देशका सातवटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्रै छन्। उपमहानगर नै नभएपछि महानगरको कुरै आएन।
कर्णाली प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशको राजधानी सहर नगरपालिका हो, वीरेन्द्रगनर समेत नगरपालिका।
यही वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन एक वर्षअघिदेखि कसरत जारी छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिधिको कार्यपालिकाले कार्यकालको अन्त्यतिर उक्त पहल गरेको थियो।
हालै निर्वाचित भएकी मेयर मोहनमाया भण्डारीका मुख्य प्राथमिकताहरूमध्ये वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरमा स्तरोन्नति गर्नु पनि एक हो।
‘हामीले गत वर्ष पनि उपमहानगर बनाउन सिफारिस गरेका थियौँ, केही कारण होला, संघीय सरकारले रोकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस पटक हामी यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो नगरसभाबाटै अगाडि बढाउँछौँ।’
अबको कार्यपालिकाले पहिलो बैठकबाटै उपमहानगरमा स्तरोन्नतिका विषयमा फेरि निर्णय गर्ने र पहिलो नगर सभाबाटै प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने मेयर भण्डारीले बताइन्।
जनप्रतिनिधिको प्रयास भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन।
भण्डारी भन्छिन्, ‘हामीसँग जनसंख्या र राजस्वको अवस्था उपमहानगर बनाउन योग्य छ भनेर पोहोर साल नै सिफारिस गरेका हौँ। अझ बढी अध्ययन गरेर फेरि सिफारिस गर्छौं।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र वीरेन्द्रनगरलाई तत्काल उपमहानगर बनाउन असम्भव रहेको बताउँछन्। उपमहानगर बन्न चाहिने मापदण्ड वीरेन्द्रनगरमा पूरा नभएको उनको भनाइ छ।
‘कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि उपमहानगर नहुनु लज्जास्पद हो, प्रदेशको राजधानी भएकाले वीरेन्द्रनगरलाई महानगर बनाउन दाबी गर्नुपर्ने हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘खास यहाँको सबै पक्ष हेर्ने हो भने त उपमहानगरका लागि दाबी गर्ने ठाउँ पनि छैन। कागजी निर्णय गरेरमात्र हुने कुरा भएन।
नगरपालिकाले बाहिरबाट आएर यहाँ घर बनाएका मानिसलाई बसाइँसराइको वातावरण बनाउनुपर्ने ढकालले बताए। उनको विचारमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउन संघीय सरकारले पनि विशेष चासो राख्नु जरुरी छ।
उपमहानगरपालिका बन्न स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ र जनसंख्या कम्तीमा दुई लाख हुनुपर्छ। स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना पर्याप्त हुनुपर्छ ।
२०७७ असार १० गते बसेको वीरेन्द्रनगरको पहिलो कार्यपालिकाको अन्तिम नगरसभाले उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाइएको थियो।
गत वर्ष उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव पारित गरी संघमा पठाउँदा वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक राजस्व २१ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र थियो। त्यसबेला संघ र प्रदेशबाट बाँडफाँड भएर आएको राजस्वले २५ करोड पुग्ने दाबी गर्दै उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो।
मेयर भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरको आफ्नै राजस्व २५ करोड पुग्ने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा फराकिलो बनाउँदै घरबहाल करसमेत व्यवस्थित गरी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व पुर्याइने उनले बताइन्।
‘हामी घरबहाल कर पनि व्यवस्थित गर्छौं, करको दायर बढाउने कुरामा अध्ययन गरेर व्यवस्थित रूपमा कर उठाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसो गरियो भने हाम्रो आन्तरिक राजस्व २५ करोडभन्दा बढी हुन्छ। हामी कर वृद्धि गर्दैनौँ।’
नगरको जनसंख्या भने मापदण्डअनुसार पर्याप्त रहेको भण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरको पछिल्लो जनसंख्या १ लाख ५४ हजार छ। यो संख्या स्थायी बसोबासीको मात्रै हो। बसाइँ सरेर पनि बसाइँसराइको प्रक्रिया पूरा नगरेका जनसंख्यामात्रै करिब ३ लाख रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बसाइँसराइ नगरे पनि वडाको सिफारिसमा हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवा दिइरहेको जनसंख्या उपमहानगरको लागि चाहिने जनसंख्याको मापदण्डमा राख्न मिल्छ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भने उपमहानगरको मापदण्ड पु¥याउने बहानामा नगरवासी र उद्योगीलाई मार पर्न नहुने बताउँछन्।
‘उपमहानगरपालिका हुँदैमा खासै भिन्नता आउने होइन। प्रदेशको राजधानी भएका हिसाबले यो उपमहानगर हुनु महत्वपूर्ण मानिएको होला,’ उनी भन्छन् ‘मापदण्ड पुग्यो भने समस्या भएन तर कसैलाई मार पर्ने गरी राजस्व वा अन्य कुरामा पेलान हुनु हुँदैन।’
करमा वृद्धि नगरी दायरा बढाएर राजस्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ।
नगरका पदाधिकारी नगरको स्तरोन्नतिका लागि दृढ रहे पनि उनीहरूले चाहेकै समायावधिमा हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन।
1649385589.jpg)
