कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एक्लै छन्।
कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता शाहीले नै अहिले ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
सत्ता साझेदार तीन दलबीच प्रत्यक्ष रूपमा संवाद हुन नपाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशका शीर्ष नेताहरू प्रदेशबाहिर भएकाले यसबारे औपचारिक रूपमा छलफल हुन सकेको छैन।
माओवादी प्रदेश सभा दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही केही समयअघि उपचारका लागि काठमाडौं गएका थिए। उनी सोमबार सुर्खेत फर्किने तालिका छ।
समाजवादीका उपमहासचिव तथा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यस्त भएका थिए।
ज्वाला पनि एक-दुई दिनमै सुर्खेत फर्किने तालिका रहेको कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए।
‘सत्ता साझेदार दलका मुख्य नेताहरू यहाँ हुनुहुन्थेन, उहाँहरू १/२ दिनमा सुर्खेत पुग्ने कुरा छ,’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘उहाँहरू फर्किएपछि औपचारिक भेट हुन्छ, उहाँहरू आएको ३/४ घण्टाभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लागिसक्छ।’
उनका अनुसार कात्तिक ३० वा मंसिर १ गतेसम्म कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्छ।
कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जीवन शाहीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि प्रयासरत छन्।
उनले आफ्नो दलभित्र र सत्ता साझेदार अरू दुई दलका नेतासँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक शाहीले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नियुक्त भएपछि केही दिन विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेका थिए। त्यसपछि उनले प्रदेश सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने मुख्यन्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले अधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठलाई मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेका छन्। श्रेष्ठले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि लिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र समाजवादील तीन/तीन वटा मन्त्रालयको अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेका छन्।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीन/तीन वटा मन्त्रालय साझेदार दललाई दिने हो भने कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित दुइटा मन्त्रालय मात्र रहन्छन्।
कांग्रेसको मनस्थिति भने सत्ता साझेदार दलहरूलाई दुई/दुई वटा मन्त्रालय दिने मनस्थिति बनाएको छ।
‘माओवादीले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ, यस्तै समाजवादीको पनि दाबी छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘यस विषयमा पनि कुरो मिल्न बाँकी नै छ, अब प्रत्यक्ष छलफलमा मिल्छ होला।’
कर्णालीको सत्ता साझेदार दल नेकपा (एस) का संसदीय दल नेता चन्द्रबहादुर शाहीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए।
आफूहरूले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गरे पनि बाँडफाँट गर्दा घट्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।
‘हाम्रो औपचारिक छलफल हुन त बाँकी छ, भोलि वा पर्सि पार्टीभित्र र सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग कुरा हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो दाबी त त्यही हो, तर दाबी गरेर मात्र भएन। अब प्रक्रियामा जाँदा नै थाहा होला।’
