बञ्चरेडाँडामा एकाबिहानै जोडजोडसँग सिटी बज्यो।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न यहाँ तीन वर्षदेखि डम्पिङ साइट बन्दैछ।
सत्र वर्षदेखि फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल नजिकै छ।
बञ्चरे डम्पिङ साइटमा सेक्युरिटीको काम गर्ने हस्तबहादुर लामा त्यस दिन रातको ड्युटी सकेर भर्खरै घर फर्केका थिए।
हातमुख धोएर चियाको दुई सुरूप लिन नभ्याउँदै सिटीको आवाजले रनबन घन्किएपछि उनी चियाको गिलास भुइँमा छाडेर आँगनमा निस्के।
उनले देखे — डम्पिङ साइटनिर एक दर्जन प्रहरी भ्यान र फोहोर ओसार्ने ट्रकहरूको लश्कर छ। वरिपरिका पाखा प्रहरी र सशस्त्रको फौजले छपक्कै ढाकेको छ। तल सडकमा स्थानीयहरू हुल बाँधेर बाटो रोक्न खोज्दै छन्। माथिबाट प्रहरीहरू सिटी फुक्दै, लठ्ठी उज्याउँदै ‘लखेट लखेट’ भनेर कराउँदै छन्।
‘भालेले डाँक नलिँदै गाउँमा डाँको चर्कियो,’ हस्तबहादुरले जेठ १० गतेको घटना विस्तार लाउँदै भने, ‘हामीलाई फोहोर ल्याउँदैछ भन्ने खबरखाबरै थिएन, प्रहरी तैनाथ गरेर बलपूर्वक खसालियो। यो त जबर्जस्ती भएन र!’
यही क्रम जेठ ११ गते पनि दोहोरियो।
स्थानीयले आक्रोशित हुँदै ढुंगामुढा गरे। लाठी र बुट बर्सियो। आधा दर्जनभन्दा बढी गाडी तोडफोड गरिए।
पहिलो दिन १० जना र दोस्रो दिन २० जनाजति पक्राउ परेको हस्तबहादुर बताउँछन्।
पक्राउ परेकाहरू त्यसै दिन छुटिसके तर स्थानीयको आक्रोश आजसम्म घटेको छैन।
यो घटनापछि काठमाडौंको फोहोरमैला समस्या बल्झिएको छ।
नुवाकोटको सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले फोहोर ओसार्ने एउटा ट्रकधरि गाउँमा छिर्न दिएका छैनन्। उनीहरू हरेक दिन डम्पिङ साइट जाने बाटोमा धर्ना बस्छन्। बाटोभरि ढुंगामुढा तेर्स्याएर अवरोध गरेका छन्। प्रदर्शन क्रममा बालिएको आगोको खरानीले ठाउँठाउँमा बाटो कालो छ।
यसले दस दिनदेखि काठमाडौंको फोहोर उठेको छैन। सडकमा असरल्ल फोहोरले सहर दुर्गन्धित छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह यसबीच दुईचोटि सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगिसके। उनी अवरोध हटाउन खोज्दै छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्दै छन्। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खादा र माला नलगाउने घोषणा पनि गरेका छन्।
उनले खादा र माला लगाउने मौका कहिले पाउलान्?
पटकपटक बल्झिरहने काठमाडौंको फोहोरमैला समस्याको कारण के? समाधानको बाटो के?
यिनै प्रश्न लिएर गत बुधबार, जेठ १८ गते, हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडा गयौं।
आकाशबाट हेर्दा बञ्चरेडाँडाको निर्माणाधीन डम्पिङ साइट। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
डम्पिङ साइटको पूर्ण स्वरूप। तस्बिरमा दायाँतिर फोहोर थुपार्न बनाइएका दुई खण्ड, बीचमा बाँध र देब्रेतिर दूषित पानी संकलन हुने र शुद्धीकरण गरिने ट्यांकी। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
बालाजु बाइपासबाट नागार्जुन निकुञ्जलाई बायाँ पार्दै नुवाकोटको त्रिशूली जाने नागबेली बाटो तन्किन्छ। करिब चार किलोमिटर दुरीको मुड्खु भञ्ज्याङ नपुग्दासम्म दायाँबायाँ दुइटा विपरीत दृश्य सललल अगाडि बढ्छन्।
देब्रेतिर पछ्याउन आउँछ नागार्जुन निकुञ्जको हराभरा वन जसले यो बाटोलाई गर्मीमा पनि शितल बनाइराख्छ, सिरसिर बतासले आँत भिजाउँछ।
अर्को दिशामा, दाहिनेतिर, केही वर्षयता मात्र विस्तार भएको घना बस्ती छ जुन बालाजुदेखि उपत्यकाको उत्तर–पश्चिमी भञ्ज्याङ मुड्खुको फेदीसम्मै तन्किसकेको छ।
सत्र वर्षअघि बालाजुदेखि मुड्खुको यो भूभाग लगभग खाली नै थियो, अहिले खाली देख्न मुश्किल छ।
काठमाडौंमा फोहोरमैला समस्या किन यति साह्रो भयो भनेर बुझ्न यही एउटा दृश्य काफी छ।
सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्न थालेको २०६२ जेठ ६ देखि हो। यो सत्र वर्षमा काठमाडौंभित्र कति नयाँ बस्ती थपियो होला, कति बस्ती फैलियो होला तर फोहोर फाल्ने ठाउँ अहिलेसम्म सिसडोल मात्र हो।
मुड्खु भञ्ज्याङबाट ओरालो झरेपछि चार किलोमिटरमा तीनपिप्ले आउँछ। यहाँ त्रिशूली र सिसडोल जाने बाटो छुट्टिन्छ। त्रिशूली जाने बाटो उकालो लाग्छ, सिसडोलको बाटो ओरालो झर्छ।
ओरालै ओरालो, घुम्ती नै घुम्ती साढे १० किलोमिटर कुदेपछि सिसडोल पुगिन्छ। बञ्चरेडाँडा दुई किलोमिटर पर छ।
तहतह मिलेका डाँडाहरूको बीचमा बञ्चरोको जस्तै तीखो धार भएको एउटा डाँडा अलग्गै छुट्टिन्छ। झट्ट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, मानौं टम्म मिलेका दाँतका लहरमा एउटा दाँतको टुक्रा चोइटिएको होस्!
