आइतबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिमालय एयरलाइन्सको एउटा जहाज अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका लागि उड्यो।
नियमित व्यवसायिक उडान नभएको काबुलमा काठमाडौंबाट बिरलैमात्रै जहाज जान्छ। २०७३ असारमा तालिबानको आत्मघाती हमलामा मारिएका १२ जना नेपालीको शव लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज काबुल पुगेको थियो।
भुगोलका हिसाबले टाढा भए पनि अफगानिस्तान नेपालीहरूका लागि परिचित नाम हो। सन् २००१ मा अमेरिकाले तालिबान सरकारलाई अपदस्त गरेर गत अगस्ट ३१ मा फेरि तालिबानलाई नै सत्ता सुम्पेर फर्किउन्जेल हजारौं नेपालीले अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। तीमध्ये दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र सेक्युरिटी गार्डका रूपमा केही नेपाली अफगानिस्तानमै छन्।
गत अगस्ट १५ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानबाट आङै सिरिङ्ङ पार्ने खालका समाचार आइरहेका छन्। लाखौं अफगानले दुई छाक खान र एकसरो लाउन पाएका छैनन्। निकै कठिन जीवन बिताइरहेका तिनै अफगान जनतालाई थोरै भए पनि राहत दिन आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सेवा लम्साल नेतृत्वको टोली काबुल गएको हो।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काअनुसार नेपालले पहिलो पटक जहाज चार्टर्ड गरेर विदेशी मुलुकलाई मानवीय सहायता पठाएको हो।
‘अफगानी जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग यतिबेला ठप्प भएको अवस्थामा नेपालले मानवीय सहयोग पुर्याउनुपर्छ भनेर विशेष जहाजबाट सामग्री पठाउन लागेका हौं,’ परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकारलाई कुनै व्ययभार नपारी निजी क्षेत्रकै सहयोगबाट हामीले इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो सहयोग गर्न लागेका छौं।’
नेपालले औषधि, लत्ता कपडा र भाँडावर्तनसहित १४ टन सामान अफगानिस्तान पठाएको हो। चाहिने सामानको सूची राष्ट्रसंघले नै पठाएको थियो। मन्त्री खड्काका अनुसार यी सामान विभिन्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई दिएका हुन् भने हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर्ड जहाजको पैसा नलिने भएको छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपका कारण अफगानिस्तान दशकौंदेखि पिरोलिइरहेको छ।
अफगानिस्तानको जनसंख्या ३ करोड ९० लाख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अरूले दिएको सहयोगका भरमा बाँचिरहेको छ।
केही दिनअघिमात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानका लागि पाँच अर्ब डलर बढी सहायताका लागि आह्वान गरेको थियो। कुनै पनि मुलुकमा एक वर्षका लागि राष्ट्रसंघले यसअघि कहिल्यै पनि यति ठूलो रकमका लागि आह्वान गरेको थिएन।
न्युयोर्कमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुतेरेसले यो आह्वानले अफगानिस्तानको हालत कस्तो छ भन्ने देखाउने बताएका थिए।
‘मानिसहरू खानाका लागि आफ्ना बच्चा बेचिरहेका छन्। कुपोषण भएका बच्चाले स्वास्थ्य संस्था भरिएका छन्। शरीर न्यानो राख्न मानिसहरू आफ्ना सर-सामान जलाउँदै छन्। देशभरिका मानिसको जिविका बन्द भएको छ,’ गुतेरेसले भने,‘अफगानिस्तानका हरेक महिला, पुरूष र बच्चा चरम गरिबीको शिकार हुने सम्भावना छ।’
तालिबानहरू सत्तामा आएपछि अमेरिकी बैंकमा रहेको अफगानिस्तानको विदेशी मुद्रा फ्रिज गरेर राखिएको छ। २० वर्षसम्म अमेरिकी र पश्चिमी सैनिकविरूद्ध लडेका तालिबानहरूले आर्थिक अवस्था सुधार्नेभन्दा सरिया कानुन लगाउनेमा बढी जोड दिएका छन्। अफगानिस्तानका सरकारी कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन्। केही दिनअघि बेइजिङस्थित अफगानिस्तानका राजदूतले राजदूतावास चलाउने पैसा नभएपछि दूतावासमा ताला लगाएर हिँडेका थिए।
राष्ट्र संघको आह्वानबमोजिम नेपाल सरकारले पनि अफगानिस्तानलाई आफूले सक्ने सहायता गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अफगानिस्तानलाई गरेको सहयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा बढ्ने विश्वास लिएका छन्।
‘हामी सहयोग गर्न पनि सक्छौं भन्ने सन्देश दिनुछ। नेपालले परेका बेला अन्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने सामर्थ राख्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रयासबाट नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्छ भन्ने विश्वास छ।’
परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विज्ञहरूले पनि अफगानिस्तानलाई सहयोग पठाएर सरकारले राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले एउटा मानवको हिसाबले अर्को मानवलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक कुरा भएको बताए।
‘उनीहरूलाई यति ठूलो समस्या छ कि हामीले दिएको सहयोग त टोकन मात्रै हुन्छ तर दु:खमा परेका अफगानलाई नेपालले सहयोग पठाउँदा यसको सांकेतिक अर्थ हुन्छ,’ थापाले भने।
नेपालले यसअघि विभिन्न मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ती परेका बेला सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै थापाले के हुँदा कति सहयोग गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट नीति नभए पनि यस्तो सहयोग सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको विवेकमा भर पर्ने बताए।
अफगानिस्तानमा सत्ता चलाइरहेको तालिबानको सरकारलाई नेपालले मान्यता दिएको छैन। सरकारलाई मान्यता नदिएकै कारण परराष्ट्रको टोलीले आइतबार सहायता सामग्री काबुलस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहोनी मानवीय सहायता र सरकारलाई मान्यता दिने कुरा फरक-फरक भएको बताउँछन्।
‘कुनै ठाउँमा मानवीय संकट पर्दा उसको धर्म, समुदाय, आस्था, सरकार केही नहेरिकन सहयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक कुरा एउटा ठाउँमा हुन्छ, मानवीय संवेदनशीलता अर्को कुरा हो,’ लोहनीले भने,‘सरकारले सहायता पठाएर राम्रो गर्यो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालले यसअघि सानो स्केलमा विदेशी मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको बताए।
‘कोरोनाका बेला हामीले चीन र भारतलाई पनि नोमिनल सहयोग गरेका थियौं। यस्ता सहयोगले विपद् पर्दा हामी अरू मुलुकलाई सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन्छ,’ भट्टराईले भने,‘यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि पनि राम्रो हुन्छ।'
