अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे दोहोरो नीति लिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू त अप्ठेरोमा परेका छन् भने त्यही कारणले पार्टीमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ।
प्रचण्डले एकातिर एमसिसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने र अर्कातिर पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित एमसिसीलाई पत्र पठाउँदा पार्टीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
'उहाँले कसरी यस्तो गर्नुभयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं। उहाँले आफ्नो अस्थिर चरित्र यहाँ पनि देखाउनुभयो,' ती नेताले भने,'अब यसबारे पार्टीमा पक्कै प्रश्न उठ्छ होला। माघ २७ गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। त्यसपछि मात्रै एमसिसीबारे हामीले थप स्पष्ट पार्छौं।'
माघ २६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। माओवादीकै अनुरोधमा १६ गते डाकिएको बैठक १० दिनलाई सारिएको हो।
माओवादी केन्द्रले फेरि बैठक सार्न प्रयास गरिरहेको छ। माघ २७ को पार्टी बैठकका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक सार्ने पक्षमा आफूहरू रहेको ती नेताले बताए।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पार्टीको धारणा अझै स्पष्ट पारेर अघि बढ्न सकिने ती नेताको तर्क छ।
एक महिनाअघि सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले परिमार्जन नगरीकन एमसिसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड स्वयंले पनि परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। एमसिसी परिमार्जन नभएको अवस्थामा फिर्ता जान सक्ने माओवादीका अर्का एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
'एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुन सम्भव छैन। त्यस्तो हो भने घर फर्किन्छ,' ती नेताले भने,'यही कुरा हामीले भन्ने होइन। त्यो त तपाईंहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि!'
माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले महाधिवेशनको दस्तावेजभन्दा बाहिर जान नसकिने बताए।
यो पनि पढ्नुस्:
'म त व्यक्तिगत रूपमा एमसिसी नै चाँहिदैन भन्ने पक्षमा छु। मेरो कुराले मात्रै भएन। यो त पार्टीले लिने नीतिमा भर पर्छ,' उनले भने,'हाम्रो पार्टीले एमसिसी परिमार्जन गर्ने भनेको छ। परिमार्जन हुन्छ भने पारित गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति मैले पनि मान्नुपर्छ।'
माओवादी नेता राम कार्कीले भने एमसिसीबारे फरक तर्क गरेका छन्।
उनले संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसिसी पारित गर्न सकिने बताए।
'एमसिसी परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट हो। त्योभन्दा बाहिर गएर गरिएका र भनिएका सबै धारणा व्यक्तिगत हुन,' उनले भने,'प्रतिनिधि सभाले नेपालको असंलग्न नीतिभन्दा बाहिर गएर एमसिसी सञ्चालन भए जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसका लागि संसदले सरकारलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत् निर्देशन दिन सक्छ।'
उनले यही बेलामा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने समेत बताए। त्यसका लागि अमेरिका, भारत र चीन तीनै वटा देशसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