यही चोइटिएको दाँतजस्तै तीखो धार भएको डाँडा नै बञ्चरेडाँडा हो।
मञ्जुश्रीले जति बेला काठमाडौं उपत्यकामा जमेको पानी निखार्न चोभारको डाँडा ताछेका थिए, त्यही बेला बञ्चरेको यो डाँडा पनि ताछेका हुन सक्छन्!
उपत्यकामा निरन्तर आइरहने भुइँचालोले बिस्तारै चिरा पार्दै जाँदा डाँडाले बञ्चरोको रूप लिएको पो हो कि! के बेर!
यही डाँडाको फेदीमा पानी भर्न अञ्जुली थापेझैं देखिने सानो खाल्डोजत्रो उपत्यका छ। पहिले यो खाल्डोमा खेतीपाती हुन्थ्यो। बञ्चरेडाँडा चिर्दै झर्ने कोल्फु खोला यही खाल्डो घुमेर बहन्थ्यो।
अहिले खेती बन्द छ, कोल्फु खोलाको बाटो पनि मोडिएको छ र जग्गा अधिग्रहण गरेर डम्पिङ साइट निर्माण हुँदैछ।
हस्तबहादुर लामा निर्माण स्थलभन्दा अलिकति माथि ढिस्कोमा टुक्रुक्क बसेका थिए। उनको पछाडि निलो प्लास्टिक छाएको सानो टहरो थियो। राति ड्युटी बस्दा उनी यही टहरोमा आराम गर्छन्।
टहरो भएको ढिस्को र डम्पिङ साइटको बीचमा फराक बाटो छ। बाटोमा थुपारिएको फोहोरको डुंगुरतिर देखाउँदै हस्तबहादुरले भने, ‘यी हेर्नुस् त, बाटोमै छरपस्ट पारेर गए। अब कल्ले उठाउने!’
‘बनिनसक्दै फोहोर फाल्न कति हतार हो!’ उनले मुख बिगारे, ‘यस्तै पारा हो भने बञ्चरेलाई पनि सिसडोल बनाउँछन्!’
मैले उनलाई डम्पिङ साइटको काम कति पूरा भयो भनेर सोधेँ।
सेक्युरिटीको काम गर्ने भए पनि अनुभवले खारिएका ६५ वर्षीय हस्तबहादुरले रिठ्ठो नबिराई प्रगति विवरण सुनाए।
हस्तबहादुर लामा आफ्नो टहरोअगाडि। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटका दुई खण्ड। निर्माण पूरा भइसकेको पहिलो खण्ड (दायाँ) र निर्माणाधीन दोस्रो खण्ड (बायाँ)। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
बञ्चरेमा पहिलो र दोस्रो खण्ड गरी फोहोर फाल्ने दुइटा ठाउँ बन्दैछ।
सबभन्दा मुनि रातो माटो बिछ्याइन्छ। रातो माटोको तह झन्डै तीन फिट अग्लो छ। रोलरले पेलेर सम्याएपछि माथिबाट ‘जिओमेम्ब्रेन’ (कालो कपडा) ओछ्याइन्छ। त्यसमाथि एक फिट बालुवा र त्योभन्दा माथि त्यति नै फिट गिटी राखेर पर्दाजस्तो बाक्लो सेतो कपडाले छोपिन्छ।
‘फोहोरबाट पानी थिग्रिएर जाओस् भनेर कपडा राखेको,’ उनले भने।
थिग्रिएर आउने पानीलाई ‘लिचड’ भनिन्छ। त्यसलाई जमिन मुनिमुनिबाट ट्यांकीमा जम्मा गर्न पाइपलाइन बिछ्याइएको छ। लिचड जम्मा हुने ट्यांकी पाँचवटा छन्। तिनै ट्यांकीमा यताबाट उता, उताबाट यता बगाउँदै पानी शुद्धीकरण गर्ने योजना छ।
फोहोरको डुंगुरबाट ग्यास निष्कासन गर्न दर्जनौं पाइप आकाशतिर फर्काएर ठड्याइएका छन्। ग्यासले निस्कने ठाउँ पाएन भने पड्किने वा आगो लाग्ने डर हुन्छ। फोहोरको तह जति अग्लिँदै जान्छ, ग्यास उत्सर्जन गर्ने पाइप एउटामाथि अर्को खप्टाउँदै लगिन्छ।
डम्पिङ साइटबाट फोहोर बगेर नजाओस् भनेर अग्लो बाँध पनि बाँधिएको छ। बाँधमाथि फराकिलो बाटो छ जहाँ फोहोर ओसार्ने ट्रकहरू पार्क गर्न मिल्छ।
हामीले स्थलगत हेर्दा साइट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। बाँध र पुलको काम सकिसकेको छ। निर्माण कम्पनीले केही दिनमै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछ। बाँकी काम चार–पाँच महिनामै सकिने हस्तबहादुर अनुमान गर्छन्।
साइटबाट फर्केपछि मैले आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोरासँग कुरा गरेको थिएँ।
हस्तबहादुरले जे जे देखाए, जे जे बताए, ती सबै विवरण उनले पुष्टि गरे।
