नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा होमिएका छन्। यी दुबै दलले मंसिरमा महाधिवेशन गर्दैछन्।
एमालेले मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ।
नेपाली कांग्रेसले मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
एमालेले छोटो समयमै वडा अधिवेशन गरेको छ जबकी कांग्रेसले एक वर्षदेखि तयारी गर्दा पनि १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन गर्न सकेको छैन।
एमालेले कात्तिक ६ गते एकैदिन छ हजारभन्दा बढी वडामा अधिवेशन सकेको छ भने बाँकी वडामा कात्तिक १५ भित्रै अधिवेशन सक्ने भनेको छ।
कांग्रेसले ६४ जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन सकेको छ भने १३ जिल्लामा कहिले अधिवेशन हुन्छ यकिन छैन। तर १३ हिमाली जिल्लामा भने कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशनसमेत सकिसकेको छ।
यो पनि: एमाले वा कांग्रेस कुन घरमा अट्दैछन् धेरै रङका नेपाली?
एमालेले आज देशैभर पालिका अधिवेशन गर्दैछ। सकेसम्म सबै पालिकाहरूमा आजै अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारीमा एमाले छ।
कांग्रेसले वडा अधिवेशन सकिएका ६४ मध्ये ५१ जिल्लाका पालिकामा मात्रै अधिवेशन गरेको छ। अन्यत्र कहिले अधिवेशन गर्ने भन्ने मितिसमेत तोकिएको छैन।
एमालेमा खुरूखुरू अधिवेशन:
एमालेले कात्तिक ६ मा देशका छ हजार सात सय ४३ मध्ये छ हजार वडामा अधिवेशन गरेको छ। बाढीपहिरो र डुबानले प्रभावित बाँकी वडामा पनि छिट्टै अधिवेशन सक्ने तयारी एमालेको छ। अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत तवरले नेतृत्व चयन गरिएका छन्।
यसपालि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता/कार्यकर्ता नै पार्टीका तल्ला तहमा नेतृत्वमा पुगेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपाल अर्कै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेर बाहिरिइसकेका छन्।
एमालेमा नवौं महाधिवेशनसम्म गुटगत प्रतिस्पर्धा थियो। यसपालि भने गुटगत प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छैन।
एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित ठाउँबाहेक अन्यत्र वडा अधिवेशन सकिइसकेको बताए। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा वडा अधिवेशन भएकोबारे आफूलाई भने जानकारीमा नआएको बताइरहेका छन्।
तर अध्यक्ष थापा भने सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँमा वडा अधिवेशन भएको दाबी गर्छन्। ‘अछामको धेरै ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीका कुनै पनि वडामा अधिवेशन भएको छैन। ती ठाँउहरूमा कात्तिक १२ र १५ गते वडा अधिवेशन राखिएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अधिकांश ठाउँमा वडा अधिवेशन कात्तिक ६ मै गरेको बताए।
‘बझाङमा बाटो बन्द छ। सम्भव भएको ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। बाजुरा र दार्चुलाको धेरै ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। अरू सबै ठाउँमा भइरहेको छ। सबै ठाउँमा आफ्नै हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनले यसपालि अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व आउनुमा विगतमा बखेडा झिक्नेहरू बाहिरिएकोले सम्भव भएको तर्क गरे। ‘पार्टीमा कुनै न कुनै रूपमा बखेडा झिक्नेहरु बाहिरिएकाले अहिले अधिवेशन सर्वसम्मत ढंगले भएको छ,’ उनले भने।
उनले पहिलेदेखि नै अधिवेशन आयोजक समिति बनाएर काम गरिएकोले छिटो अधिवेशन सम्भव भएको पनि बताए।
‘हामीले पहिल्यै आयोजक कमिटी बनायौं। सबैलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्यौं। यो त अरू पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा सहमति हुनु भनेको राम्रो अभ्यास हो। पार्टीमा विभिन्न बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति बाहिरिएको छ, सकारात्मक सोच भएका मात्रै पार्टीमा छन्।’
एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन भइरहेको बताउँछन्। विगतमा पार्टीभित्र देखिएका अन्तरसंघर्षको कारण देखाएर कसैलाई पनि विभेद नगरिएको दाबी उनको छ।
