हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा केही वर्षअघि मात्रै गठन भएको थियो, खैरहनी नगरपालिका।
साविकको खैरहनी, चैनपुर, कुमरोज र कठार गाविसलाई एकठाउँ ल्याएर बनाइएको यो नगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले जिल्लाकै 'फुच्चे' स्थानीय तह हो।
८५.५७ वर्गकिलोमिटर मात्रै क्षेत्रफल ओगटेर नगरपालिका बन्दा यहाँ न प्रशासन चलाउने संरचना थियो, न गाभिएका गाविसहरूसँग पर्याप्त स्रोत नै थिए। अधिकांश मानिस कृषिमा आधारित भए पनि व्यावसायिक कृषि नगन्य थियो। थारू समुदायको बसोबास बढी रहेको यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर थियो।
१३ हजारभन्दा बढी परिवार र ६७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको नगरपालिका विकास निर्माणमा पछाडि पर्दै आएको थियो। उद्योग, पर्यटन लगायत क्षेत्रले प्रचुर सम्भावना भएर पनि गति लिन सकिरहेका थिएनन्।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि भने खैरहनी नगरपालिकाले विकासको गति पक्रियो।
निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको परिपक्व कामले खैरहनी जिल्लामा मात्रै नभएर देशमै उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल भएको स्थानीय बताउँछन्।
सर्सर्ती हेर्दा खैरहनी नगरपालिकाले राम्रो काम गरिरहेको स्थानीय समाजसेवी मुरलीप्रसाद गजुरेलको अनुभव छ।
‘भर्खर बनेको नगरपालिकामा यो स्तरको काम हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको देखिन्छ। सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पनि पाइरहेका छन्।’
खैरहनी यस वर्ष सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने देशभरका नगरपालिकामा चौथो, बागमती प्रदेशमा दोस्रो र चितवनको पहिलो बन्यो। यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छनौट गर्ने स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा खैरहनी देशभरमै सातौं, बागमती प्रदेशमा चौथो र चितवनमा पहिलो बनेको थियो।
खैरहनी नगरपालिकाले युवाहरूलाई गरेको प्रोत्साहन र यहाँका युवाले पाएको सफलताका आधारमा युवा प्रतिभा पुरस्कार पनि जित्यो।
स्थापना हुँदा ९८ लाख रूपैयाँको मात्र स्रोत रहेको खैरहनीसँग अहिले १७ करोडभन्दा बढीको स्रोत तयार भइसकेको छ। यसले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न नगरपालिकालाई सघाउ पुगेको छ।
यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १ अर्ब ९ करोड ७२ लाख १८ हजार ९ सय २५ रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
नगरपालिकाका मेयर लालमणि चौधरीले प्रशासन चुस्त बनाउँदै कृषि, उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए।
‘विगतमा गाविस हुँदा अधिकार कम थियो। साना–साना गाविसहरूमा बजेट पनि कम हुन्थे, केन्द्रसम्म पहुँच थिएन। त्यसैले सम्भावना भएर पनि हाम्रो ठाउँ पछि पर्दै आएको थियो,’ चौधरीले भने, ‘नयाँ संविधानले स्थानीय तहको अधिकार बढायो। नगरपालिका बनेपछि त्यहीअनुरूप बजेट पनि प्राप्त हुन थाल्यो। अहिले हाम्रो ठाउँमा विकासको लहर आउँदैछ।’
चौधरी खैरहनी नगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभन्दा दस वर्षअघि नै संविधानसभा सदस्य भइसकेका थिए। त्यसअघि उनी खैरहनी गाविसका अध्यक्ष थिए।
नगरपालिका प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिँदा चौधरीको निकै आलोचना भयो। संविधानसभा सदस्य भइसकेको व्यक्तिले नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएको भनेर निकटस्थले समेत उनको आलोचना गरे।