आयोजना पूरा हुने अवधिमा भने रवीन्द्र अलि उदार सुनिए, ‘पहिलो खण्डको साइट पूरा भइसक्यो। दोस्रो खण्ड ८० प्रतिशत सकियो।’
‘रातो माटोमाथि ओछ्याइने जिओमेम्ब्रेन भारतबाट ल्याउनुपर्छ। दस–पन्ध्र दिनमा आइसक्छ। त्यसपछि पन्ध्र दिनमा काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म सबै काम पूरा हुन्छ।’
तीनपिप्लेदेखि बञ्चरेडाँडासम्म साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र पनि गरिँदैछ। यसका लागि टेन्डर खुल्ने प्रक्रियामा छ। बजेट साढे ११ करोड रूपैयाँ हो।
मुड्खुबाट सिधै बञ्चरे पुग्ने ट्रयाक पनि खुलेको छ। फोहोर ओसार्ने गाडी र अन्य ट्रक तथा टिपरले मात्र प्रयोग गर्ने यो बाटो साढे सात किलोमिटर छ। यसले बञ्चरेसम्मको दुरी छोट्टिन्छ। स्तरोन्नति गर्न छ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
डम्पिङ साइटको दोस्रो खण्डमा रातो माटो बिछ्याइँदै। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
गत जेठ १० र ११ गते डम्पिङ साइटभन्दा वर सडकमै फालिएका फोहोर। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
डम्पिङ साइटको प्रगति हेर्दा र सुन्दा काठमाडौंको फोहोरमैला समस्याले चाँडै नै पार पाउला कि भन्ने आस त जाग्छ तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन।
डम्पिङ भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको एउटा पाटो मात्र हो। यसबाहेक थुप्रै पाटा छन् जसमा काम सुरू हुनै बाँकी छ।
सबै पाटा बुझ्न सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको समस्या सुरूदेखि थाहा पाउनुपर्छ।
यसका लागि हामीले बञ्चरेडाँडा सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानासँग लामो कुराकानी गर्यौं।
उनका अनुसार २०५२ सालमा मूलपानीस्थित डम्पिङ साइट भरिएपछि काठमाडौंको फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो। धेरै ठाउँ प्रस्ताव गरिए। तिनैमध्ये बञ्चरेडाँडा एक हो।
त्यति बेला बञ्चरेसम्म पुग्ने बाटो थिएन। बाटै नभएपछि लामो समय योजना अगाडि बढेन।
बञ्चरेको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म सिसडोलमा अस्थायी रूपले फोहोर फाल्ने सम्झौता भयो। तीन वर्षसम्म दैनिक तीन सय टन मात्र फाल्ने भनिएको थियो। त्यसबीच बञ्चरेको साइट पूरा गरी फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन उतै गर्ने सम्झौतामा थियो।
सम्झौताअनुसार २०६२ जेठ ६ गतेबाट सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर फाल्न सुरू गरियो।
‘त्यस दिन हामीले बाजा बजाएर, रूद्री लगाएर, लड्डू खाएर काठमाडौंको फोहोर स्वागत गरेका थियौं। स्कुलका विद्यार्थीले फोहोर लिएर आएका सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्मानपूर्वक माला लगाइदिएका थिए,’ ढुंगानाले भने।
सत्र वर्षअघि लड्डू खाँदै फोहोर स्वागत गर्न गएका तिनै विद्यार्थी तन्नेरी भइसकेका छन्। अहिले उनीहरू नै बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिन हातमा ढुंगा बोकेर सडकमा उभिएका छन्।
त्यस्तो के भयो जसले सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दा आनका तान फेरिए? उनीहरूका सौहार्द हात के कारणले प्रतिकारमा मुठ्ठी कस्न बाध्य भए?
मेरो यो प्रश्नमा ढुंगानाले विस्तार लगाए, ‘सिसडोलमा फोहोर विसर्जन सुरू भएपछि राज्यको नियत बदलियो। सम्झौताअनुसार बञ्चरेको साइट समयमा निर्माण गरिएन। सिसडोलमा फोहोरको पहाड ठडिइसक्दा पनि बञ्चरेको काम पूरा भएको छैन।’
‘अब त हुनै आँट्यो नि?’