‘अहिले पार्टीमा प्यानल नै बनाएर गतिविधि भएको छैन। पार्टीमा प्यानल नबनाउने निर्णय भइसकेको छ। १० बुँदे सहमति गरेका, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका भनेर विभेद गरिएको छैन। पार्टीमा स्वच्छ ढंगले नै निर्णय भएको छ। कार्यकर्ताले यसको हिसाव पनि राखेका छैनन्,’ उनले भने।
अर्की केन्द्रीय सदस्य पवित्रा निरौलाले अधिवेशन चलिरहँदा कुनै पनि समस्या नदेखिएको बताइन्।
‘हाम्रो जिल्ला झापामा कुनै अप्ठ्यारो छैन। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अधिवेशन भएको छ। सम्मानजनक ढंगले भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले हाल एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने नेता कोही पनि नभएको दाबी गरिन्।
नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग झिनो मतले अध्यक्ष हारेका माधव नेपालले अर्कै पार्टी गठन गरिसकेका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले कार्यकर्ताले तलैदेखि सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।
‘पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा आफ्ना विरोधीहरू सक्रिय हुन सक्ने भएकोले कार्यकर्ताले तलैदेखि सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विरोधमात्रै गर्ने र कार्यकर्तालाई विभाजन गर्न चाहनेहरू बाहिरिइसकेका पनि छन्।’
एमालेले खुरूखुरू अधिवेशन अघि बढाउनुमा कांग्रेसमा जस्तो क्रियाशील सदस्यता विवाद देखा परेको पनि छैन।
एमालेमा संगठित सदस्यहरू हुन्छन्। यद्यपी एमालेमा संगठित सदस्य संख्या कति पुग्यो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। कांग्रेसले भने यसपालि ९ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको छ।
भट्टराईका अनुसार १० लाखको हाराहारीमा एमालेमा संगठित सदस्य पुग्छन्। अब १५ दिनभित्र संगठित सदस्यको टुंगो लाग्ने उनले बताए। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको कार्यविधि संगठित सदस्य संख्याको आधारमा केन्द्रीय कमिटीबाट गरिने भट्टराईले जानकारी दिए।
एमालेमा संगठित सदस्य लिनका लागि दुई जना संगठित सदस्यबाट सिफारिस हुनुपर्दछ। वडाले गरेको संगठित सदस्य सिफारिस पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुग्छ। त्यसपछि संगठन विभागले सदस्य दिने गर्छ।
‘संगठित सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन छ महिनाजति लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिइसकेको व्यक्तिलाई यतिधेरै समय लाग्दैन।’
संगठित सदस्यले हरेक वर्ष लेबी बुझाउनुपर्छ। एक जना संगठित कार्यकर्ताले मासिक ३० रूपैयाँका दरले लेबी रकम एमालेलाई बुझाउनुपर्छ। एमालेले विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने कार्यकर्तालाई संगठित सदस्य लिएको अवधि पनि तोकेको छ।
पालिका सदस्यको उमेदवार हुन संगठित सदस्यता लिएको ७ वर्ष हुनुपर्छ भने महिला, दलितलगायतका क्लष्टरलाई भने ५ वर्ष राखिएको छ। केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको १० वर्ष र महिला, दलित लगायतका कलष्टरले ७ वर्षमै यो अधिकार पाउनेछन् भन्ने विधानमा व्यवस्था छ।
एमालेमा प्रदेश कमिटी सदस्य हुन कम्तीमा सात वर्ष पार्टी सदस्य रहेको र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटी वा विभागको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्छ। तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने पार्टी सदस्य भई ५ वर्ष काम गरेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा जनसंगठन वा विभागमा रही काम गरेको भए पुग्ने विधानत व्यवस्था छ।
साथै जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित अधिवेशनले तोकेबमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ। तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए मात्रै पनि प्रतिनिधि हुन पाउँछन्।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने विधानको व्यवस्था छ।
तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजात र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्नेछ।
एमालेमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात जना सचिवसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। एमाले अध्यक्षमा फेरि केपी शर्मा ओली उठ्ने निश्चितजस्तै छ।
एमालेले नवौं महाधिवेशन २०७१ मा गरेको थियो।
कांग्रेस कहाँ अल्झियो?