‘आलोचना सुन्दा त मलाई पनि गल्ती पो गरेँ कि झैं लागेको थियो तर पार्टीले उम्मेदवार बनाएका कारण पछि हट्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘जितेँ भने केही गरेरै देखाउँछु भन्ने अठोट लिएर मैदानमा होमिएँ।’
संविधानसभा सदस्य ‘पोर्टफोलियो’ मा अघि भए पनि जनतासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर उनले पाएका थिएनन्।
‘पोर्टफोलियोमा माथि भए पनि पहुँच नभएको नाम मात्रको सभासदले ताली बजाउनेबाहेक केही काम गर्न नसक्ने रहेछ। मेयरमा जितेपछि बल्ल मैले जनताको काम गर्ने अवसर पाएँ। जनताको घर–घरमा पुगेर गुनासो सुनेँ,’ उनले भने, ‘समस्या पत्ता लगाएपछि समाधानका उपाय निस्किँदै गए। धेरै कुरामा प्रगति हुँदै गएको छ।’
खैरहनी नगरपालिकाले हरेक निर्णय सर्वसम्मत गर्न सफल हुनुलाई पाँचवर्षे कार्यकालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मानेको छ। नयाँ नगरपालिकामा पहिलोपटक जनप्रतिनिधि भएर आएकाहरूका लागि भौतिक र प्रशासनिक संरचना तयार पार्नु, आर्थिक गतिविधि चुस्त पार्दै स्रोत बढाउनु र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु ठूलो चुनौती थियो। पाँचवर्षे कार्यकालमा यो चुनौती पनि पार गरेको मेयर चौधरी बताउँछन्।
कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि निर्वाहमुखी कृषिभन्दा धेरै माथि जान नसकेका नगरपालिकाका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सघाउनु नगरपालिकाको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो।
मेयर चौधरी पाँचवर्षे कार्यकालमा खैरहनीको कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको दाबी गर्छन्।
नगरपालिकाभित्र सहकारी संस्थासँग समन्वय गरेर धान, मकै, गहुँ प्रशोधन केन्द्र, पशु दाना मिल, मह प्रशोधन केन्द्र, दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्लान्ट, शितभण्डार, तरकारी बजार, हाटबजार व्यवस्थापन गरेर कृषिको बजारीकरणका लागि काम गरेको चौधरीले बताए।
यसबाहेक कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि किसानहरूलाई मेसिन, बीउमा अनुदान दिइएको उनले बताए। पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था र किसानलाई निःशुल्क कृषि बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेका कामको परिणाम निस्कँदै छ,’ कृषि विषय पढेका मेयर चौधरीले भने, ‘म आफैं पनि किसान भएका कारण किसानको समस्या मलाई थाहा थियो। त्यसैले सक्नेजति सबै काम गरेको छु।’
उनले दुई वर्षअघि वार्षिक ७५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको खैरहनी नगरपालिकामा गत वर्ष १ करोड लिटर दूध उत्पादन भएको बताए। नगरपालिकाले दूध उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ।
किसानका लागि भनेर यो नगरपालिकाले मोबाइल एप पनि तयार पारेको छ।
‘खैरहनी कृषि’ नामको एपले किसानलाई खेतीपातीबारे जानकारी दिन्छ। रोग र कीरा व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ। मौसम पूर्वानुमानको जानकारी दिएर खेतीको समय निर्धारण गर्न सघाउँछ। यो एप अहिलेसम्म ११ सय जना किसानले चलाउन थालिसकेका छन्। यसले खेती प्रणालीको व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा सघाउने अपेक्षा नगरपालिकाको छ।
‘एप चलाउन थालेपछि किसानहरू सामान्य समस्या लिएर नगरपालिकाको कार्यालय धाउन पर्दैन। घरमै बसेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ चौधरीले भने।
विकासका अरू पूर्वाधार निर्माणमा पनि यो नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको स्थानीय समाजसेवी गजुरेलले बताए।
