चोलेन्द्रशमसेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा केही समयअघिको कुरा हो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबारे गलत समाचार फैलाएको भन्दै एक पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिए। उक्त रिट न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको इजलासमा पर्यो।
बहस हुँदै थियो।
न्यायाधीश राणाले मुसुमुसु हाँस्दै रिट निवेदकका वकिललाई सोधे, 'प्रचण्डज्यूजस्तो ठूलो नेतालाई सिधै घुस्याहा भनेर लेख्न मिल्छ? उहाँविरूद्ध खुकुरी प्रहार भयो भन्ने हुँदै नभएको समाचारले कति मानिसलाई असर गर्छ, त्यस्तो लेख्न मिल्छ त?'
प्रश्न गम्भीर थियो, राणाको अनुहारमा भने मन्द मुस्कान थियो। बारमा बसेका वकिलहरू हाँसे। इजलास हाँसोले गुलजार भयो।
राणाले आफ्नो इजलासमा पक्ष र विपक्षका वकिललाई प्राय: यसैगरी प्रश्न सोध्ने गर्छन्। कहिले नबुझेको सोध्ने, कहिले ठट्यौलीमै सोधिदिने! जसरी भए पनि इजलासको वातावरण सहज बनाउनमा राणा माहिर छन्।
उनको इजलासमा गम्भीर बहस मात्र होइन, हँसीमजाक पनि चल्ने वकिलहरूको अनुभव छ।
एक सरकारी वकिलले भने, ‘उहाँ प्रश्न सोधेर रमाइलो बनाउनुहुन्छ। हाँस्नुपर्यो भने हहहह… गर्दै गलल्लै हाँस्नुहुन्छ। कहिले त न्यायाधीशको डेकोरम मेन्टेन नगरेजस्तो लाग्छ। तर उहाँको इजलास हामीलाई रमाइलो हुन्छ। उहाँ विन्दास हुनुहुन्छ।’
पुनरावेदन अदालतमा १७ र सर्वोच्चमा ४ वर्ष काम गरेका यिनै ‘विन्दास’ न्यायाधीश राणा झन्डै तीन वर्षअघि मुलुकका २८औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
उनको ‘विन्दास’ व्यक्तित्व कहिलेकाहीँ अदालतका फैसलामा पनि पोखिने गर्छ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा उनले त्यस्तै एउटा फैसला लेखेका थिए। त्यो जुवाको खालबाट पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा थियो। तासको ‘म्यारिज’ जुवा होइन, बौद्धिक खेल हो भनेर उनले फैसला सुनाइदिए जसमा म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर सिलसिलेवार व्याख्या गरिएको छ।
कति वकिलले त्यो फैसलालाई ‘म्यारिज खेलको गाइडबुक' भन्दै ठट्टा गर्छन्। म्यारिजको त्यो सहानुभूतिपूर्ण व्याख्यालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
विनोदी स्वभावका राणा कसैले भेउ नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा चाल चल्न खप्पिस छन् भन्नेहरू न्याय क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्। न्यायाधीश हुन उनले गरेको चलाखीले पनि यसको छनक दिन्छ।
२०५२ सालमा राणा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्थे। त्यो बेला विश्वनाथ उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह थिए। सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक-फरक जन्ममिति भएको गाइँगुइँ थियो।
उनको जन्ममितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पर्यो। सुरेन्द्रविरूद्ध बहस गर्न राणाले वकालतनामा हाले।
सिंहपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए, चोलेन्द्रका आफ्नै काका त्रिलोकप्रताप राणा। उमेर विवाद अघि बढेको भए त्यो बेला सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिएनन्। त्रिलोक प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। त्यसैले त्यो मुद्दा आफैंमा रोचक थियो।
धेरैले सोचेभन्दा मुद्दाले फरक मोड लियो। बहस क्रममा चोलेन्द्रले आफ्नो पक्षको नभई सुरेन्द्रकै पक्षमा बोले। पछि रिट तामेलीमा राखिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पर्यो। मुद्दा तामेलीमा गयो। सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिंहले चोलेन्द्रलाई पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरे।
कार्यक्षमता, अनुभव र चरित्रका हिसाबले अब्बल दरिएका वकिलहरूलाई पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अहिले पनि छ। ‘त्यो कानुनी व्यवस्था सौदाबाजीका लागि प्रयोग गरियो,’ त्यति बेला सर्वोच्चमै कार्यरत एक न्यायाधीशले भने।
राणाको नियुक्ति जसरी विवादित छ, उनका कयौं फैसला पनि त्यसरी नै विवादित छन्।
संविधान र कानुनी ज्ञान तथा न्यायिक क्षमताको कमजोरीले हो वा अन्य निजी कारणले, राणाका धेरै फैसला विवादमा पर्ने गरेका छन्। विवादित फैसला गर्नमा उनी चर्चित नै छन्। कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार मुद्दा छिन्दा उनले गरेका फैसलामाथि त सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी नै उठाएको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट चोख्याउन न्यायाधीशका रूपमा भूमिका खेलेको आरोप राणामाथि छ।
विशेष अदालतमा हुँदा उनीसहितको इजलासले सफाइ दिएका ती मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे। तीमध्ये एक थियो, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा।
यो मुद्दा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहँदा पनि गुप्ता सञ्चारमन्त्री थिए। न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय गर्यो। गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेषबाट सफाइ दिने राणासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाइयो।
इजलासको टिप्पणी उजुरीकै रूपमा न्याय परिषदमा दर्ता हुन्छ। परिषद भनेको पुनरावेदन तहसम्मका न्यायाधीशको कामकारबाही निगरानी गर्ने निकाय पनि हो। उसैको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा वा बढुवा हुन्छन्।
प्रत्यक्ष रूपमा न्याय परिषदले राणामाथि कारबाही गरेको थिएन। तर परोक्ष रूपमा उनी कारबाहीमा परे। परिषदले १७ वर्षसम्म उनको बढुवा गरेन।
प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले आफ्नो कार्यकालमा राणाको उद्धार गरिदिए।
२०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको बागडोर शर्माले सम्हालेका थिए। उनकै नेतृत्वको न्याय परिषदले राणालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति मात्र दिएन, मुख्य न्यायाधीशको हैसियतसमेत दियो। अर्को वर्ष उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नै गर्यो।
राणा सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। नरहरि आचार्य कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्याय परिषद सदस्य थिए। कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट सफाइ दिएर राणाले लगाएको गुन तिर्न उनलाई सर्वोच्चमा तानेको टिप्पणी त्यति बेला भएको थियो।
उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लबिङ गरेका थिए। राणा देउवासँग निकट रहेका नेपालगन्जका भाइराजा हमालका ज्वाइँ पर्थे। हमाल राणाकी पहिली श्रीमतीका दाइ हुन्। बाँकेका एक पुराना कांग्रेस नेताका अनुसार भाइराजा र देउवाको 'जिग्री दोस्ती' थियो।
'उहाँहरूको जिग्री सम्बन्ध थियो,' ती नेताले भने, 'भाइराजाको ४२ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो।'
दाजुको मृत्युपछि भाइ गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको राजनीतिमा आए। देउवासँगको परिवारिक निकटता कायमै थियो। यही पारिवारिक निकटताको बलमा २०७१ सालमा गजेन्द्रले देउवामार्फत् राणालाई उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।
त्यतिखेर संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले राणाको विपक्षमा मत दिए। विरोधका बाबजुद उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए।
सर्वोच्चमा नियुक्तिपछि पनि राणाले विवादास्पद निर्णयको शृंखला रोकेनन्। बरू बढाए।
राणा न्यायाधीश भएको महिनादिन नबित्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल एमडीको विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने ध्येयका साथ सर्वोच्च गए। मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेजलाई एमडीको थोरै सिट दिएकाले निर्णय खारेज गर्न भन्दै अर्यालले रिट हालेका थिए।
