सरकारसँग आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन वा जनताका मुद्दामा सरकारको ध्यान तान्न प्रतिपक्षले संसद छोटो समयका लागि अवरूद्ध गर्नु सामान्य संसदीय आचरण भित्रै पर्छ।
तर आफ्नो हठ पूरा गर्न लामो समयसम्म संसद अवरूद्ध गर्नु त्यत्तिकै असंसदीय मानिन्छ। किनभने संसद भनेको सांसदहरूले जनताका मुद्दा उठाउने थलो हो। कुनै पनि दलले कुनै बहानामा संसदमा अनन्त कालसम्म अवरोध गर्नु सांसदहरूलाई जनताका मुद्दा उठाउन वा त्यस्ता मुद्दामा बहस गर्न रोक्नु हो।
धेरै लामोसम्म संसद अवरूद्द गर्नेमा एमालेको रेकर्ड स्थापित छ।
२०५७ सालमा लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरूद्ध गरेको थियो। लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर एमालेले संसदमा अवरोध गरेको थियो। संसदमा कांग्रेसको एकल बहुमत रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हठ एमालेको थियो।
२०७३ सालमा एमालेले फेरि लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्यो। त्यो साल कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्यो।
एमालेले भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सदन अवरोध गर्यो। प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई उसले देश टुक्र्याउने प्रस्ताव भन्दै विरोध गर्यो। देश टुक्र्याउने प्रस्तावबारे संसदमा कुनै बहस हुन सक्दैन भन्ने उसको जिकिर थियो। सो प्रस्तावविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्यो।
लामो रस्साकस्सीबिच २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भयो। दुई तिहाइ बहुमतको अभावमा त्यो प्रस्ताव असफल भयो। मधेसी दललाई चुनावमा भाग लिने बाटो खोलिदिन र सम्भव भए संविधान संशोधन गर्न संसदमा सरकारले प्रस्ताव लैजानु अस्वभाविक थिएन। दुई तिहाइ बहुमतले चाहे प्रस्ताव पारित गर्थे, नचाहे अस्वीकृत। सांसदहरूलाई यो अधिकारको प्रयोगमा समेत एमालेले लामो समयसम्म अवरोध गर्यो।
यसपालि तेस्रो पटक एमालेले लामो समयसम्म लगातार संसद अवरूद्ध गरेको छ।
उसले यस पटक संसद अवरूद्ध गर्नुको कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठन हो। एमाले भदौ १ गते एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेख्यो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले कारबाहीको सूचना दलबाट प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्छ।
नेपालले निर्वाचन आयोगमा भदौ ११ गते नयाँ पार्टी दर्ता गरेकाले भदौ १३ गते सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरे। त्यसकै विरोधमा एमालेले लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ।
भदौ २३ गतेदेखि सुरू भएको संसदको अधिवेशन एमालेकै अवरोधकै बीचमा कात्तिक १० गते अन्त्य भयो।
फेरि मंसिर २८ गतेदेखि बोलाइएको संसदमा समेत एमालेले अवरोध गरिरहेको छ।
आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको सूचना नटाँसेसम्म संसद चल्न नदिने उसको अडान कायमै छ। आफ्नो निर्णय नसच्याए सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उसको माग छ। संसद अवरूद्ध गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सेतोपाटीलाई बताए।
'सभामुख संसदको नेता हो। तर उहाँले हामीमाथि विभेद गर्नुभएको छ। अन्य दलले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदहरूको सूचना तुरुन्तै निकाल्नुभयो। हाम्रो हकमा भने त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘प्रश्न हाम्रो होइन। प्रश्न प्रणालीको हो। कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन बसिरहन पनि पाइन्छ? यसतर्फ सरकार संसद र सभामुखको ध्यान जान पर्दैन? त्यसैले ध्यान नजाँदासम्म हामीले कुरा उठाइरहनुपर्छ।'
यहाँ दुई कुरामा एमाले चुकेको छ।
पहिलो, सभामुखले सही वा गलत जे निर्णय गरे पनि त्यसविरूद्ध संसदमा प्रश्न उठाउन पाइन्न। सभामुखको आचरणका विषयमा बाहेक उनले संसदमा गरेका काम कारबाहीबारे संसदमा विरोध गर्न पाइन्न।
दोस्रो, सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गएको छ। अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयमा संसदमा बहस गर्न पाइन्न।
एमालेले भने यी सामान्य संसदीय मर्यादा र परम्पराको ख्याल गरेएको छैन, तिनैलाई लिएर संसद अवरूद्धसमेत गर्दै आएको छ।
सत्तारूढ दल पनि एमालेको हठसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले आवश्यक पर्दा ‘पेलेरै’ एमालेको नाराबाजीका बीच विधेयकहरू पास गराएका छन्।
लगातार संसद अवरूद्ध गरिरहँदा त्यसले पार्टीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने चिन्ता एमालेभित्रै सुरू भएको छ। संसद अवरूद्ध गर्नु गलत हो भनेर भीम रावलले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन्।
पार्टीले गरेको संसद अवरोधको औचित्य नरहेको एमालेका अर्का एक सांसदले बताए।
‘हामीले त पार्टी अध्यक्षलाई भनिसकेका छौं। तर हाम्रा कुरा उहाँले किन सुन्नुहुन्थ्यो र!,’ ती सांसदले भने, ‘हामी यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका छौं कि अब पछाडि फर्किने कसरी भन्ने भइसकेको छ।’