यसले पाँचवटा ठूला पुल आन्तरिक बजेटबाटै निर्माण गरेको छ। आन्तरिक स्रोतबाटै साना कल्भर्टहरू दर्जनौं बनेका छन्। ४० किलोमिटरभन्दा बढी नाला र ७० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरेको छ। विद्यालय भवन, १३ वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाएको र १५ शैय्याको नगरस्तरीय अस्पताल बन्ने क्रममा रहेको मेयर चौधरीले बताए।
नगरपालिकाले २८ परिवार मुसहरका लागि घर बनाइदिएको छ। २८ घर रहेको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गरेर उनीहरूका लागि घर बनाइदिएको छ। उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि बाख्रापालन, कृषि, घरेलु उद्योगजस्ता आयआर्जनका गतिविधिमा पनि नगरपालिकाले सघाएको छ।
पाँचवटा खोला यो नगरपालिकालाई चिरेर बगेका छन्। ती खोला नियन्त्रण गर्नु खैरहनीका सामु ठूलो चुनौती छ। मेयर चौधरीले खोला व्यवस्थापनका लागि भारतीय दूतावाससँग समन्वय गरेर काम गर्न लागेको बताए। संघीय सरकार र नगरपालिकाको बजेटबाट पनि तटबन्धनको काम चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
मेयर चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ र चेम्बर अफ कमर्ससँग समन्वय गर्दै उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको सुधारमा काम गर्दै आएको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका सामुदायिक वन प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटक भित्र्याउन पनि नगरपालिकाले काम गरेको छ।
‘मेरो सपना खैरहनीको कृषियोग्य भूमिलाई सक्दो उपयोग गर्दै किसानलाई समृद्ध बनाउने छ। यहाँसम्म पुग्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ, यसका लागि श्रम, साधन र पुँजी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले मात्रै गर्छु भनेर पनि हुँदैन। किसान र नगरपालिका मिलेर अघि बढ्ने हो भने त्यो लक्ष्य भेट्न सकिन्छ।’
उनले कृषिमा प्रविधि प्रयोग बढाएर उत्पादन लागत घटाउँदै किसानको आम्दानी बढाउनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए।
उनको अर्को सपना एकीकृत कृषि प्रणाली विकास गर्ने छ।
‘अब भएभरको खेतमा एउटै बाली लगाएर होइन, विभिन्न किसिमका बाली लगाउने र पशुपालन गरेर परिवार नै आबद्ध हुने अवस्था ल्याउनुपर्छ। यसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ,’ चौधरीले भने, ‘यो कुरा सिकाउन खैरहनीमै रहेको कृषि क्याम्पससँग समन्वय गरेर नमूना एकीकृत कृषि फार्म तयार पार्दैछौं।’
चौधरीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि काम गरेको भन्दै अब शैक्षिक गुणस्तर विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका केही संकेत देखिन थालेको उनले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकामा हाल एमबिबिएस डाक्टर मात्रै रहेकामा अब कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ डाक्टर, एक्सरे, भिडिओ एक्सरेसहितको सेवा दिनु आवश्यक छ।
मेयर चौधरीले संघीय र प्रदेश सरकारसँगको चित्त दुखाई र बजेट विनियोजनका समस्याबारे पनि सेतोपाटीसँग खुलेर कुरा गरे।
संघीय र प्रदेश सरकारले पहुँचवाला स्थानीय तहमा मात्र ठूलो बजेट खन्याउने गरेको उनको गुनासो छ।
‘बजेट विनियोजनका विधि र प्रक्रियामै समस्या छ। ठूला बजेटजति पहुँच हुनेको तहमा पुग्छन्, साना बजेट उनीहरूलाई मन लागेको योजना छुट्टयाएर हाम्रो ठाउँमा फालिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘ठूला बजेट नदिए पनि साना बजेट त हामीलाई योजना छानेर खर्च गर भनेर दिनुपर्छ नि।’
उनले बजेट विनियोजन विधि र प्रक्रिया परिमार्जन गरी कति रूपैयाँसम्मको बजेटको योजना कुन तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
