अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नलाई विभिन्न विकल्प खोज्न सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक पुगेको छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलमा अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसिसी टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले शनिबार केही सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै आगामी बैठकबाट एमसिसी टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
उनले सहमति भए सहमतिबाट र त्यस्तो हुन नसके संख्याका आधारमा एमसिसी छिनोफानो हुने स्पष्ट पारेका छन्।
माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो समयदेखि एमसिसी संसदमा टेबल गर्न मानेका थिएनन्। पछिल्लो सहमतिअनुसार उनीहरू संसदमा एमसिसी टेबल गर्न राजी भएका छन्। सम्भवत: फागुन ४ गते बस्ने संसद बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटाले छलफलका लागि एमसिसी टेबल गर्ने छन्।
सञ्चार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले आफूहरू एमसिसी परिमार्जन र संशोधनको पक्षमा रहेको र सरकारले त्यस्तो नगरी पेस गरेमा विरोध गर्ने बताएका छन्। तर उनले आफूहरूले एमसिसीको विपक्षमा भोट गर्ने बताएनन्।
बरू चीन, भारत र अमेरिका तीनैवटा देशसँगको सम्बन्ध र सहकार्य नेपाललाई जरूरी रहेको उनले उल्लेख गरे।
'एमसिसीलाई लिएर मिडियामा जसरी चर्चा भएको छ, अमेरिकाले धम्की दियो भन्ने कुरा आएको छ, त्यसबाट अमेरिका भनेको हाम्रो विरोधी हो भन्ने सन्देश जनतामा नजाओस् भन्नेमा म सचेत छु,' प्रचण्डले भने, 'हामीले अमेरिकाबाट समेत आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ। हामीमाथि अमेरिकाको दबाब पर्यो भन्ने भयो भने अमेरिकालाई राम्रो हुँदैन र नेपाललाई त झनै राम्रो हुँदैन।'
गठबन्धनका एक उच्च नेताका अनुसार अब एमसिसी संसदमा टेबल हुनेछ र उपस्थित संख्याको बहुमतबाट पारित हुनेछ।
'हामी सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस भन्ने पक्षमा छौं। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा लगभग सहमति बनेको छ,' ती नेताले भने, 'एमसिसीको विपक्षमा रहने दलका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्छन्। संसदमा उपस्थितको बहुमतले एमसिसी पारित हुन्छ।'
माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताका अनुसार संसदमा एमसिसी टेबल हुने भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीका नेताले विरोध गरेर बहिस्कार गर्नेछन्। त्यसपछि उपस्थित सांसदको बहुमतले एमसिसी पारित हुनेछ।
कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पारित गर्न सम्पूर्ण संख्याको एक-चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको एक-चौथाइ पुग्न ६९ जना उपस्थित भए पुग्छ। संसदमा उपस्थित बहुमत सांसदले मत दिए प्रस्ताव पारित हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेससँग ६१ सांसद छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि एमसिसीकै पक्षमा छन्। जसपाका २० र लोसपाका १२ सांसद छन्।
शनिबार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसिसी विशुद्ध विकास परियोजना भएकाले यसको विरोध गर्नुको तुक नभएको बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असोजदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। एमसिसी पेस हुँदै गर्दा एमाले सांसदहरू उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्न कठिन हुने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान छ। एमसिसी पास गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सभामुखहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटाले एमसिसी संसदमा टेबल नगरेपछि त्यसै थन्किएको थियो।
एमाले सांसदहरूले कि एमसिसीको पक्षमा मत हाल्छन् कि बैठक बहिष्कार गर्छन् भन्ने सत्ता गठबन्धनको ठम्याइ छ। दुवै अवस्थामा एमसिसी संसदबाट पारित हुन्छ।
'यसरी एमसिसी पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पक्षमा मत दिन पर्दैन भने कांग्रेसले चाहेअनुसार एमसिसी पारित हुन्छ अनि सत्ता गठबन्धनसमेत टुट्दैन,' गठबन्धनका ती नेताले भने।