‘साइटको काम पूरा हुन आँट्यो होला तर हाम्रो जीउधनको सुरक्षा, हाम्रो जीविका र हाम्रो प्रकृतिको सुरक्षा भएको छैन,’ उनले भने।
यति भनेर ढुंगानाले फेरि सिसडोलको फेहरिस्त वर्णन गरे।
सिसडोलमा सुरूको १३ महिना सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएरै फोहोर विसर्जन गरिएको थियो। फोहोर फाल्ने ठाउँमा सरसफाइको ख्याल राखिएको थियो। दुर्गन्ध हुने, पानी रसाएर बग्ने लगायत समस्या भोग्नुपरेको थिएन। त्यति बेला स्थानीयको सहभागिता रहेको समन्वय समितिले सक्रिय काम गरेको थियो।
जब उक्त समिति भंग गरेर सर्वदलीय समिति गठन भयो, त्यसपछि बेथितिको शृंखला सुरू भयो।
त्यहीँबाट सिसडोलको आयु समाप्त भयो। यहाँको वातावरण र पर्यावरण समाप्त भयो। जनताको भविष्य समाप्त भयो र राष्ट्रिय बेइज्जतीको सिलसिला सुरू भयो।
ढुंगानाका अनुसार सर्वदलीय समितिले स्थानीय सरोकारप्रति चासो राखेन।
जथाभाबी फोहोर फाल्दा डम्पिङ साइट नजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँमा समेत दुर्गन्ध फैलियो। कुकुर, काग र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो ल्याएर गाउँबस्ती प्रदूषित पार्न थाले। फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी गाउँको खानेपानी स्रोतमा मिसियो।
यसले सिसडोल र छिमेकी गाउँहरू बर्सेनि झाडापखालाले आक्रान्त छन्। क्यान्सर र पक्षघातले धेरै जना थला परेका छन्। थुप्रैको ज्यान गइसकेको छ। छालाको समस्या देखिएका त कति छन् कति।
आज १७ वर्ष बितिसकेको छ। तीन वर्षलाई भनेर लिएको सिसडोलको साइटमा ६५ मिटर अग्लो फोहोरको पहाड छ। फोहोर थुप्रिँदा थुप्रिँदा निजी जग्गासमेत छोइसकेको छ। यति हुँदा पनि सरकारले पहाड खोस्रँदै फोहोर फाल्न छाडेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभरिको फोहोरको भारी सिसडोलले बोक्दै आएको छ।
‘त्यो पहाड हेर्दा कुनै पनि बेला पहिरो जाला भन्ने डर छ। फोहोरको डुंगुरबाट निस्कने ग्यासले भयंकर आगलागी होला कि भनेर सधैं भय रहन्छ,’ ढुंगानाले भने।
सिसडोलमा १७ वर्षदेखि थुप्रिएको फोहोरको पहाड। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
फोहोर र जीवन। बञ्चरेमा दुई दिन थुपारिएको फोहोरले नै यो ठाउँ दुर्गन्धित बनेको छ। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
यो त भयो सिसडोलको कुरा। तर बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट पूरा हुनै लाग्दा पनि किन स्थानीय असन्तुष्ट छन्?
किन उनीहरू सिसडोल र बञ्चरेडाँडा दुवै ठाउँमा फोहोर खसाल्न मानिरहेका छैनन्?
सरकारले सुरूदेखि के भन्यो भने सिसडोल भनेको अल्पकालीन डम्पिङ साइट हो, काठमाडौंको फोहोर स्थायी रूपले थुपार्ने बञ्चरेडाँडामै हो। यसो भन्दै गर्दा सरकारले दुइटा वाचा गरेको थियो।
एउटा, बञ्चरेमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म हचुवा पाराले नफाल्ने।
दोस्रो, सिसडोलमा जम्मा भएको फोहोर राम्ररी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र बञ्चरेको साइट सञ्चालनमा ल्याउने। यसका लागि सिसडोलको फोहोर माटोले छोपेर पार्क बनाउने वा फोहोर कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउने लगायत थुप्रै योजना प्रस्ताव गरिएका थिए। ती कुनै पनि प्रस्ताव गम्भीर ढंगमा अघि बढेका छैनन्।
‘सरकारले वाचा पूरा गर्न पटकपटक सम्झौता गरेको छ। तर सम्झौताअनुसार काम कहिल्यै भएन,’ ढुंगानाले भने।
पहिले सम्झौता हुँदा सिसडोलमा जस्तो बञ्चरेमा जथाभावी फोहोर थुपारेको थुपार्यै नगर्ने भनिएको थियो। काठमाडौंबाट जम्मा भएर आउने फोहोरलाई सबैभन्दा पहिला छान्ने र पुन: प्रयोग गर्न सकिने सिसा, प्लास्टिक लगायत वस्तुलाई प्रशोधनका निम्ति पठाउने योजना थियो।
कुहिने फोहोर एकत्रित गरेर कम्पोष्ट बनाउने कुरा थियो। उच्च स्तरको कम्पोष्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको थियो।
कतिपय फोहोर जलाएर नष्ट गर्न सकिने हुँदा छुट्टै मेसिन (इन्सिनेरेटेर) राख्ने योजना पनि थियो।
यी कुनै योजना कार्यान्वयन भएका छैनन्।
‘मल बनाउन प्लान्ट राख्ने भनिएको छ तर यहाँ प्लान्ट राख्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला त उपत्यकाभरिबाट ल्याएको फोहोर स्टोर गर्ने ठाउँ चाहियो। फोहोर छुट्टयाउने ठाउँ चाहियो।’
यसरी छुट्टयाएपछि सिसा, प्लास्टिकका बोतल, फलामजस्ता फोहोर पुनः प्रयोगका लागि पठाउने हो। कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट बनाउने र नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइट लग्ने हो।
तर फोहोर छुट्टयाउने ठाउँ खोइ? मल बनाउने प्लान्ट खोइ?
फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी शुद्धीकरण प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन। दुई दिन जबर्जस्ती फोहोर खसाल्दा त्यसबाट निस्केको पानीले एउटा ट्यांकी लगभग भरिन आँटिसक्यो। व्यवस्थापन नगरे ट्यांकी भरिएर दूषित पानी कोल्फु खोलामा मिसिने छ।
यो खोला धादिङको गल्छीसम्म पुग्छ जसले बीचका धेरै गाउँ प्रभावित हुनेछन्।
ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडा र धादिङ धुनिबेसी नगरपालिकाको १ वडाका केही भूभाग प्रभावित हुने ढुंगाना बताउँछन्।
फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी शुद्धीकरण गर्न बनाइएका ट्यांकी। दुई दिनको दूषित पानीले नै एउटा ट्यांकी भरिन आँटेको छ। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
समाधानका लागि डम्पिङ साइट वरिपरिका तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर ‘बफर जोन’ बनाउने भनिएको थियो। यसबारे सबभन्दा पहिला २०५१ भदौ १८ गते तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, काठमाडौं महानगरका मेयर पिएल सिंह र ललितपुरका मेयर बेखारत्न शाक्यको पालामा सम्झौता भयो।
त्यसपछि पनि पटकपटक सम्झौता हुँदै आएको उल्लेख गर्दै ढुंगानाले भने, ‘केपी ओलीको सरकार र यही सरकारले पनि डम्पिङ साइटलाई चाहिने जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’
स्थानीयले समस्या सल्टाउन तीनवटा ‘बटमलाइन’ तय गरेका छन्।
पहिलो, बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटलाई कम्पोष्ट प्लान्ट र दूषित पानी शुद्धीकरण योजनासहित निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालनमा ल्याउनु भएन।
दोस्रो, सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरलाई माटोले छोपछाप गरी वृक्षारोपण गर्नुपर्यो र हरित पार्कमा रूपान्तरण गर्नुपर्यो।
सँगसँगै, फोहोरमुनि जम्मा भएको ग्यास निष्कासन हुने बाटो पनि खोल्नुपर्यो।
तेस्रो, बञ्चरेडाँडाको साइट पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्यो र स्थानीयहरूलाई जीविकाको व्यवस्था गर्नुपर्यो।
अस्पताल, खानेपानी, स्कुल, एक घर एक रोजगार, जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा लगायत प्याकेज पनि घोषणा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
यी सबै सरकारले पूरा गर्छु भनी पटकपटक वाचा र सम्झौता गरेका माग हुन्।
‘काठमाडौंका मेयरसाब फोहोर सफा गर्छु भनेर तात्तिनुभएको छ। तर उहाँ एक्लै आगोको भुङ्ग्रोमा परेको माछाजस्तो उफ्रेर हल निस्कँदैन,’ ढुंगानाले भने।
‘हामीलाई कुन काम कहिले सुरू गर्ने र कहिले टुंगो लगाउने समय तालिका चाहियो। काठमाडौं महानगर, ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो संघर्ष समितिबीच सम्झौता हुनुपर्यो।’
उनले अगाडि भने, ‘यति भयो भने म लेखेर दिन्छु, हामी फेरि बाजा बजाएर, रूद्री लगाएर, लड्डू खाएर फोहोर स्वागत गर्नेछौं।’
उनले यो पनि भने, ‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन, फोहोरको एउटा गाडी पनि छिर्न दिँदैनौं। उधारो आश्वासनमा ललाइफकाई गरेको धेरै भयो, अब वार कि पार हो।’
यी तीन बटमलाइनमा जग्गा अधिग्रहणबाहेक अरू माग पूरा हुन खासै समस्या छैन।
सिसडोल बन्द गर्ने सरकारको योजना नै छ। बञ्चरेडाँडाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो।
जहाँसम्म जग्गा अधिग्रहणको सवाल छ, त्यसमा भने स्थानीयहरूबीच नै विमति देखिन्छ।
‘राज्यले जसरी पनि फोहोर नफाली छाड्दैन,’ बञ्चरेडाँडाका एक स्थानीयले भने, ‘बरू जग्गा अधिग्रहण नगरे पनि व्यवस्थित रूपमा फालोस्, गाउँ बस्नलायक रहोस्, रोगव्याधि नफैलियोस्, यत्ति ग्यारेन्टी गरे हुन्छ।’
खेतीपाती र वस्तुभाउलाई हुने क्षतिवापत सिसडोलमा जस्तै मुआब्जा दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
बञ्चरेकै अर्का स्थानीय आइतराम तामाङ स्कुल, अस्पताल, एम्बुलेन्स, रोजगार, जीवन बिमा, खेती बिमा, पशु बिमा लगायत माग पूरा भए आफूहरूलाई जग्गा अधिग्रहणसँग मतलब नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार आयोजना स्थलभन्दा टाढा टाढाका मान्छे पनि अधिग्रहणको माग लिएर बसेका छन्। कतिपय त पाखो बारी राज्यलाई सुम्पेर काठमाडौं गएर बस्न चाहन्छन्। तिनलाई लक्षित गर्दै आइतराम भन्छन्, ‘दहीमा मही पारे पो घिउ लाग्छ, पानीमा मही पारे कसरी घिउ लाग्छ?’
