प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन माग गरेको छ।
एमालेले संसद बैठकको अवरोध हटाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपा एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
'हामीले किन यो विषयमा ढिलासुस्ती गरिएको छ। यसलाई समितिमा पठाउनुहोस् भनेर सभामुखलाई भनेका छौँ', एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'सभामुखले टाउको हल्लाउनुभयो, केही जवाफ दिनुभएन।'
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफलपछि उक्त प्रस्ताव समितिमा जानुपर्ने हुन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले २०७८ फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। समितिमा अहिलेसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव पुगेको छैन। यस्तो समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि ३ महिना भित्र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रामबहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडल र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन्।
२०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाअभियोगका प्रस्तावक देव गुरूङले महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त महाअभियोग माथि छलफलका लागि चैत २ गतेको मिति तोकेका थिए। तर महाअभियोग माथि छलफल अघि नै सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो।
संसदको बजेट अधिवेशन २०७९ साल जेठ ३ गतेबाट सुरू भए पनि महाअभियोगमाथि छलफल भएको छैन। सत्तारूढ दलहरू महाअभियोगको विषय प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाशसम्मै लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्। राणा २०७९ सालको मंसिरमा अवकाशमा जानेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महाअभियोगको विषय अगाडि बढाएर सरकारलाई दबाब बढाउने रणनीतिमा छ।
सम्बन्धित समाचार:
