पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जाकी मेयर सीमाकुमारी क्षेत्रीले बाल्यकालमा धेरै लैंगिक हिंसा देखेकी थिइन्। श्रीमानले जति कुटे पनि हिंसामा परेका महिलाले प्रतिवाद नगरेको देख्दा उनलाई अचम्म लाग्थ्यो।
त्यही देखेर हुर्किएका उनका दाइले सधैं उनलाई भन्थे, 'ठूली भएपछि तिमी न्यायाधीश बन्नुपर्छ र यस्ता महिलालाई न्याय दिनुपर्छ।'
उक्त घटनाले उनलाई १३-१४ वर्षको उमेरमा नै मुक्ति आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरायो। समाजका प्रत्येक असमानताविरूद्ध लड्ने बनायो। औपचारिक शिक्षा पढेर न्यायाधीश त उनी बनिनन् तर मेयर बनेर जनतालाई न्याय दिने ठाउँसम्म पुगेकी छन्।
पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेकी क्षेत्रीले मेयर बन्दाको खुसी साट्दै भनिन्, 'म न्यायाधीश बन्न खोजेकी थिएँ। तर जनप्रतिनिधि भएर जनताको न्यायाधीश बन्न पाएँ। जनप्रतिनिधि भएर जति काम गरेँ, त्यसले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा मिलेको सुन्दा खुसी लाग्छ।'
कमल गाउँपालिका, झापाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले राजनीतिमा लाग्नुको कारण पनि कसैको प्रेरणा हो। उनी कोही अन्यायमा परेको देखेर यसमा लागेकी होइनन्। नेपालकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य २०४० सालमा एक कार्यक्रमका लागि झापा पुगेकी थिइन्।
अष्टलक्ष्मीको काखमा त्यो बेला सानो बच्चा थियो। त्यो देखेपछि काफ्लेलाई प्रेरणा जाग्यो, 'यसरी बच्चा बोकेर पनि राजनीतिमा लाग्न सकिने रहेछ।'
त्यसपछि उनी तत्कालीन माले पार्टीको सदस्य बन्दै सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लागिन्। हाल उनी अखिल नेपाल महिला संगठन, प्रदेश १ लाई नेतृत्व गर्छिन्।
केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल र राजनैतिक अनुभव साटेका थिए। उनीहरूसँगै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका मेयर कान्तिका सेजुवाल, चितवनको राप्ती नगरपालिका मेयर प्रभा बराल, रौतहटको मौलापुर नगरपालिका मेयर रिनाकुमारी साह र रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल (अधिकारी) ले आफ्नो अनुभव साटेका थिए।
राणा शासन अन्त्यपछि २०१० सालमा भएको काठमाडौं नगर निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधानले नेपालको पहिलो स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा इतिहास बनाएकी थिइन्। २०७४ सालमा संघीय संरचना अन्तर्गत नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई पालिका प्रमुख (मेयर) र उपप्रमुखको उम्मेदवारमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। २९३ नगरपालिकाबाट सात जना मेयर भएका छन्। त्यसैगरी ४६० गाउँपालिकामा ११ महिला प्रमुख छन्। यसरी ७५३ पालिकामा १८ जना महिला प्रमुख निर्वाचित भएका छन्।
'भ्वाइसेस अफ वुमन इन मिडिया' ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सात जना महिला मेयरमध्ये दलित र मधेसी समुदायका एक-एक जना छन्। त्यसैगरी ११ गाउँपालिका प्रमुखमध्ये पाँच जना दलित समुदायका छन्।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी रिनाकुमारी साह मधेसी मूलबाट नेतृत्व तहमा पुगेकी एक मात्र महिला मेयर हुन्। उनलाई आफू एक्लो हुनुको चिन्ता छैन, भन्छिन्, 'म आफ्नो प्रदेशमा एक्लो महिला हुँ। तर देशभरमा हामी सात जना छौं। गाउँपालिकासमेत मिसाएर १८ जना छौं।'
नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरू किताब विमोचन गर्दै। तस्बिरः उद्दव रसाइली
नेतृत्व तहमा जनप्रतिनिधि भएर पुगेपछि उनले सडक, नाला, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार पुर्याइन्। नगरपालिकामार्फत जग्गा किनेर चार बिघामा बसपार्क बनाइन्। २५ बिघा जमिनमा दलित बस्ती बसाइन्। कृषिमा उत्कृष्ट काम गर्ने किसानलाई मोटर र औषधि किन्ने लागत पनि उनको नगरपालिकाले दिएको छ।
त्योबाहेक महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नगरपालिकाले काम गरेको उनी बताउँछिन्।