राज्यलाई सुम्पन आफ्नो जग्गा नभएका र अर्काको खेत कमाएर खानुपर्ने आइतरामजस्ता स्थानीयलाई अधिग्रहणसँग लिनुदिनु छैन।
उनीहरू कि त सरकारले यहीँ सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिओस्, नभए अन्त पुनर्स्थापना गरिदियोस् भन्छन्।
‘अधिग्रहण गरेर सबैलाई जाऊ भन्यो भने हामीजस्ता गरिबलाई जीविका गर्न धौ हुन्छ,’ उनले भने, ‘अधिग्रहण भनेको केही व्यक्तिहरूले चलाएको राजनीति हो। यो पूरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन।’
आइतराम तामाङ। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
स्थानीयको यही भनाइ मैले श्रीराम ढुंगानालाई सुनाएँ, सोधेँ, ‘अधिग्रहण गर्न जरूरी छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि?’
जवाफमा उनले भने, ‘अधिग्रहण गरिएन भने डम्पिङ साइटका कारण हुने बालीनाली नोक्सान, पशुपन्छी नोक्सानवापत मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। बर्सेनि दुई अर्ब रूपैयाँ बाँड्नुपर्छ। अब भन्नुस् त, डम्पिङ साइट ५० वर्ष मात्र चल्यो भने पनि कति रकम बाँड्नुपर्ला?’
‘मुआब्जाकै निहुँमा हलो अड्काउने काम भइरहन्छ। फोहोर फाल्न अवरोध आइरहन्छ। त्यस्तै स्थिति नआओस् भनेर बफर जोनको अवधारणा ल्याइएको हो।’
‘जग्गा अधिग्रहण गर्न कति रकम लाग्ला त?’
ढुंगानाले भने, ‘खर्चको यकिन हिसाब छैन, मोटोमाटी १४-१५ अर्ब लाग्न सक्छ। यति खर्च गर्यो भने पचास-सय वर्षसम्म राज्यले ढुक्कसँग फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सक्छ। बर्सेनि मुआब्जा तिरिरहनुभन्दा यो निकै कम खर्च हो।’
बञ्चरेडाँडा आयोजना प्रमुख बोहोरा भने थप जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक देख्दैनन्।
आयोजनाका लागि ६ सय ५१ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। सार्वजनिकसमेत गरी १७ सय रोपनी जग्गा छ, उनले भने, ‘थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्दैन।’
‘कुहिने-नकुहिने सबै खालका फोहोर थुपार्ने गरी बञ्चरेडाँडा साइट बनेकै होइन। हामी स्थानीयले माग गरेझैं नकुहिने फोहोर मात्र खसाल्ने छौं। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने काम काठमाडौंमै हुन्छ। मल प्लान्ट पनि काठमाडौंकै विभिन्न ठाउँमा बन्नेछ।’
उपत्यकाबाट दैनिक बाह्र सय टन फोहोर निस्कन्छ। त्यसमध्ये आठ सय टन कुहिने फोहोर हो। नकुहिने हिस्सा साढे दुई सय टन हो। त्यही मात्र डम्पिङ साइटमा खसालिने बोहोरा बताउँछन्।
‘अहिले घरघरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसाएर राखिन्छ। यसलाई जस्ताको तस्तै बञ्चरे लैजानु हाम्रो उद्देश्य होइन। हामी सर्वसाधारणलाई घरमै फोहोर अलगअलग राख्न आह्वान गर्नेछौं। कुहिने फोहोर उठाउन हरेक दिन गाडी पठाइनेछ, नकुहिने फोहोर साताको एक दिन उठाइन्छ।’
जसरी फोहोर संकलन र ढुवानीमा निजी कम्पनी संलग्न छन्, कम्पोष्ट प्लान्टको जिम्मा पनि उनीहरूलाई नै दिन सकिने बोहोराको भनाइ छ।
उनको यो भनाइ सरकारी योजनामा त हुनसक्छ तर यसमा विश्वास गर्ने आधार छैन।
त्यो आधार सरकारले नै दिएको छैन।
जेठ १० र ११ गते पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेर जबर्जस्ती फोहोर फाल्नुले सरकारमाथिको विश्वास भताभुंग भएको छ। त्यही घटना सम्झेर स्थानीय सशंकित छन्। बञ्चरे पनि सिसडोलजस्तै हुने त होइन भन्ने उनीहरूलाई भय छ।
यति मात्र होइन, सरकारले केहीअघिसम्म बञ्चरेको आलेटारमा कम्पोष्ट कारखाना खोल्ने भनेर बोर्ड झुन्ड्याएको थियो। पछि खुलेन। अहिले बोर्ड पनि छैन।
फोहोरबाट निस्कने ग्यास बाहिर निकाल्न राखिएका पाइप। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
‘मध्यसहरको टुकुचा सफा गर्न नसक्ने, वर्षौंदेखि मेलम्ची ल्याउन नसक्ने, काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने सरकारले सिसडोल र बञ्चरेमा थुप्रिने फोहोरलाई फर्केर हेर्छ भन्ने हामीलाई पत्यार छैन,’ ढुंगानाले भने।
‘सरकारले घरघरमै फोहोर छुट्टयाउने अनि काठमाडौंमै मल उद्योग खोल्ने भन्दैछ, कसरी पत्याउनू? जहाँ बाह्रकोठे घरमा कोठापिच्छे अलगअलग परिवार बस्छ, त्यहाँ छुट्टाछुट्टै फोहोर संकलन गर्न कसरी सम्भव होला?’
