१० वर्षे 'जनयुद्ध' शान्तिप्रक्रिया हुँदै २०६३ मंसिरबाट खुला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा गएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ सालमा आजैका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादीका ५ नेता मन्त्री भएका थिए।
महरासँगै हिसिला यमी भौतिक पूर्वाधार, देव गुरूङ स्थानीय विकास, मातृका यादव वन र खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका मन्त्री बनेर अन्तरिम सरकारमा सहभागी भए।
२०६४ भदौमा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो। सरकार छोडे पनि माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन। माओवादीले २०६४ मंसिरमा फेरि सरकारमा फर्किने निर्णय गर्यो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालमा १३ वटा सरकार बनेका छन्। तीमध्ये १० सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी भएको छ। तीन वटा सरकारको नेतृत्व त माओवादी आफैंले गरेको छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा धेरै सहभागी हुने दल माओवादी नै हो। यो अवधिमा माओवादीका झन्डै ८० जना नेता मन्त्री भइसकेका छन्।
सबै मन्त्रालय चलाउने अवसर
माओवादी सत्ता यात्राको १५ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने उसले नचलाएको मन्त्रालय कुनै छैन। राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक राज्यका महत्वपूर्ण पदमा माओवादी नेता पुगिसकेका छन्। संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन प्रदेशमा माओवादी नेताहरू मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। अहिले लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन्। संघीय सरकार मात्रै होइन, सात वटै प्रदेशमा माओवादी सत्तापक्ष हो। अझै रोचक त के छ भने, पाँच प्रदेश र संघमा सत्ताको ढुकुटी अर्थ मन्त्रालयमा माओवादी पार्टीकै अर्थमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा मात्र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाएको छैन।
यसरी अरू दलभन्दा धेरै सत्तामा बसेको माओवादीले मुलुकका लागि कति योगदान गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छैन। राजनीतिक परिवर्तनमा र आजको राजनीतिक संरचनामा मुलुकलाई पुर्याउन मओवादीको योगदान छ। सँगसँगै आजका बेथितिमा पनि माओवादी पार्टी त्यत्ति नै मुछिएको छ।
सत्ता र त्यसको वरिपरि पुगेका माओवादी नेता/कार्यकर्ताको जीवन कायापलट भएको तर जुन सीमान्तकृत जनताका नाम र सहभागितामा सो पार्टीले ‘जनयुद्ध’ गर्यो तिनलाई बिर्सिएको आरोप माओवादी माथि छ।
सत्तारोहणका पछिल्ला १५ वर्षलाई माओवादी पार्टीले स्वयंले कसरी मूल्यांकन गर्छ?
माओवादी नेता एवम् संघीय सांसद रेखा शर्मा राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन सत्ताको हिस्सेदारका रूपमा पनि माओवादीले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्छिन्।
गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताजस्ता दूरगामी परिवर्तन जनयुद्धको जगमा मात्र सम्भव भएको उनको जिकिर छ। सत्तामा सहभागी भएर माओवादीले गरेको योगदान पनि कम नरहेको उनले तर्क गरिन्।
‘हामी मूलधारमा आएपछि पछाडि पारिएको वर्गको राज्य र राजनीतिमा पहुँच बढ्यो। एक हिसाबले त्यो वर्ग पनि मूल प्रवाहमा आयो भन्ने हो। त्यो सानो कुरा होइन,’ उनले भनिन्।
सत्तामा सहभागीताका हिसाबले काठमाडौंका सडक फराकिला बनाउने र लोडसेडिङको अन्त्य गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काममा आफ्नो पार्टीको योगदान भएको उनले सुनाइन्।
सत्तायात्राका १५ वर्षमा माओवादी पार्टीका प्रशस्त कमजोरी रहेको पनि उनले स्वीकार गरिन्। माओवादी पार्टी ‘माओवादी’ जस्तो बन्न नसक्नु नै मुख्य गल्ती भएको उनको बुझाइ छ।
'हामी कांग्रेस, एमालेजस्तै संसदवादी बन्यौं। उनीहरूका राम्रा पक्षलाई लिनुपर्ने हो तर हामीले उनीहरूका नराम्रा कुरालाई धेरै लिएका छौं,’ उनले भनिन्, 'अब हामी माओवादी जस्तै बन्न जरूरी छ। हामी किसान, मजदुरका घरमा पुग्नुपर्छ, अनि उनीहरूलाई संगठित गर्नुपर्छ।'
माओवादी नेता राम कार्की माओवादीले जुन एजेन्डा अघि सार्नु पर्ने थियो तिनलाई अघि बढाउन नसकेकाले समस्या भएको बताउँछन्।
'हामीले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो नेतृत्व स्टन्टबाजीमा लाग्न थाल्यो,’ उनले भने, 'माओवादीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनलगत्तै अवसर पाएको थियो। हामी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लाग्नुपर्थ्यो, सेनापति र पशुपति प्रकरणका स्टन्टबाजीमा लाग्यौं।’
धेरै कमजोरीका बाबजुद् पनि माओदीले सत्तामा रहेका बेला केही राम्रा काम गरेको उनले बताए।
