सहरी विकास मन्त्रालयले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर सोमबार राति सहमति गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, मंगलबार बिहानबाट काठमाडौंको फोहोर उठ्न थाल्नेछ।
यो सोचेजस्तो सहज थिएन।
सम्झौतामा एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटेको थियो र त्यही चूकका कारण मन्त्रालयको बन्दकोठामा भएको सम्झौता एक बिहान पनि टिकेन। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहवरमा भएको सम्झौता बञ्चरेडाँडाको खुला फिल्डमा स्वीकार्य भएन।
आखिर सरकार कहाँ चुक्यो?
त्यो चूक के थियो जसले बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले सम्झौता मान्न इन्कार गरे?
त्यो चूक थियो, सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई संलग्न नगराउनु र उनीहरूलाई विश्वासमा नलिनु।
सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दालाई विश्वासमा लिनु जरूरी थियो। मुख्य सरोकारवाला भनेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू संलग्न संघर्ष समिति हो जसले १७ वर्षदेखि निरन्तर यो मुद्दा उठाउँदै संघर्ष गरिरहेको छ।
यही संघर्ष समितिसँग विगतका कयौं सरकारले कयौंचोटि वार्ता गर्यो, स्थानीय सरोकारका माग पूरा गर्ने बाचा र सम्झौता गर्यो।
तर कुनै पनि बाचा पूरा गरेन। कुनै पनि सम्झौता पालना भएन।
उनीहरू बारम्बार आन्दोलनमा ओर्लिए। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल फोहोर फ्याँक्न दिन्नौं भने।
त्यसैले सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने, माग सुन्नुपर्ने र विश्वास जितेर सम्झौता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिसँग नै हो। जनप्रतिनिधिहरू भनेका यो मुद्दामा साक्षी किनारा मात्र हुन्।
सरकारले भने ठिक उल्टो काम गर्यो। भुक्तभोगी स्थानीयहरूको समूहलाई किनारा लगाएर भर्खरै आएका जनप्रतिनिधिलाई मात्र राखी बैठक र सम्झौता गर्यो।
सरकारको चूक यहीँनिर भयो।
काठमाडौंबाट निस्कने फोहोर जुन ठाउँमा लगेर विसर्जन गरिँदैछ, त्यो कुनै मानवविहीन अनकन्टार, निर्जन भूमि होइन। त्यो कसैको गाउँ हो। त्यहाँ मान्छे बस्छन्। ती मान्छे काठमाडौंमा बस्ने मान्छेजस्तै छन्।
उनीहरू आफूलाई विश्वासमा नलिई र आफ्नो मञ्जुरीबिना राज्यले चालेको कदमलाई ‘ज्यादती’ का रूपमा लिन्छन्।
यो ज्यादतीको सुरूआत सोमबार राति मन्त्रालयमा भएको वार्ताबाटै भयो।
वार्तामा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयरलाई स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा सामेल गराइएको थियो। वर्षौंदेखि यो मुद्दा उठाइरहेका अभियन्ता र संघर्ष समितिका व्यक्तिहरूलाई भने संलग्न गराइएन। औपचारिक जानकारीसम्म दिइएन। उनीहरूले मन्त्रालयमा भएको सम्झौताबारे अखबार पढेर थाहा पाए।
सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई एकमुष्ठ वार्तामा सामेल गराउन पक्कै सक्दैन तर यो मुद्दा उठाउँदै आएको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई सामेल गराउनुपर्थ्यो। उनीहरूको स्वीकृतिबिना गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्नेमा शंकै थियो।
हामीले सम्झौतालगत्तै सोमबार राति बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानासँग कुरा गरेका थियौं। उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको प्रतिनिधित्वविना गरिएको सम्झौतालाई ‘भुलभुलैया’ को संज्ञा दिएका थिए।
‘यो सम्झौताले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिल्यै घोषणा गरेको र बजेटमा समेत परिसकेका कार्यक्रम मात्र समावेश गरेर हामीलाई झुक्याउन खोजिएको छ, हामी यो सम्झौता मान्दैनौं।’
संघर्ष समितिले यो सम्झौता स्वीकार नगर्ने र सरकारी अधिकारीहरूसँग थप वार्ता गरेर कतिपय विषय छिनोफानो गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