उनले यो पनि भने, ‘ल सम्भव भयो रे, फोहोर छुट्टाछुट्टै आयो रे, भोलि कुनै कारणले मल कारखाना चल्न सकेन भने पूरै योजना ढुस भएन? त्यो बेला फेरि एकमुष्ट फोहोर हाम्रो छातीमा फाल्ने?’
‘हामी यसपालि सरकारको भुलभुलैयामा फस्दै फस्दैनौं।’
मैले स्थानीयका यी शंका आयोजना प्रमुख बोहोरासमक्ष राखेँ र सोधेँ, ‘नकुहिने फोहोर मात्र बञ्चरे लैजाने योजना हो भने अस्ति प्रहरी परिचालन गरेर सबै फोहोर किन फालियो? त्यो पनि आयोजना पूरा नहुँदै?’
जवाफमा बोहोराले भने, ‘त्यो इमरजेन्सी एक्सन थियो।’
‘काठमाडौंमा फोहोर थुप्रियो, दुर्गन्ध फैलियो भनेर प्रधानमन्त्री लगायत सबैले चासो राख्नुभयो। रातारात फोहोर छुट्टयाउन सम्भव थिएन। इमरजेन्सी एक्सनका रूपमा त्यहाँ लगेर फाल्नुपर्यो।’
‘यसले त जनताको विश्वास गुमेन?’
‘जनताले शंका गर्नु जायज हो,’ उनले प्रस्टीकरण दिए, ‘हामी शंका निवारण गर्न दुर्गन्ध फैलिन नदिने औषधि छर्दै छौं।’
तर सत्र वर्षसम्म सिसडोलको दुर्गति देखे-भोगेका जनतालाई औषधिको झोलमा फकाउन सजिलो छैन।
‘त्यो पनि कुनै औषधि हो! नाम मात्रको थियो, पानी नै पानी। गन्ध आउँछ, काम गर्दैन,’ हस्तबहादुरले भने, ‘जिउँदो झिँगा समातेर डुबाउँदा पनि नमर्ने। हामीले त औषधि छर्न आएकाहरूलाई लखेटेर पठाइदियौं।’
मैले आयोजना प्रमुख बोहोरासँग ‘काठमाडौंमा तत्कालै कुहिने र नकुहिने फोहोर घरघरमै छुट्टयाउन सम्भव छ त?’ भनेर पनि सोधेको थिएँ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै कतिपय नगरपालिकामा यो काम भइरहेको जवाफ दिए।
एउटा उदाहरण नागार्जुन नगरपालिका हो जहाँ १, २ र ३ वडामा फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गरी कम्पोष्ट बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्दैछ।
‘परिवर्तन’ नामक कम्पनी यसमा संलग्न छ। सञ्चालक मित्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार नागार्जुनका ती तीन वडाबाट दैनिक चार टन कुहिने फोहोर संकलन हुन्छ। एक टन मल निस्कन्छ। कम्पोष्ट प्लान्ट दक्षिणकालीको चाल्नाखेलमा छ।
‘काठमाडौंमा यही विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने छ महिनाभित्र समस्या समाधान हुन्छ,’ घिमिरेले भने।
निर्माणाीधन डम्पिङ साइटको बाँध। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
डम्पिङ साइटसम्म जाने बाटो बनाइँदै। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिवसमेत रहेका घिमिरेले काठमाडौं उपत्यकाभरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि तयार पारेका छन्।
फोहोरमैलामा काम गरिरहेका ७९ वटै कम्पनीको संलग्नतामा एउटा साझा कम्पनी निर्माण गरिनेछ। त्यसमा काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका सबै पालिका र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हिस्सेदार रहनेछन्।
फोहोरमैलासँग जोडिएका सबै काम त्यही कम्पनीबाट हुनेछ। यसमा घरघरबाट फोहोर संकलनदेखि ढुवानीसम्म पर्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने, कम्पोष्ट बनाउने र नकुहिनेलाई डम्पिङ साइट लैजानेसम्म काम उसैले गर्छ।
‘सबै काम निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, महानगर र नगरपलिकाहरूले अनुगमन गरोस्, निरीक्षण गरोस्,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरका हकमा विभिन्न वडाको समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने घिमिरेको प्रस्ताव छ।
उदाहरणका लागि, १३, १४ र १५ नम्बर वडाको एउटा सेक्टर हुन्छ भने ६, ७, ८ र ९ वडाको अर्को सेक्टर हुन्छ। कोर एरियाको छुट्टै सेक्टर हुन्छ।
सेक्टरपिच्छे फोहोर उठाउने र मल बनाउने काम अलगअलग हुनेछ।
फोहोरबाट कम्पोष्ट बनाउन बालाजु कारखाना, बल्खु, चोभार, नाङ्लेभारे, दक्षिणकाली, चम्पादेवी लगायत ठाउँमा प्लान्ट राख्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
‘सहरभित्रै कारखाना राख्दा गन्हाउँदैन त?’