नेपाली कांग्रेसले यसपालि ९ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको छ। योमध्ये ४८ हजार क्रियाशील सदस्य विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका हुन्।
२०७२ सालमा कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गर्दा क्रियाशील संख्या जम्मा चार लाख ८० हजार मात्रै थियो।
यसबीचमा कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ।
कांग्रेसले २०७६ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेर ०७७ फागुन ७ देखि १४ औं अधिवेशन निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म कांग्रेसले अधिवेशनको मिति चारपटक सारिसकेको छ, तैपनि महाधिवेशन मंसिरमा हुने निश्चित छैन।
कांग्रेसले भदौ १८ गते देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामा वडा अधिवेशन गर्ने भनेको थियो तर ६४ जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन गर्न सक्यो भने १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशनकै सुनिश्चितता भइसकेको छैन।
कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट आएकालाई पार्टीभित्र समायोजन गर्ने, कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखाएर चौथोपटकसम्म महाधिवेशन सारेको थियो भने अब क्रियाशील सदस्यता विवाद देखाएर पाँचौंपटक महाधिवेशन सार्न खोजेको छ।
क्रियाशील सदस्यतामा करिब पाँच हजार उजुरी परेका थिए। करिब छ महिना त ती उजुरी हेर्न नै कांग्रेसले समय लगाएको थियो। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समिति नै बनाएर क्रियाशील सदस्यताबारे छानबिन गरेको कांग्रेसले त्यसमाथि पनि विवाद थपिँदा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर क्रियाशील विवाद करिब-करिब टुंग्याएको थियो।
पार्टीका तल्ला तहका अधिवेशन नै नसकिएको भन्दै कांग्रेसले मंसिर मसान्त वा पुस पहिलो साताका लागि महाधिवेशन सार्न खोजेको छ। छिट्टै सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठक राखेर महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छन्।
कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन हुने वर्षको पछिल्लो छ महिना क्रियाशील सदस्यता वितरण नै गर्न पाइँदैन। तर कांग्रेसले जहिले पनि अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने हुँदा लफडा हुने गर्छ। यसपालि पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद नै मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म रौतहट र रसुवामा वडा अधिवेशनको कामसमेत सुरू हुन सकेको छैन।
नियमित रूपमा क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणका काम गर्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसको संरचनाले काम नगर्दा महाधिवेशनको मुखमा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ। साथै अन्य पार्टीबाट आएकालाई केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णयले पनि कांग्रेसमा विवाद ल्याइरहेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवादले वडा अधिवेशन एकलौटी रूपमा भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले वडा अधिवेशनमा भाग नै लिएका छैनन्। तलबाट पठाइएका तीन सय बढी क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर सभापति देउवाले आफूनिकटका नयाँ सदस्य थप गरेर पठाएपछि डडेल्धुरामा विवाद भएको थियो।
वडामा आफूनिकटकाले नेतृत्व जित्न सहज हुने गरी महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता थपघट गर्ने गर्दा कांग्रेसमा विवाद हुने गर्दछ। कांग्रेसले वडा, पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट सिफारिस आएपछि जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता दिने र नवीकरणको काम गर्छ। तर जहिले पनि महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील वितरण गर्दा विवाद केन्द्रसम्मै आउँछ र त्यही कारणले महाधिवेशनकै मिति धकेलिँदै गएको छ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार छठअघि १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन र हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी छ। यसबारे आज सभापति देउवासहित पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुने पनि उनले बताए।