त्यसैबमोजिम स्थानीयहरू मंगलबार बिहान ६ बजेबाटै बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट जाने बाटोमा भेला भएका थिए। उनीहरू फोहोर ओसार्ने गाडी रोक्न तयार भएर बसेका थिए।
फोहोरको गाडीभन्दा पहिला प्रहरीको फौज बञ्चरेडाँडा पुग्यो।
उनीहरू फोहोर ओसार्ने गाडीका लागि बाटो खुलाउन आएका थिए। आउनेबित्तिकै प्रहरीले धरपकड सुरू गरे। धर्ना बसेका संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित करिब दस जनालाई पक्राउ गरियो।
त्यसपछि घरघरमा घुसेर महिलाहरू समेतलाई लछारपटार पार्दै पक्राउ गरिएको स्थानीय बादल गजुरेल बताउँछन्। उनका अनुसार दिनभरिमा ३० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरियो।
बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबीच आलेटार भन्ने ठाउँ छ। बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएकाले त्यो ठाउँ दिनभरि तनावग्रस्त थियो। स्थानीयले माथि डाँडाबाट ढुंगा बर्साएका थिए। तल प्रहरीहरू ‘समात समात’ भन्दै यताउता दौडिन्थे।
प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बञ्चरेडाँडा जाने सडकबाट सबैलाई पन्छायो। स्थानीयलाई हिँडडुल गर्नधरि दिएन।
यसबीच काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका ट्रकहरू सिसडोलभन्दा पर बाटोमै रोकेर राखिएका थिए।
जसै प्रहरीले बाटोको अवरोध पन्छायो, त्यसपछि फोहोर फाल्ने ट्रकहरू लश्कर लागेर डम्पिङ साइटतिर बढे। दायाँबायाँ, अगाडि–पछाडि प्रहरी तैनाथ गरिएका थिए।
दिनभरिमा डेढ सय ट्रकभन्दा बढी फोहोर फालिएका छन्। बेलुकी ७ बजेतिर अन्तिम गाडी फोहोर फालेपछि बल्ल पक्राउ गरिएकाहरूलाई छाडिएको छ।
‘हामीले फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेका छैनौं। हाम्रा माग पूरा गर्ने हो भने फोहोर फाल्न दिन तयार छौं। तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन,’ गजुरेलले भने, ‘सल्लाह गरेको भए शान्तिपूर्वक फोहोर खन्याउन दिन्थ्यौं तर सरकारले जबर्जस्ती गर्यो।’
उनले अगाडि भने, ‘सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको १७ वर्ष भयो। त्यहाँको हालत हामी सबैले देखेका छौं। त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य र त्यहाँको खेतीपातीमा परेको असर रोक्न सरकारले के के बाचा गर्यो? ती बाचा के भए? के बञ्चरेलाई पनि सिसडोल बनाउन आँटेको हो?’
सोमबार भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ र धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यको पनि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सरसल्लाह नगरी एकपक्षीय रूपमा ‘सुटुक्क’ सम्झौता गरेको स्थानीयको आरोप छ।
मेयर आचार्यको बसोबास वडा नम्बर ५ मा भएकाले उनलाई डम्पिङ साइटबाट आउने दुर्गन्ध र फोहोरमैलाको प्रभावबारे खासै ज्ञान नभएको स्थानीय बताउँछन्। तीन साताअघि आफैंले भोट हालेर जिताएको मेयरले आज बञ्चरेडाँडाको हितविरूद्ध सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले रोष व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचित भएको महिनादिन नबित्दै जनप्रतिनिधिबाट धोका पाएको उनीहरूको भनाइ छ।
समस्या बुझ्दै नबुझेका प्रतिनिधिहरूले बन्दकोठामा गरेको सम्झौताको फिल्डमा कुनै अर्थ नभएको गजुरेल बताउँछन्।
संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानालाई यसबारे सोध्दा उनले भने, ‘विगतमा सिसडोल र बञ्चरेका स्थानीयलाई समस्या पर्दा यी जनप्रतिनिधिहरू चुप थिए। उनीहरूले यहाँको सरोकारको मुद्दा उठाएर कहिल्यै चुइँक्क बोलेनन्। हामीले आफ्नो संघर्ष आफैं गर्यौं र यतिका वर्षदेखि संघर्षरत छौं। आज हामीलाई एक बचन सोध्दै नसोधी सम्झौतामा दस्तखत गर्न उनीहरूलाई कुन नैतिकताले दियो?’
