प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने काम सरकारकै भएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै उपमहासचिप ज्ञवालीले सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले उसले चाहे एमसिसी संसदबाट पारित हुने बताए।
एमसिसीलाई संसदमा ल्याएर सांसदलाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने समेत उनले बताए।
एमसिसी गिजोलिनुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको ज्ञवालीको आरोप छ।
'एमसिसीमा हस्ताक्षर भएको बेलामा अहिलेकै सत्ता गठबन्धन थियो। पाँच वर्षपछि उहाँहरू आफैं कार्यदल बनाएर ठीक छ कि छैन भनेर बहस गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई यति धेरै विभाजित गर्ने काम वर्तमान गठबन्धनले नै गरेको हो र त्यसमा पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो,' उनले भने,'यो मामिलामा उहाँको भूमिका जहिले पनि दोहोरो रह्यो। अमेरिकी प्रतिनिधिलाई भेट्दा उहाँले यसलाई पास गर्ने कुरा गर्नुभयो। बाहिर आएपछि पास गर्न सकिँदैन भन्ने गर्नुभएको छ।'
एमसिसी परियोजनाबारे एमालेको धारणालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले ज्ञवालीसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। यस कुराकानीका मुख्य अंश यसप्रकार छन्:
-यो विषय सरकारको टेबलमा छ। संसदमा ल्याउने कि नल्याउनेमा सरकार नै प्रष्ट छैन। त्यतिबेलासम्म एमालेले धारणा बनाइराख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। हामी अहिले सरकार के गर्छ भनेर नियालिरहेका छौं।
-वर्तमान गठबन्धनमा १ सय ६५ सांसदको साथ छ। त्यो खण्डित भएको हामीले देखेका छैनौं। जुन कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त बहुमत हो। यसका लागि कुनै दुई तिहाइ चाहिँदैन। यो पास गर्न चाहने हो भने उहाँहरूसँगै बहुमत छ। फेल गर्न चाहने हो भने प्रतिपक्षले अर्को धारणा राखेर केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा सत्ता गठबन्धन प्रष्ट होस् भन्न खोजेको हो।
-यस्ता विषयलाई आन्तरिक राजनीतिक खपतको विषय बनाउन हुँदैन भन्ने हो। यसलाई सरकार स्वयंले अगाडि बढाउने हो। यसलाई जति बाहिर पोख्दै लग्यो, त्यसले त्यति धेरै समस्या सिर्जना गर्छ। अहिले त यसलाई भूराजनीतिक विषयजस्तो बनाइएको छ। जुन दीर्घकालमा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हामीले अमेरिका सँगको सम्बन्धलाई दुई देशकै फ्रेमबाट हेर्नुपर्छ। गठबन्धनका साथीहरूले भूराजनीतिक तनावको केन्द्र बनाउन खोजेका छन्।
-हामीले एमसिसीबारे नयाँ धारणा बनाएका छैनौं। पहिलो त यो विषय संसदमै आउँछ कि आउँदैन भन्ने छ। सत्ता गठबन्धनमा सहमति गर्नुपर्ने होला, नभए प्रधानमन्त्री एक्लैले आँट गर्नुपर्ने होला। हिजो पनि पूर्व र वर्तमान सभामुखले यो विषय अगाडि बढाउन दिनुभएको होइन। अहिले के गर्नुहन्छ भन्ने अन्यौलमा छ।
-त्यो बेलामा हामी एउटै पार्टीमा थियौं। एउटै पार्टीमा रहँदा त्यसका केही मर्यादा थिए। पार्टीमा छलफल गरेर टुंगो लगाऔं भनेको हो। हामीले सरकारको बिजनेसमा सभामुखको असहयोग भयो भनेर जनतामा लगेनौं। त्यतिबेला पार्टीभित्र नेताहरूबीच समझदारी बनाउने भनेर हिसाबकिताब गर्यौं।
-हामीले पारित गर्न खोजेकै हो। यस्ता परियोजनामा सरकारको निरन्तरता र सहमति चाहिन्छ। यद्यपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला हामी सरकारमा थिएनौं। सरकारले गरेको सम्झौता भएकाले हामीले संसदमा लैजान चाहेको हो। त्यो बेलामा सभामुख र पार्टीभित्रकै केही नेता बाधक बन्नुभयो। जसले गर्दा अगाडि बढाउन सकिएन। अहिले त हामी जिम्मेवारीमा छैनौं। त्यसैले यसमा एमालेको भूमिका खोजिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
-यो एमालेले अगाडि बढाउन चाहेर अगाडि बढ्ने होइन। सरकार आफैंले गिजोलेको छ। उहाँहरूले नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाइरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ। सत्तामा एउटा, बाहिर एउटा अनि फेरि फर्केर आउँदा अर्को स्थिति छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले यसबारे स्पष्ट पार्न जरूरी छ।
-हामीले एमसिसी ल्याऊ भने पनि सरकारले संसदमा ल्याउँदैन किनकी हामीले गर्नु भनेको त गरिएको छैन। हामीले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस्नुस् भन्दासमेत टाँस्नुभएको छैन। उहाँहरू एमालेलाई निषेध गरेर अघि बढ्न चाहनुभएको छ।
-हामी एमसिसी संसदमा आओस्, सार्वभौम सांसदले आफ्ना धारणा राख्न पाऊन् भन्ने पक्षमा छौं। सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसपछि हामी हाम्रा धारणा राख्छौं।
-संसद चलाउन हामीले चार विकल्प दिएका छौं। पहिलो, हामीले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्छ। दोस्रो, सभामुखले गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ। तेस्रो, बाटो छोड्दिनुपर्छ। चौंथो, सर्वोच्चलाई भनेर चाँडो फैसला गर्न लगाइदिए हुन्छ। आखिर उहाँहरूले भनेअनुसार अदालत चलेकै छ।
-उहाँहरूलाई अनुकूल भयो भने संसद बैठक राख्ने, नभए नराख्ने गर्नुभएको छ। हामीले यी चारमध्ये एक विकल्प नभइकन संसद सुचारू हुन दिँदैनौं।
-निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा आलटाल गर्ने विषय होइन। संविधानका छिद्र खोजेर निर्वाचन सार्न खोजियो। हामीले अडान लिएपछि जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने कुरा भएको छ। जबसम्म निर्वाचनको मिति तोकिँदैन तबसम्म हामीले दबाब दिने भएका छौं। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ हामी चुनावतर्फ लाग्छौं।