‘प्रदेश सरकारले ८–१० लाख रूपैयाँका साना–साना योजनामा बजेट छर्ने काम गरेको छ। प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्र हेर्ने निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र सडक बनाउने काम पनि गर्छ, तर कर्मचारी चाहिँ हाम्रा खटिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन निकाय र तहले के काम गर्ने भन्ने व्यवस्था नै ठीक छैन। यसमा सुधार ल्याउनु जरूरी छ।’
उनले स्थानीय तहमा कुन ठाउँमा कस्तो योजना आवश्यक छ भन्ने स्थानीय तहलाई नै बढी जानकारी हुने भएकाले उसैलाई जिम्मा दिनु उचित हुने बताए।
उपमेयर सुनिता खरेल थपलियाले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘टिम’ मिल्दा काम गर्ने वातावरण बनेको बताइन्।
टोल विकास समितिदेखि माथिका सबैले मिलेर काम गर्दा नगरपालिका नयाँ भए पनि पुरानाले भन्दा राम्रो काम गर्न सकेको उनको भनाइ छ।
‘सबैले ऐन, नियमलाई टेकेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा जनताले पनि राम्रो सेवा पाए, नगरपालिकाको प्रतिष्ठा पनि बढ्दै गयो,’ उनले भनिन्, ‘यो पाँच वर्षमा हामी नगरपालिकामा सिस्टम बसाउनमा सफल भएका छौं। यो जगमा टेकेर अबको पाँच वर्षमा धेरै राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ।’
नगरपालिकाको न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श र योजना अनुगमनको नेतृत्व गर्ने उपमेयर थपलियाले आफ्नो कार्यकालमा अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन, मेलमिलाप गराउन, राजस्वको दायरा बढाउन र धेरै योजना समयमै सम्पन्न गराउन लागिपरेको बताइन्।
उनका अनुसार यहाँको न्यायिक समितिमा मासिक ६० वटासम्म मुद्दा पर्ने गरेका छन्। तीमध्ये करिब आधा दर्जन महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा थिए।
‘हामीले सकेसम्म सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराएर मुद्दा टुंग्यायौं, धेरै जना यहाँ आएपछि मेलमिलाप गरेर खुसी हुँदै फर्कनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले अदालतै धाउनुपर्ने मुद्दा नगरपालिकामै हल हुँदा जनता खुसी भएको पाएका छौं।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘निर्वाचित भएर आउँदा धेरै वडाको कार्यालय थिएन, भवनमा टेको लगाएर पढाइने गरेका विद्यालय थिए, छानो चुहिने स्वास्थ्य कार्यालय थिए। यी संरचना अहिले सुविधासम्पन्न बनेका छन्। सबै कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम भइरहेको छ।’
पाँचवर्षे कार्यकालमा वडालाई सम्पन्न बनाउँदै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा साकार पार्ने गरी काम गरेको उनको दाबी छ।
नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दामोदर अधिकारीले विधि, प्रक्रियाहरू मिलाएर काम गर्दै जाँदा छोटो अवधिमै नगरपालिका उत्कृष्ट बन्दै गएको बताए।
स्थानीय समाजसेवी गजुरेल नगरपालिकाले अझै पनि तल्लो तहमा पुगेर जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
'तल्लो तहमा पुगेर जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी काम गर्न त अझ बाँकी छ तर स्थानीय सरकारले चार वर्षमा जे गरेको छ, त्यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ कम छन्,' उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्र खैरहनीका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी ढकालले नगरपालिकासँग धेरै विषयमा सहकार्य गर्दै आएको र मेयरको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट रहेको बताइन्।
उनले खैरहनी नगरपालिकाले छोटो समयमा राम्रो काम गरेको बताइन्। उनले यसको जस मेयर चौधरीलाई दिइन्।
‘जनताको कामलाई सबैथोक भनेर लाग्ने मेयर पाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्।