जवाफमा घिमिरेले भने, ‘धेरै समय थुप्रियो भने कुहिएर गन्हाउने हो। हामी दिनका दिन उठाउँछौं, दिनका दिन प्रशोधनमा लैजान्छौं। हाम्रो गाउँघरतिर घरकै छेउमा जुठेल्नो हुन्छ। त्यहीँ नजिकै भान्साको फोहोर थुपारेर मल बनाइन्छ। त्यो गन्हाउँछ त? यहाँ पनि त्यस्तै विधि अपनाउने हो।’
‘नागार्जुनमा यही विधिबाट हामीले मल बनाइरहेका छौं, काठमाडौंमा किन सम्भव छैन?’ उनले प्रश्न गरे।
घिमिरेको कुराले आशावादी हुने ठाउँ दिन्छ। तर फेरि पनि सोचेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन।
सबै कुरा सिसडोल र बञ्चरेका जनता र सरकारबीच उत्पन्न विश्वासको संकटमा आएर ठोक्किन्छ।
विश्वास भनेको सिसाजस्तै हो। एकचोटि फुटेपछि जोड्न त सकिएला तर त्यसले पहिलेजस्तो उज्यालो र प्रस्ट छाया देखाउँदैन। बीचमा चिराहरू देखापर्छन् नै।
सिसडोल र बञ्चरेका जनता पनि हिजोआज सरकारले ल्याउने प्रस्तावमा त्यस्तै चिरा देख्न थालेका छन्।
पछिल्लो सत्र वर्षमा उनीहरूमाथि यति अन्याय गरियो, विश्वास यतिचोटि तोडियो, अब राम्रै प्रस्ताव पनि पत्याउँदैनन्। उनीहरू त्यसमा छलछाम नै देख्छन्।
जुन सरकारले तीन वर्षलाई भनेर लिएको सिसडोल १७ वर्ष दोहन गरेर, ६५ मिटर अग्लो फोहोरको पहाड ठड्याएर सिँगो गाउँलाई दुर्गन्धित र रोगी बनायो, त्यो सरकारले बञ्चरेलाई काठमाडौंको अर्को नाली नबनाउला भन्ने के भर?
यस्तो परिस्थितिमा सरकारको हात सधैं माथि हुन्छ। किनभने, उसँग सेना र प्रहरीको बल छ। यहाँ पनि सरकारले चाह्यो भने जेठ १० र ११ गते जस्तै प्रहरी बल लगाएर फोहोर फाल्न त सक्ला तर जनताको विश्वास नजिती चालिने यस्तो कदम कति दिन टिक्ला?
कति न्यायोचित होला?
सबभन्दा ठूलो कुरा, सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका जनताको मञ्जुरीबिना आफ्नो सहरको फोहोर अर्काको गाउँमा थुपार्न काठमाडौंका जनतालाई शोभा देला?
बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटमा सेक्युरिटीको काम गर्ने हस्तबहादुर लामा हरेक मान्छेलाई मान्छे भन्दैनन्, आत्मा भन्छन्।
उनको भनाइ छ, ‘काठमाडौंको आत्मालाई गन्हाउने चिज नुवाकोट र धादिङको आत्मालाई पनि गन्हाउँछ। सबै आत्मा एउटै हो। एउटाको आत्मा बचाउन अर्कोको आत्मा मार्ने?’
‘हाम्रा रोगी, वृद्धवृद्धा र साना बालबालिकाको स्वास्थ्यमा लापरवाही भइरहेको छ। ठूलो आत्मालाई भन्दा सानो आत्मालाई फोहोरले बढी असर गर्छ। निरोगी आत्मालाई भन्दा रोगी र अशक्तलाई बढी छुन्छ। उनीहरूको बन्दोबस्त नगरी सिधै फोहोर खसाल्ने सरकारले भोलि हाम्रो माग पूरा गर्ला भनेर कसरी पत्याउनु!’
उनले अगाडि भने, ‘राजधानी त पढेलेखेका आत्माहरू बस्ने सहर हो नि। आफ्नो घरको नाली हाम्रोतिर सोझ्याउँदा उनीहरूको आत्माले सराप्दैन?’
‘भन्नुस् त, उनीहरूको आत्माले सराप्दैन?’ हस्तबहादुरले अन्तिम वाक्य फेरि दोहोर्याए।
हस्तबहादुर लामा। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
यो प्रश्न काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोललाई मात्र होइन, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, सरकारी अधिकारीहरू र काठमाडौंका सबै जनताका निम्ति हो।
समस्याको हल समस्याको चाङभित्रै छ। विश्वासको संकट पुर्ने हो भने हल खोज्न दुई दिन लाग्दैन, जबर्जस्ती गरे परालको कुन्यूमा हराएको सियोजस्तै हुन्छ। समस्या सधैं सधैं बल्झिरहन्छ।
मेयर शाहले कुन उपायबाट खादा र माला पहिरिने बाटो समात्लान्?
हामी बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबाट फर्किँदा बाटोमा केही केटाकेटी थोत्रो सुटकेस घिसार्दै थिए।
त्यो सुटकेस कसको होला? कसको भारी बोकेर देश-विदेश घुम्यो होला।
जसको सुटकेस थियो, ऊ काठमाडौंकै हो, यति चाहिँ पक्का छ।
त्यो सुटकेसजस्तै काठमाडौंले फालेको फोहोर स्याहार्नु सिसडोल र बञ्चरेका जनताको नियति नै नबनोस्!
उनीहरूका माग सधैं सधैं पन्छाउने काम नगरियोस्!
बञ्चरेडाँडामा फेरि फेरि पनि एकाबिहानै जोडजोडसँग सिटी बज्ने नौबत नआओस्!
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
