीय हुने बताउँदै एमाले नेता आचार्यले कोसी सबैका लागि स्वीकार्य हुने दाबी गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बहुपहिचानलाई मिलनबिन्दु बनाएर नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
‘मुलुकमा पहिचानको आन्दोलन लामो समयदेखि जारी छ’, मुख्यमन्त्री राईले बैठकमा भनेका थिए, ‘पहिचानले यहाँको ठूलो जनसंख्यालाई आत्मसम्मानको अवसर दिन्छ। खोलानाला, पहाड, पर्वत हाम्रा अमूल्य निधि हुन् तर पहिचान तिनलाई होइन, जनतालाई चाहिएको छ। तसर्थ कोसी, किराँत वा सगरमाथा किराँत राखौं। यसले सबैलाई अपनत्वको वातावरण दिन्छ।’
सत्तारूढ माओवादीका नेता एवम् आर्थिक मामिलामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामकरण एकल पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताउँदै ‘किराँत’ उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय पहिचानको जगेर्ना र सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्नु हो, नागरिकको आत्मसम्मान उच्च बनाउनु हो’, आङ्बोले भने, ‘प्रदेश १ किराँत सभ्यताको मूल थलो हो। सभ्यता सम्मानित हुँदा यहाँको सिंगो जनसंख्या सम्मानित हुन्छ। त्यसैले किराँतका पक्षमा हामी सबै उभिऔं।’
अर्को सत्तारूढ दल जसपाले यसअघि नै भनेको ‘किराँत, लिम्बूवान, शेर्पालुङ मधेस’ नाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
दलका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले भने ‘पहिचानको आन्दोलन जारी छ। यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशको नामबाट सम्भव छ। यसर्थ ‘किराँत, लिम्बूवान, शेर्पालुङ मधेस’ राखौं।’
जसपा नेता यादवले पहिचान झल्किने कुनै नाममा छलफलका लागि पार्टी खुला रहेको बताएका थिए।
सत्तारूढ संघीय लोकतान्त्रिक मन्चकी नेता एवम् सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा किराँत, लिम्बूवान राख्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
राप्रपा नेतृ इन्दिरा राईले भूगोलका आधारमा सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
प्रदेशको नामकरणका लागि निर्णायक कसरतमा जुटेका दलहरू साझा सहमतिका लागि मिलनबिन्दु खोज्ने भन्दै सर्वदलीय बठकमा जुटेका थिए।
तर, पहिलोपटक सबै दलका संसदीय दलका नेताहरू एकै ठाउँ भेला भएको बैठकमा दलहरूले आ-आफ्नो प्रस्ताव राखेका हुन्।
‘यस्तो छलफललाई निरन्तरता दिने र आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर फेरि बैठकमा आउने सहमति भएको छ’, बैठकपछि मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी यही अधिवेशनबाट नाम टुंग्याउने दिशामा अघि बढेका छौं।’
माओवादी नेता आङ्बोले पनि प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट टुंग्याउन दलहरूले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउँदै नाम टुंगिनेमा आफू आशावादी भएको सुनाए।
‘यसरी सबै दलहरूले नामको प्रस्तावसहित घनिभूत छलफल गरेको यो पहिलोपटक हो’, उनले भने,‘आजको बैठकपछि अब सहमतिका सूत्रहरूको खोजी सुरू हुनेछ।’
बैठकमा सहभागी एमाले नेता हिक्मत कार्कीले पनि सबैले प्रस्ताव पेस गरे पनि विकल्पहरूबारे छलफल जारी राख्न सबै सहमत भएकाले यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुग्ने आशा प्रकट गरे।
प्रदेशसभाको पछिल्लो साढे चार वर्षभरी नामकरणबारे मौनप्रायः दलहरूले संसदको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा भने नामकरणमा चासो दिएर पहल गरिरहेका छन्।
आजको बैठकमा दलहरूले नाममा सहमति गरेर मात्रै संसदमा प्रक्रियामा लैजाने पनि निधो गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
दलहरूले सहमति जुटाउने भन्दै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनलाई ‘अनिश्चितकालीन स्थगन’ मा राखेका छन्।
अन्य ६ वटै प्रदेशले नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने काम टुंग्याएका छन्।
प्रदेश १ ले भने हालसम्म राजधानी टुंगो लगाए पनि नामकरण चाहिँ टुंगो लगाउन सकेको छैन।
प्रक्रियामा लैजाँदा दुई तिहाइ मत पुर्याउनने अवस्थामा कुनै दल नभएका कारण पनि दलहरूले सहमतिमा जोड दिँदै आएका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना छन्।
नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन्।
संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना छैन।
1657289416.jpg)