आफू सञ्चार मन्त्री भएका बेला नेपालको आफ्नै स्याटलाइट लिने प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै उनले कतिपय नीतिगत काम बाहिर नदेखिने बताए। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा राम्रो इन्टरनेट पुर्याउन पनि आफूले सुरू गरेको उनले दाबी गरे।
'हरेक कामका परिणाम ड्याङड्याङ देखिने हुँदैन। कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत काम हुन्छन्, जसले ठूलो प्रभाव पार्छन् तर चर्चामा आउँदैनन्,’ उनले भने।
मिडियाले पनि यस्ता दूरगामी कामको भन्दा ‘स्टन्टबाजी’ कामको प्रचार-प्रसार गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे।
‘एउटा मन्त्री आफैं लाठी लिएर कर्मचारी कुट्न गयो भने मिडियाले त्यसको चर्चा गर्न थाल्छन्,’ उनले भने।
माओवादीभित्र पार्टीले गरेका गल्ती मात्र हैन, नेताहरूले पाएका असमान अवसर र कतिपलाई अवसरबाट बन्चित गरिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि र आलोचना हुने गरेको छ।
सबैभन्दा अवसर पाउने महरा
माओवादीबाट सरकारमा धेरै पटक अवसर पाउनेमा कृष्णबहादुर महरा पर्छन्। उनले २०६४ यता ६ सरकारमा सहभागी हुने मौका पाए। २०६३ चैतमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महरा भदौमा राजीनामा दिएर मंसिरमा फेरि मन्त्री बनेका थिए। २०६५मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा महरा फेरि सञ्चार मन्त्री बने। २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा महरा उपप्रधानमन्त्री एवं सञ्चार मन्त्री बने। २०६८ वैशाखमा उनले गृहको जिम्मेवारी पाए।
उनी माओवादीबाट बनेका पहिलो गृहमन्त्री समेत हुन्। उनी २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बने भने २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बने। पटक-पटक गरेर उनी ६ पटक मन्त्री बनेका महरा २०७४ पछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख बने। २०७६ साल असोजमा संसद सचिवालयकी कर्माचारीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि उनी सभामुखबाट बाहिरिएका हुन्। त्यसपछि उनी सत्तामा फर्किएका छैनन्।
महरालाई पछ्याउँदै पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा
महरापछि माओवादीमा धेरै अवसर पाउनेमा पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा पर्छन्। शर्मा अहिले अर्थमन्त्री छन् भने भुसाल उर्जा मन्त्री। शर्मा र भुसाल दुबैको सरकारमा यो चौथो ‘इनिङ’ हो। भुसाल पहिलो पटक २०६४ मंसिरमा महिला बालबालिका मन्त्री भएकी हुन्। २०६५ मा दोस्रो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री भइन्। त्यस्तै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय शान्ति मन्त्री भइन्। २०७८ असार २९ यता उनी उर्जा मन्त्री छन्।
शर्मा २०६५ मा पहिलो पटक शान्ति मन्त्री बनेका थिए। २०७३ सालमा उनी उर्जा मन्त्री बने। उनी उर्जा मन्त्री भएको बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। २०७४ मा उनी गृहमन्त्री बने। २०७८ असार २९ यता शर्मा अर्थमन्त्री छन्।
माओवादीका तर्फबाट धेरै अवसर पाउनेमा गिरिराजमणि पोखरेल पनि पर्छन्। उनी ५ पटक मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादीकै कोटाबाट भने तीन पटक भएका हुन्। २०६३मा पहिलो पटक मन्त्री हुँदा उनी जनमोर्चामा थिए। २०६५ मा दोस्रो पटक मन्त्री हुँदा पनि उनी जनमोर्चामै थिए। २०६५मा माओवादीसँग एकता भएपछि भने उनी तीन पटक मन्त्री भएका हुन्। उनी २०७२ मा शिक्षा मन्त्री, २०७४ मा स्वास्थ्य र २०७४ देखि २०७७ सम्म शिक्षा मन्त्री बनेका थिए।
वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, हिसिला यमी, मातृका यादवलागयत नेता तीन पटक मन्त्री भइसकेका छन्। यीमध्ये यमी अहिले माओवादीमा छैनन्।
अवसर पाएर पनि माओवादीमा छोडेकाहरू
माओवादीबाट पटक-पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएर पनि पार्टी छोड्नेहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका बाबुराम भट्टराई माओवादीमा छैनन्। तीन पटक मन्त्री भएकी हिसिला यमीले पनि माओवादी छोडेकी छन्। उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन पटक मन्त्री भएका टोपबहादुर रायमाझी एमालेमा छन्। तीन पटक नै मन्त्री भएका लेखराज भट्ट र प्रभु साहले एमाले रोजेका छन्।
गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री भएका रामबहादुर थापा पनि एमालेमै छन्। दुई पटक मन्त्री बनिसकेका लोकेन्द्र बिष्ट कृषिमा आवद्ध छन्। दुई पटक नै मन्त्री भएका गोपाल किराती अर्कै पार्टीमा छन्। दुई पटक मन्त्री बनेका खड्कबहादुर विश्वकर्मा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाको प्रवक्ता छन्। एक पटक मन्त्री/राज्यमन्त्री भएर पार्टी छोडेकाहरू अझै धेरै छन्। अरु पार्टीबाट मन्त्री/राज्यमन्त्री भएर माओवादी प्रवेश गरेकाहरू पनि छन्। तर यो संख्या निकै कम छ।
माओवादी कहिले-कहिले सत्तामा गयो, क-कसले अवसर पाए?
