प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव बिष्णु रिमालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे एमालेको दोहोरो चरित्र छ भन्ने पार्न नक्कली पात्र खडा गरिएको बताएका छन्।
सोमबार बिहान सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रिमालले एमसिसीबारे एमालेको धारणा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने वातावरण संसदभित्र नरहेको बताए।
‘एमसिसी सदनमा टेबल हुनुपर्थ्यो, त्यो भयो। हाम्रो सरकार हुँदा एमसिसी संसदमा दर्ता गरेको हो। यसमा हामीले केही लुकाएका छैनौं,’ रिमालले भने,‘अहिले त उहाँहरू एमालेको दोहोरो चरित्र छ भन्ने देखाउन शिखण्डी खडा गरिरहनुभएको छ। भीम रावललाई हिजो किन बोल्न दिएको?’
संसदमा दलको प्रतिनिधिले बोल्दा संसदीय दलको नेता, उपनेता वा प्रमुख सचेतकलाई थाहा हुनुपर्ने भए पनि रावलले आइतबारको बैठकमा संसदीय दलको स्वीकृतिबिना बोलेको रिमालले बताए।
‘उहाँहरू नक्कली मान्छे खडा गरी-गरी एमालेको द्वैध चरित्र र तृतीय चरित्र भनेर नाटक गरिरहनुभएको छ,’ रिमालले भने,‘शिखण्डी खडा गरेर रावललाई ल्याएर एमालेको भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिरहनुभएको छ। उहाँहरूलाई मन लाग्ने मान्छे वक्ता, मन लागेको विषय प्रस्तुत गर्ने। सदनमा उचाल्ने, सडकबाट ढुंगा हान्न लगाउने। क्याबिनेटमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने। यो तमासा त देखिरहेकै छौं त हामीले।’
आइतबारको बैठकमा एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो। अरू एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रममा नाराबाजी गरिरहँदा एमाले सांसद रावलले एमसिसी संसद टेबल गर्नु हुँदैन भन्दै बोलेका थिए। विदेशीको धम्कीका अगाडि लम्पसार परेर एमसिसी गैरकानुनी रूपमा संसदमा टेबल भएको रावलको भनाइ थियो।
उपमहासचिव रिमालले रावलको भनाइ एमालेको धारणा नभएको र उनको बोलीबाट एमालेमा एमसिसीबारे दोहोरो चरित्र छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए।
‘हामीले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेकै छौं। औपचारिक रूपमा हाम्रो धारणा राख्न त हामीलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि,’ रिमालले भने,‘उहाँहरू गैरसांसदलाई राखेर बैठक चलाउनुहुन्छ। अदालत हाम्रो मुद्दामा निर्णय गर्दैन। अनि हामीले कसरी आफ्ना कुरा राख्ने?’
अहिले केहीले एमसिसी संसदमा नलगेर खुसुखुसु लागु गर्नुपर्छ भन्ने पनि कतिपयको कुरा आएको उल्लेख गर्दै रिमालले आफूहरू त्यसमा स्पष्ट रहेको बताए।
‘अहिले केहीले एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुहुन्न, खुसुखुसु लागु गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिएको छ,’ रिमालले भने,‘हामी एमसिसी ठिक छैन भने लागु नै गर्नुहुँदैन। लागु गर्ने भए संसदबाट पारित गरेरै लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’
1645420870.jpg)
