प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। जसमध्ये एउटा बैठकको प्रयोजनका लागि थियो भने पाँच वटा महाअभियोगको प्रयोजनका लागि थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग संवैधानिक इजलासमा बसेका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायधीश र सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाअभियोग लगाउन एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइएको थियो।
संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वले उत्तेजनामा नआइकन सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिने बताएका थिए।
संसदीय दलको बैठकमा काउन्टर महाअभियोग लगाउनु पर्ने र महाअभियोग लगाउन नहुने दुबैखाले धारणा आएका थिए। सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्याधीश राणालाई महाअभियोग लगाएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरूद्ध महाअभियोग लगाउन/नलगाउने बहस एमालेमा सुरू भएको छ।
एमाले सांसद कृष्भक्त पोखरलले एमालेले मंगलबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीशको संख्या तय नभए पनि महाअभियोग पेस हुने उनको दाबी थियो।
एमालेका एक सांसदले भने महाअभियोग कहिले पेस गर्ने र कति जनालाई लगाउने भन्नेबारे पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै थाहा भएको बताए।
'कतिपय सांसदहरूले पार्टी अध्यक्षको भनाइको आशय नबुझेका हुन सक्छन्। त्यही भएर महाअभियोग दर्ता भइहाल्छ भनेका हुन्,' ती सांसदले भने,'सबै घटनाक्रमको सिनारियो हेरेपछि अध्यक्षले यसको निर्णय लिनुहुन्छ। त्यसकै लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको हो।'
एमाले सांसद एवं पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने संसदीय दलको बैठकमा महाअभियोग पेस गर्नेबारे नीतिगत छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताए।
'महाअभियोगबारे नेतृत्वले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छ। पार्टीमा भए अध्यक्ष र महासचिवले यसको निर्णय गर्ने होला। संसदीय दलमा भए संसदीय बोर्डले यसको निर्णय गर्छ,' उनले भने,'पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले नै अन्तिम निर्णय लिने हो। त्यसका लागि सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।'