२०६४ चैतमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। २०६५ भदौमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।
एमाले र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ, मातृका यादव, हिसिला यमी, पम्फा भुसाल, गोपाल किराती, लेखराज भट्ट, जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेका थिए।
प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणका कारण प्रचण्डले २०६६ वैशाखमा राजीनामा दिए। २०६६ जेठमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि २० महिना माओवादी प्रतिपक्षमा रह्यो।
२०६७ माघमा माओवादी समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकारमा पटक-पटक गरेर माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, जयपुरी घर्ती, प्रभु साह, पोष्टबहादुर बोगटी, पम्फा भुसाल, लोकेन्द्र बिष्ट, विश्वनाथ साह, हितबहादुर तामाङ, ओनसरी घर्ती, देवी खड्का, धर्मशिला चापागाई सहभागी भएका थिए।
२०६८ असोजमा माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर तराई केन्द्रीत दलहरूको समर्थनमा भट्टराई सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारमा माओवादीका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, दिनानाथ शर्मा, लोकेन्द्र बिष्ट, गोपाल किराती, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, भीमप्रसाद गौतम, रामकुमार यादव, कमला रोक्का, कल्पना धमला, सत्या पहाडी मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै दीलिप महर्जन, सूर्यमान दोङ, लिला भण्डारी, गोपी अछामी, ज्वाला साह, सुष्मा शर्मा, हिराराज लिम्बु, सुनिताकुमारी महतो राज्यमन्त्री बनेका थिए।
२०६९ मा संविधान सभा विघटन भएपछि २०६९ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बन्यो। त्यो सरकारमा समेत माओवादीका दुई जना प्रतिनिधि मन्त्री बनेका थिए।
२०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादी तेस्रो दल बन्न पुग्यो। २०७० माघमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकारमा भने माओवादी सहभागी भएन। २०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकारमा माओवादीका ७ जना मन्त्री थिए। टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, रेखा शर्मा, उमेश यादव र गणेशमान पुन मन्त्री बनेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै २०७३ साउनमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यो सरकारमा माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, गौरीशंकर चौधरी, दलजित श्रीपाली, हितराज पाण्डे, सुरेन्द्रकुमार कार्की, धनिराम पौडेल, अजयशंकर नायक मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै श्रीप्रसाद जवेगु, सत्यानारायण मण्डल, राधिका तामाङ, धनमाया बिकलगायत राज्यमन्त्री बनेका थिए।
२०७४ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भने मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी माओवादीका १७ जना सरकारमा सहभागी भए। देउवा सरकारमा कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला, सन्तकुमार चौधरी मन्त्री बनेका थिए।
त्यस्तै मोहम्मद जाकिर हुसेन, रामसिंह यादव, श्यामुमार श्रेष्ठ, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कर्णबहादुर बिक, छमबहादुर गुरूङ, गोमा कुवर र वाङदी शेर्पा राज्यमन्त्री बनेका थिए।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा भएकै बेला २०७४ असोजमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेका थिए। राज्यमन्त्री बनेका शम्भुलाल श्रेष्ठ कांग्रेस प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका थिए।
२०७४ को निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकारमा पटक/पटक गरेर माओवादीका तर्फबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, लेखराज भट्ट, शक्तिबहादुर बस्नेत, चक्रपाणी खनाल, बीना मगर, मातृका यादव, रामेश्वर राय मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै रामकुमारी चौधरी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा गठन भयो। पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै माओवादीका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिए। तर रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट सरकारमै रहे। २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्यो। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकता भंग गरिदियो। त्यसपछि पनि माओवादी पक्षधर मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, दावा तामाङ, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह ओली सरकारमा रहिरहे।
२०७८ वैशाख ३१ गते ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए। यो सरकारमा भने माओवादी सहभागी भएन। २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भने सरकारमा माओवादीका १ राज्यमन्त्री सहित ६ जना मन्त्री छन्।
देउवा सरकारमा पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराज मन्त्री छन्। बोधमायाकुमारी यादव राज्यमन्त्री छन्।
१५ वर्षमा माओवादीका ७९ जना मन्त्री भएका छन्। एकपटक मन्त्री भएकालाई नदोहोर्याएको भए १ सय १३ जनाले सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाउँथे।