हामीले संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासँग सम्झौताप्रति उनीहरूका के–कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्नेबारे पनि कुरा गर्यौं।
उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने बुँदाहरू लुकाएर राखिएको बताए।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्र यकिन गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि प्रभावित जग्गा कसरी निर्धारण गर्ने, विज्ञ टोलीमा को को रहने, अधिग्रहण प्रक्रिया कहिलेबाट सुरू गर्ने लगायत प्रश्न सम्बोधन भएको छैन।
छ महिनाभित्र अधिग्रहण सुरू गर्ने कुरा छलफलमा आए पनि सम्झौतामा समय किटान गरिएको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिएको छ तर त्यो प्रतिवेदन कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन।
‘सरकारले वातावरण विज्ञहरूसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी र हामी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई राखेर प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्यो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो प्राविधिक टोलीले यहाँको वातावरणीय मूल्यांकन गरेर डम्पिङ साइटबाट प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।’
टोली गठन हुने समय, अध्ययनको अवधि र अधिग्रहण सुरू गर्ने समय सम्झौतामै किटान हुनुपर्ने उनले बताए।
यसबाहेक यो क्षेत्रमा रहेका गुठीका जग्गा के गर्ने भन्नेबारे पनि सम्झौता मौन छ। यहाँका धेरै स्थानीय गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्।
त्यस्तै काठमाडौंमा फोहोर संकलन गर्दा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने र कुहिने फोहोरलाई मल कारखानामा लैजाने भनिएको छ। तर यो विषय सम्झौतामा प्रस्ट छैन। संकलित कुहिने फोहोर कहाँ स्टोर गर्ने, मल कारखाना कहाँ राख्ने लगायत विषय यकिन नभएसम्म कार्यान्वयनमा शंका रहने ढुंगानाको भनाइ छ।
‘यस्ता मल कारखाना खोल्ने कुरा हामीले विगतमा धेरै सुन्यौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म यो यो ठाउँमा मल कारखाना खुल्छ, त्यसको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ भनेर यकिन गरिँदैन तबसम्म हामीलाई भरोसा छैन।’
सरकारले साउन १ देखि नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा ल्याउने भने पनि त्यो बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने सम्झौताले स्वतः हावा खाने ढुंगाना बताउँछन्।
‘साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर अलगअलग संकलन गर्ने त भनिएको छ तर त्यति बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने त्यो कुहिने फोहोर कहाँ लगेर राख्ने? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अबको ४० दिनमा मल कारखाना खुल्ने कुनै सम्भावना हामीले देखेका छैनौं। त्यो अवस्थामा फोहोर फाल्ने भनेको हाम्रै सिसडोल वा बञ्चरेडाँडामै हो। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।
स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौताले नसमेटेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
पहिले फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सवारी चालक, प्राविधिक, अनुगमनकर्ता, सहचालक, विज्ञ लगायत कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यो कुरा परेको छैन। यसले सरकारको नियत प्रस्ट हुने ढुंगाना बताउँछन्।
जहाँसम्म सडक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा छ, त्यो पहिले नै टुंगो भइसकेको उनको भनाइ छ।
‘बजेटको पुरानै लड्डू देखाएर अब हामीलाई झुक्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तीनपिप्लेबाट बञ्चरेसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर खुलेको पहिल्यै हो। मुड्खुबाट सोझै बञ्चरे आउने ट्रयाक पनि खुलेको छ। यी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हुन्। पुरानै कार्यक्रम देखाएर हामी मान्छौं भन्ठान्नु सरकारको भूल हो।’
अब के गर्ने त?
हाम्रो यो प्रश्नमा ढुंगानाले भने, ‘सरकाले सम्झौताको प्रति लिएर हामीसँग वार्तामा बस्नुपर्यो। स्थानीय बासिन्दालाई उपेक्षा गरी जनप्रतिनिधिसँग मात्र सम्झौतामा दस्तखत धस्काएर चल्दैन।’
उनले अगाडि भने, ‘संघर्ष समितिलाई समेत संलग्न गराएर यो सम्झौता पुनः तयार पार्नुपर्छ। यसमा प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गाको बन्दोबस्त, मल कारखाना स्थापना, स्थानीय रोजगारी लगायत हाम्रो सरोकारका जुन जुन विषय परेका छैनन्, त्यो समय तालिकासहित उल्लेख भएर आउनुपर्यो।’
यस्ता विषय समावेश गरेर पुनः सम्झौता गर्न सरकार राजी भयो भने मात्र आफूहरूलाई मान्य हुने उनले बताए।
‘हामीले सरकारको धोकाधडी देखेको धेरै भयो, अब त घाँटी घाँटीसम्म आइसक्यो,’ उनले भने, ‘यत्रो वर्ष हामी फोहोरमैलाको डुंगुर सहेर बस्यौं। रातारात आफू आफू सही ठोकेर ल्याएको सम्झौता हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कर छैन। हामी हाम्रो मागमा अडिग छौं।’
बञ्चरेडाँडामा उत्पन्न तनावले मंगलबार संसद बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ।
सांसद गगन थापाले बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका लागि गरिएका प्रतिज्ञा पूरा गर्न केही अर्ब बजेट निकासा गर्ने हो भने फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने बताए।
‘भौतिक योजना मन्त्रालयको बजेटमा यो वर्ष काठमाडौंमा केही फ्लाइओभर र अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। योपटक नबनाए पनि हुन्छ। काठमाडौंका सांसद मात्र होइन, बाहिरका सांसद बस्ने ठाउँ पनि काठमाडौं हो। हामीले निकालेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बाहिरका पाँचवटा योजना काटे हुन्छ,’ थापाले भने।
उनले अगाडि भने, ‘बञ्चरेडाँडा र सिसडोलमा लामो समयदेखि गरिएका प्रतिज्ञा पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटबाट केही अर्ब पैसा निकाले फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ।’
यो पनि हेर्नुहोस्:
