सत्तारूढ तीन दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २ अनुसार अब सभामुखले सात दिन पछिको कुनै बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउनु पर्नेछ।
उक्त समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्। उक्त समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ मा छ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीलाई महाअभियोग पारित भएको छैन।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
