कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोपालोका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम दिन आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न थालेको छ।
वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र हाल सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली प्रदेशमा सरकार आलोपालो सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
बढीमा कात्तिक १५ गतेसम्म माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो।
अल्पमतमा पर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसले आज मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा पर्खिरहेको छ।
आज बस्न लागेको मन्त्रिपरिषदको बैठकलाई कांग्रेसले महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा हेरेको छ।
यद्यपि बैठकका एजेण्डाको बारेमा भने खुलेको छैन।
‘अहिले त एजेण्डा बाहिर आइसकेको छैन, बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव कृष्ण आचार्यले भने।
आइतबार सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा माओवादी र कांग्रेसबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक बनेको कांग्रेस प्रदेश सभा दलका प्रमुख जीवन बहादुर शाहीले बताए।
आजको बैठकबाट पनि सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, हामी पनि यसमा विश्वस्त छौं।’ तर कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयन नगरे अर्को विकल्पमा जाने योजना पनि बनाएको छ।
सोमबार बेलुका चार बजेसम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू नभएमा अर्को विकल्पमा जान सकिने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए।
‘लिखित सम्झौतामा जे कुरा छ, त्यो माओवादीले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि आलटाल गर्ने र माथिको निर्णय कुर्ने विषयमा जाने हो भने हामी बैठक बसेर अर्को विकल्पमा जान निर्णय गर्छौं।’
कांग्रेसको अर्को विकल्प भनेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सहमति भएको छ।
११ बुँदे लिखित सहमतिको एउटा बुँदामा ‘फ्लोर क्रस गरी मन्त्री भएकाहरूको सांसद पद नगएमा साउन १ गतेभित्र र यदि उनीहरूको सांसद पद गएमा कात्तिक १५ गतेभित्र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ छ।
प्रमुख सचेतक शाहीका अनुसार आज बेलुका चार बजेसम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा लिखित सहमति नै भएको छ।
आजै फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तीन जना मन्त्रीको पदावधि पनि सकिँदै छ। उनीहरू अहिले सांसद छैनन्। सांसद नभएको मान्छे बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ।
सांसद पद गुमेपछि वैशाख १५ गते नियुक्त भएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापा, उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा र कृषि मन्त्री कुर्मराज शाहीको पदावधि आजदेखि सकिँदै छ।
'फ्लोर क्रस' गरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका उनीहरुलाई शाहीले मन्त्री बनाएका हुन्।