'हाम्रोतिर एकदम विपन्न घरका केटीहरूलाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिन्छ। स्कुल जानेहरूले पनि राम्ररी पढ्न पाउँदैनन्। त्यही भएकाले शिक्षामा प्रेरित गर्न हाम्रो नगरपालिकाले उनीहरूलाई स्यानिटरी प्याड, साइकल र ल्यापटप वितरण गरेको छ,' उनले भनिन्, 'यही वर्ष मात्रै हामीले केटीहरूलाई ७० वटा ल्यापटप दिएका थियौ।'
उनले अगाडि भनिन्, 'प्रसूति गृह बनाएका छौं भने कतिपय महिलालाई रोजगारी पनि दिएका छौं।'
महिला जनप्रतिनिधि भएकाले गाउँका महिलाले सजिलै आफ्नो समस्या सुनाउने गरेको उनको अनुभव छ। त्यस्तै अनुभव साट्छिन् पुतलीबजार नगरपालिका मेयर सीमाकुमारी क्षेत्री।
'यस्तोसम्म अनुभव रह्यो कि उहाँहरू मेयरको कार्यकक्षमा आएर सिधैं आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। यो कुर्सीमा पुरुष भएको भए हामी आफ्ना कुरा पनि राख्न सक्थेनौं होला भन्नुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्।
आफ्नो कार्यकालमा गरेको सबभन्दा महत्वपूर्ण कामका रूपमा उनी फोहोर व्यवस्थापनलाई मान्छिन्। फोहोरलाई मोहोरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेकी उनले आफ्नो नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेकी छन्। उनको कार्यकालमा आधुनिक बधशाला तथा सार्वजनिक शौचालयबाट बायोग्यास निकालिएको छ।
हालै नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय सुशासनतर्फ यो नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीमार्फत सम्मान पनि गरेको छ।
प्रभा बरालको नेतृत्वमा रहेको चितवनको राप्ती नगरपालिकाले पनि त्यहाँबाट सम्मान प्राप्त गरेको छ। यो नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ उत्कृष्ट भएर सम्मान पाएको हो। मेयर भएपछि बरालले आफ्नो नगरपालिकामा दमकल, एम्बुलेन्स किनेर सेवा सुरू गरेकी छन्। उनको नेतृत्वमा चेपाङ समुदायका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वस्थ्य बीमा सुरू भएको छ। साथै जंगली जनावरले मान्छेलाई दुःख दिन थालेकाले तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।
'सरकार भनेको देख्न सकिने, छुन सकिने, अनुभव गर्न सकिने, कराउन सकिने, रून सकिने हुनुपर्छ भन्छन्। हो पनि रहेछ,' बरालले भनिन्, 'जनताका आवश्यकता धेरै थिए। तत्काल आफ्नो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैको आशा थियो। तर हामीलाई धेरै चुनौती थिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै हामीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको काम पनि गर्न बाँकी थियो। त्यसमाथि कोरोना महामारी आयो।'
सुरूआतको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन गर्दै र सिक्दैमा बिते पनि त्यसपछिका वर्ष नगरपालिकाले द्रुत गतिमा काम गरेको उनी बताउँछिन्।
हाम्रो संविधानले अहिले अब्बल नेतृत्व भएकालाई राष्ट्रपतिसमेत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। राजनैतिक रूपमा ठूलो फड्को मारे पनि सामन्तवादी राज्यसत्ता, पञ्चायति निरंकुशताबाट हुर्किँदै आएको हाम्रो समाजको सोच, चिन्तन, व्यवहार महिलाप्रति अझै उदार नभएको पालिका प्रमुखहरूको अनुभव छ।
'हामी त एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने जनताका प्रतिनिधि हौं। हाम्रो दिमागमा हामी महिला मात्र होइनौं तर हेर्नेको दिमागले त्यस्तो सोच्यो भने के लाग्छ?' आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै बरालले भनिन्, 'अहिले मेरो नगरपालिका उत्कृष्ट हुनुको कारण महिला भएर होइन, देशव्यापी रूपमा उत्कृष्ट काम गरेकाले हो।'
अझै पनि हाम्रो समाजले महिलालाई विश्वास गरिहाल्दैनन्। नेतृत्व तहमा महिला प्रमुख भए पनि त्यहाँ पुरुषकै आदेश चल्छ भन्ने धेरैले ठान्छन्। समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न जति पुरुषलाई सहज हुन्छ, महिलालाई गाह्रो हुने उनीहरूको धारणा छ।
