संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरूद्धको रिटमा उनीहरूलाई नै प्रत्यर्थी (विपक्षी) नबनाएको भन्दै अब कायम गर्न आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले गएको शुक्रबारदेखि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, केपी ओली नेतृत्वको परिषदले गरेका सिफारिस, त्यसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीका नियुक्तिविरूद्धका रिटमा सुनुवाइ सुरू गरेको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि उक्त इजलासले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० गते गरी दुई पटक नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई विपक्षी नबनाएको भन्दै उनीहरूलाई पनि मुद्दाका प्रत्यर्थी बनाउन र यो मुद्दाको प्रक्रियामा सामेल गराउन आदेश दिएको हो।
'रिट निवेदकले विवादित निर्णयअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गरी निवेदन गरेको देखिएन। तर निज पदाधिकारीहरू प्रस्तुत विवादसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति भएको र यस अदालतले अनुशरण गरी आएको न्यायिक मान्यता वा सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा पनि विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई प्रत्यर्थीका रूपमा कायम गरी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर्नु मनासिव देखिएकाले उनीहरूलाई प्रत्यर्थीका रूपमा समावेश गर्ने गरी यो आदेश गरिएको छ।'
प्रत्यर्थी बनाएपछि उनीहरूलाई पनि निवेदकहरूले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश हुनु नपर्ने भए त्यसको कारण खुलाएर लिखित जवाफ पठाउन पनि संवैधानिक इजलासले भनेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत रिट निवेदकहरूले ती पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न गरेको माग भने संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त इजलासले संवैधानिक निकायका कतिपय पदाधिकारीले काम गरेको एक वर्ष भएको र निवेदकले उठाएका संवैधानिक प्रश्नमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दा निरोपण गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको हो।
'निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा विवादित निर्णयअनुसार नियुक्त भएका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेको समेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको र निवेदकले उठाएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,' आदेशमा उल्लेख छ।
प्रत्यर्थी बनाएपछि उनीहरूलाई पनि निवेदकहरूले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश हुनु नपर्ने भए त्यसको कारण खुलाएर लिखित जवाफ पठाउन पनि संवैधानिक इजलासले भनेको छ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको सिफारिस सम्बन्धी सक्कल फाइल पनि इजलासले झिकाएको छ।
'मिति २०७७/१०/२१ मा नियुक्त ३२ जना र मिति २०७८/३/१० मा नियुक्त २० जना गरी कुल ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय र तदनुसार भएका नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही, निजहरूलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाही तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेतका सक्कल फायल/कागजातहरू झिकाउनु,' संवैधानिक आयोगको इजलासमा भनिएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटकपटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेका थिए। दुवै पटकका नियुक्तिविरूद्ध रिट परेका थिए।
यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले नियुक्तिकर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले यी रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवाद भएको थियो। उनले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरे पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश विवादित भएको थियो।
केही समयअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषदको अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध परेका रिट संयुक्त इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। राणाले भने ती रिटमाथिको सुनुवाइ समेत प्रभावित गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिट र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकर्ता भएकाले पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले हेर्न नमिल्ने भन्दै दीपक मिश्रले दिएको रिट भने आजको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ।
