नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसी पारित गर्न पाँचवटा बुँदामा असहमति राखेको छ।
सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकमा माओवादीले असहमतिका बुँदा प्रस्तुत गर्दै त्यसमा सहमति नभएसम्म एमसिसी पारित गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेको हो।
माओवादीको पहिलो असहमति सम्झौता पारित गर्न संविधान र कानुनको कुन नियमअनुसार संसदमा लैजान लागिएको हो भन्नेमा छ। यसबारे राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएको भन्दै उसले आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ रहेको जनाएको छ।
दोस्रो, सम्झौताको एउटा दफालाई आधिकारिक बनाउन संसदमा ल्याउन खोजिएको माओवादीको बुझाइ छ। एमसिसी सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि हुनेछ भन्ने दफालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा ल्याउन लागिएको उसको तर्क छ।
संसदबाट पारित गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कोणबाट बहस नै नभएकाले आफूहरूको 'रिजर्भेसन' रहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
तेस्रो, यसअघि कुनै पनि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदमा नलगिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले यसै आधारमा सबै दातृ निकाय र राष्ट्रले आफूसँग भएको सम्झौता संसदमा लैजानुपर्ने सर्त राख्न सक्ने आशंका गरेको छ।
चौथो, प्रतिपक्षले अवरोध गरेका बेला विधेयक अघि नबढाउने संसदीय परम्परा छ। 'यसपटक पनि अध्यादेशबाहेक अरू पेस भएको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'एमसिसी पेस गर्ने हो भने अब संसद अवरोध हुँदैन भनेर मान्ने हो?'
पाँचौं, एमसिसी राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको र यसकै कारण नेपाली समाज विभाजित भएको छ। संसद अवरोध भइरहेका बेला कसरी यो विषय बहसमा लैजाने भन्ने उसको प्रश्न छ। यसका लागि पहिला संसद अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ।
बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा सहमति नभएकाले शुक्रबार फेरि बैठक बस्ने माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू जसरी पनि एमसिसी संसदमा पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले फागुन १६ भित्र जसरी पनि पास गर्ने भन्दै त्यस्तो हुन नसके निर्णय प्रक्रियामा भए पनि लैजाने बताएका थिए।
माओवादी नेताहरूले भने संशोधन गरेर मात्र एमसिसी स्वीकार गर्न सकिने भन्दै त्यसमा सबै दल र प्रधानमन्त्री लागेको भए सम्भव हुने तर्क गरेका थिए। संशोधन नगर्ने भए विपक्षमा मतदान गर्ने समेत उनीहरूले प्रस्ट पारेका थिए।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले फागुन ७ गते पार्टीको बैठक भएकाले त्यो बेलासम्म कुर्न भनेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवले फागुन ८ गते संसदमा पेस गर्ने गरी गठबन्धनमा सहमति गर्न भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अन्य दलले असहमति जनाएपछि बैठक सकिएको थियो।
जनता समाजावादी पार्टी भने यो मुद्दामा विभाजित थियो। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले फागुन ६ गतेकै बैठकमा एमसिसी पेस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर जसपाका वरिष्ठ नेता एवं संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले गठबन्धनमा सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसबीच सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसी संसदबाट पारित गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बढाएका छन्।
गठबन्धन दलहरूको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्।