'महिलाले पुरुषको तुलनामा दोब्बर काम गर्नुपर्छ। हामी दोब्बर खट्न सकेनौं भने यिनले त गर्न सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण अझै छ,' पुतलीबजार नगरपालिका मेयर सीमाकुमारी क्षेत्रीले भनिन्, 'हामी पुरुषका विरोधी होइनौं, पितृसत्ताका विरोधी हौं जसले महिलाको क्षमतालाई दबाउने प्रयास गर्छ।'
रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल (अधिकारी) को धारण पनि उस्तै छ।
उनी भन्छिन्, 'मसँगै हिँड्ने पुरुष उपाध्यक्षलाई मान्छेहरु नमस्कार गर्नुहुन्छ तर मलाई महिला भएकै कारण नमस्कार गरिरहन पदैन कि जस्तो व्यवहार केहीले गर्नुहुन्छ। नमस्कार गर्नु–नगर्नु ठूलो कुरा भएन तर यो हाम्रो आत्मसम्मानको कुरा हो।'
स्विट्जरल्यान्डमा अध्ययन भ्रमण गरेर आएकी उनले आफ्नो गाउँपालिकाका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विशेष पहल गरेकी छन्। उनी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा त्यहाँ शिक्षाको अवस्था अस्तव्यस्त थियो। आफैं अनुगमनमा खटेर, विद्यालयका कमीकमजोरी पहिल्याई सुधार गर्दै लगिन्। अहिले गाउँपालिकाका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ। निजी विद्यालयमा मात्र पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा हटाउन यो नगरपालिका सफल भएको छ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल मेयर भएपछि उनले जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्र रारासँग जोड्न सडक विस्तार गरिन्। दुइटा जलविद्युत, स्वास्थ्य केन्द्र, सुत्केरी केन्द्र, नमूना विद्यालय निर्माण, महिला सशक्तीकरण तालिम लगायत विधामा काम गरेकी छन्।
पहिलो पटक स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुनु र त्यसमाथि महिला भएर पाँच वर्षे कार्यकालमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको यी जनप्रतिनिधिको धारणा छ। तर नगरपालिकामा सुशासन ल्याउन र भ्रष्टाचार कम गराउन महिलाहरूको भूमिका उल्लेखनीय भएको उनीहरू बताउँछन्।
पुतलीबजार नगरपालिका मेयर सीमाकुमारी क्षेत्रीले एउटा उदाहरण दिँदै भनिन्, 'पाँच वर्ष मेयर भई तर केही गर्न सकेकी छैन भनेर केही साथीले भन्नुहुन्थ्यो। नगरको निम्ति यत्रो काम त गरेकी छु। के गरिनछु भन्दा भ्रष्टाचार गरिनछु भन्ने थाहा भयो। त्यो नगरेकामा मलाई एकदम गौरव छ। मेरो चुनावको नारा पनि थियो, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ।'
अरू जनप्रतिनिधिहरू पनि उनको कुरामा सहमत हुँदै महिलाको नेतृत्वमा भएको सरकारमा कम भ्रष्टाचार हुने प्रमाणित भएको बताउँछन्।
'भ्रष्टाचार नगर्दा धेरै काम रोकिने अवस्थामा पुगे। आफ्नौ कर्मचारीसँग धेरै कुरामा सहयोग पनि मिलेन,' कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल (अधिकारी) ले भनिन्, 'अहिले सबैले उहाँको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छ भनेको सुन्न पाउँदा आनन्द लाग्छ।'
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा ६ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ३.३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला थिए। धेरै महिलाले उक्त निर्वाचनमा उप–प्रमुख र वडा सदस्यका रुपमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
अहिले काम गर्दै जाँदा उनीहरुले अनुभव बटुलेका छन्। त्यही भएकाले माथिल्लो तहमा जान उनीहरू इच्छुक छन्। पहिले उम्मेदवारी नदिएका महिला पनि उनीहरूबाट प्रेरित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउन हौसिएका छन्। यससँगै पहिले प्रमुख भइसकेका महिलाले पनि पुनः उमेदवारी दिने सोचेका छन्। यसकारण आउँदो २०७९ सालको निर्वाचनमा महिला प्रमुखहरु बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ।
आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभव साटेपछि यी ६ महिला प्रमुखहरूले भने, 'अब त महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हामीले गरिसक्यौं। त्यही भएकाले हामीले आफ्नो पार्टीमा पनि अधिकांश महिलालाई यसपालिको निर्वाचनमा प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताब राखेका छौं।'