कांग्रेसले कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्दा महाधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ। १३ हिमाली जिल्लामा पाँच तहका अधिवेशन भइसकेका छन्। वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन गरी पाँच तहमा अधिवेशन भएका छन्। तर ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन मात्रै भएको छ भने ५१ जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन भएर प्रदेश सभा अधिवेशन हुन बाँकी छ।
कांग्रेसमा प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै भएको छैन। अन्य पार्टीबाट समायोजन भएका वडा सभापति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापतिलगायत नेतृत्व सर्वस्वीकार्य नहुँदा सुरूदेखि नै विवाद थियो। सोही विवादले गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समयमै हुन सकेको थिएन।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यता विवादलगायत देखाएर अब महाधिवेशन सार्न नहुने बताएका छन्। ‘धेरैपटक महाधिवेशनको मिति सरिसक्यो, अब सार्न हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टी विधान र संविधानलाई नै चुनौती दिने गरी कांग्रेस अघि बढ्न हुन्न।’
कांग्रेस विधानअनुसार चार वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। तर कांग्रेसमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण खासै भएका छैनन्।
कांग्रेस विधानले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाइन्छ। सभापति देउवाले विधान मात्र होइन संविधानले राजनीतिक दललाई दिएको छ महिना अवधिसमेत लिई कार्यकाल बढाएका थिए।
सभापति देउवाको कार्यकाल गत भदौ २३ गतेसम्म मात्रै थियो। त्यही भएर कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गरेर अधिवेशन सुरू गरिएको लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेको छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी अवैध हुन सक्ने चिन्ता रहेकोले जसरी पनि छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल नै महाधिवेशन समयमै गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सभापति देउवाले त महाधिवेशन दुई/चार दिन यताउता सर्दा खासै फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
कांग्रेसले यसपालि विभिन्न पदमा उठ्न क्रियाशील सदस्यलाई निश्चित अवधि हुनुपर्ने नियम हटाइदिँदा नेतृत्वमा युवाहरू पनि आएका छन्।
क्रियाशील सदस्य बनेको १ वर्ष हुनेले मात्रै पहिले कांग्रेसमा वडामा सभापति उठ्न पाउथे तर यसपालि क्रियाशील हुनेहरू पनि वडा सभापतिदेखि पदाधिकारी बनेका छन्। यसले पार्टीमा प्रतिस्पर्धा भने बढाएको छ। कांग्रेसमा मुख्यगरी तल्ला तहमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल समूहबीच प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेका छन्। कांग्रेसले अधिकांश वडामा भने सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गरेको छ।
कांग्रेसमा यसैपालि क्रियाशील सदस्य बनेकाहरू पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन पाउँछन्। १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रमा महाधिवेशनका लागि आउँछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाटै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापति निर्वाचित हुन्छन्।
कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री तथा एक कोषाध्यक्ष गरी १४ पदाधिकारी र १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुन्छ। यसमा कोषाध्यक्ष र ३३ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउँछन्। कांग्रेसले मनोनित गर्ने पदाधिकारी संख्या घटाएर चुनावबाट आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई यसपालि महत्व दिएको छ।
कांग्रेसमा फेरि सभापति पदमा उठ्ने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको तयारी छ भने वरिष्ठ नेता पौडेललगायत पनि आकांक्षी छन्। पौडेल पक्षमा रहेका नेताहरू महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला सभापति उठ्ने तयारीमा छन्। तर पौडेलले सामुहिकतामा विश्वास गर्ने र आफ्नो टिमबाट एक जना मात्रै सभापति हुने बताइरहेका छन्।
सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न ढिलाइ गर्नुले पनि महाधिवेशनको मिति पर धकेल्ने बहना मिलेको छ। कांग्रेसमा यसपालि सभापति पदमा धेरै नेताहरू आकांक्षी रहेकोले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
