नेपाल सन् २०१९ यता अमेरिकाको 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (एसपिपी) को हिस्सा रहेको खुलेको छ।
बुधबार मेरिकेही पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले दाबी गर्यो, 'सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक नेपालबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि आवेदन परेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको आवेदन स्वीकार गरेको हो।'
दुवै आवेदन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले गरेका थिए। यसरी दिइएको आवेदनमा रक्षा मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो।
अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले दाबी गरेजस्तै अमेरिकाको नेसनल गार्डको वेबसाइटमा समेत सन् २०१९ यता नेपालमा त्यस्तो साझेदारी कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ।
सन् २०१५ मा आएको भुइँचालोपछि नेपालले मानवीय सहायता र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न स्रोत खोजी गरेको थियो। त्यसैका लागि अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि नेपालले आवेदन दिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोत : अमेरिकन नेसनल गार्डको वेबसाइटमा सन् २०२२ को जनवरी १ मा प्रकाशित विवरण।ती अमेरिकी कुटनीति अधिकारीले दाबी गरेजस्तै नेपापल स्थिति अमेरिकी राजदूतवासका चार्ज डि ऐफेयर्स म्यानुअल पि मिकलरले पनि सेतोपाटीसँगको कुराकनीमा नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागि हुन आवेदन दिएको पुष्टि गरे। 'नेपालले एसपिपीका लागि सन् २०१५ मा र फेरि सन् २०१७ मा आवेदन दिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको आवेदन स्वीकार गरेको थियो', मिकलरले भने, 'अमेरिकाले एसपिपीका लागि नेपाललाई कुनै दबाब दिएको होइन।'
यसरी नेपालले आवेदन दिने र अमेरिकाले स्वीकार गर्ने क्रममा कुनै पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगरिएको कुटनितिक स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लोपटक अमेरिकाले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको भनिएको कागजपत्रसमेत झूटो भएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त कागज झूटो रहेको दाबी गर्दै मंगलबार ट्विट गरेको थियो। दूतावासले कुनै पनि देशको आग्रहमा मात्र पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल गराउने गरेको जनाएको छ।
सन् २०१९ मा नेपाली सेना र अमेरिकाको नेसनल गार्डबीच साझेदारीको टुंगो लागे पनि त्यसअन्तर्गत खासै काम नभएको स्रोतको भनाइ छ।
'अमेरिकाको युटा राज्यको गार्डले कोरोना महामारी बेला नेपालमा मास्क, पिपिई लगायत सहयोग ल्याएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'यसबाहेक साझेदारीअन्तर्गत कुनै काम भएको छैन।'
स्रोतका अनुसार नेपालबाट आवेदन परेको दुई वर्षसम्म अमेरिकाले नेपाललाई छनौट गरेको थिएन।
नेपाल स्टेट पार्टनरसिपमा छानिएको जानकारी सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाएको कूटनीतिक स्रोतको दाबी छ। ओलीले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै 'हामी यस विषयमा विचार गर्छौं' भन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो।
अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले दाबी गरेजस्तै प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०१९ मा यो विषय जानकारीमा आएको बताएका थिए।
'सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले यसका 'कन्सिक्वेन्सेस' गम्भीरतापूर्वक हेरेको देखिँदैन। यो लामो समय अनिर्णित अवस्थामा थियो,' ज्ञवालीले प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, 'यो विषय सन् २०१९ मा सार्वजनिक भएपछि यसले हाम्रो भूराजनीति, छिमेक नीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ भनेर गहिरो अध्ययन गरी निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुनै सन्देश र पत्राचार नगर्ने भनेर होल्डमा राखियो। त्यो विषय अहिले सरकार परिवर्तन हुनासाथ अगाडि बढाउने र यसबारे सरकारले जवाफ नदिने?'
स्रोतका अनुसार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममार्फत् अमेरिकाले नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषयमा खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छ।
'नेपाली सेनासँगको कुराकानीमा कुनै कार्यक्रम गर्ने विषय आयो भने त्यसका लागि यो साझेदारीमार्फत् दूतावासमा रहेका मिलिटरी अट्याचीले खर्च गर्न पाउँछन्,' कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, 'कस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका सेनाबीच कुरा भएपछि मात्र टुंगोमा पुग्छ।'
नेपाली सेनाले साझेदारीअन्तर्गत पाउने रकम संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति कार्यसम्बन्धी तालिम लगायतमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ।
स्रोतका अनुसार अब यो साझेदारी कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने नेपालको हातमा छ।
'नेपालले हामी यो साझेदारीबाट बाहिरिन्छौं भनेर पत्राचार गर्दा एउटा बाटो निस्कन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले कुनै तालिम गरौं भनेर अमेरिकासँग भन्यो भने बजेट मिलाउन समय लाग्न सक्छ।'
अमेरिकन कुटनीतिक स्रोतले अमेरिकाको एसिया प्यासेफिक कमाण्डको जनरल चार्ल्स ए फिनको भ्रमणका दौरान नेपाललाई कुनैपनि प्रकारको कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह नगरिएको समेत बताएको छ। 'उहाँले कुनैपनि प्रकारको कागजपत्र राष्ट्रपतिलाई दिनु भएको छैन', स्रोतले भन्यो, 'उहाँले राष्ट्रपतिलाई एउटा उपहार मात्र दिनु भएको छ।'
यो पनि पढ्नुहोस्ः एसपिपी सम्झौता अमेरिकाको स्वार्थ हो, हाम्रो होइन