काउन्सिल र त्रिविले बर्सेनि निरीक्षण गरी कलेजको मापदण्डले धान्ने विद्यार्थी मात्र पढाउन अनुमति दिन्छ। त्यति बेला युनिभर्सलले १२ जना विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको थियो।
रिटको पहिलो सुनुवाइमै राणाको इजलासले अर्यालको मागदाबी सकार्यो।
‘काउन्सिल र त्रिविको निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले शक्ति सन्तुलन र सुविधालाई समेत विचार गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनियो।
सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मेडिकल कलेजसम्बन्धी त्यस्तै धेरै विवादास्पद आदेश दिएका थिए।
२०७२ पछि प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की दुवैले पेसी तोक्दा मेडिकल कलेजसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा राणा र पराजुलीको इजलासमा पारेनन्।
सर्वोच्च आएको दुई महिनामै वीरगन्ज महानगरपालिकामा पर्ने अर्बौंको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा राणाले गरेको फैसला अर्को ठूलो विवादास्पद हो।
वीरगन्जको छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी उनले फैसला गरिदिएका थिए। तल्लो अदालतबाट सार्वजनिक भनिएको उक्त जग्गा राणाको फैसलाले प्रमोदविक्रम शाहको नाममा गरिदियो।
शाह नातामा राणाका ज्वाइँ पर्छन्। उनको यो फैसलामा न्यायिक कमजोरी त थियो नै, आफ्नै मान्छेको स्वार्थ जोडिएकाले उनले यो मुद्दा हेर्न पनि मिल्दैनथ्यो।
फैसला आएपछि वीरगन्जवासीले धेरै समय आन्दोलन गरे। पछि त्यो आन्दोलन २०७२ सालमा संविधान निर्माण क्रममा भएको मधेस आन्दोलनसँग मिसियो।
अन्य कतिपय जग्गासम्बन्धी मुद्दामा पनि राणाले गरेका फैसला विवादित छन्।
नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा गरिदिने राणाको फैसला तीमध्येको एक हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाको दाइजो भन्ने व्याख्या गरेको थियो। पछि सुशीला कार्कीको इजलासले पुनरावलोकन गर्दै साह र राणाको फैसला उल्टाइदियो।
जग्गा मुद्दा मात्रै होइन, कानुनी र संवैधानिक विषयमा राणाले गरेका निर्णय, आदेश र फैसलामा समेत उनको न्यायिक अक्षमता झल्किन्छ। ती फैसलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्यायिक निष्ठा, अडान, न्यायाधीशको गरिमाप्रति समर्पण र संवैधानिक/कानुनी समझको कमी देखिन्छ।
कतिपय अप्ठ्यारा मुद्दाबाट उनी भागेका पनि छन्। त्यसको एउटा उदाहरण कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्य-सचिव चुडामणि शर्माको मुद्दा हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरेको एक महिनापछि शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिए। विशेष अदालतबाट अनुमति लिएर शर्मालाई अख्तियारले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको थियो। सर्वोच्चले त्यो थुना कानुनी थियो कि गैरकानुनी थियो भनेर भन्दिए मात्र हुन्थ्यो, त्यसैले मुद्दा सरल थियो। सँगसँगै, कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार, अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने र कतिसम्म धरौटी लिन सक्ने भन्नेबारे पनि व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। यस अर्थमा उक्त मुद्दा महत्वपूर्ण पनि थियो।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा राय दिन पाइयोस् भन्ने सक्षम न्यायाधीशको चाहना हुन्छ। आफूले दिएका राय यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दाको फैसलामा सहयोगी बन्छन्। आफ्नो नाम हुन्छ, नजिर बन्छ, काम देखिन्छ।
त्यो रिट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर र प्रकाशसिंह राउतको इजलासमा पर्यो।
इजलास हरेर कतिपयले पहिल्यै अनुमान लगाए- कि शर्माको पक्षमा फैसला गर्छन् कि पन्छाउँछन्।
नभन्दै राणा नेतृत्वको उक्त इजलासले एक साता बहस सुनेपछि मुद्दा पन्छायो। बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने आदेश दियो।
यस्ता मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउनै नपाइने होइन तर धेरै समय सुनुवाइ गरेपछि उनीहरूले यो मुद्दा पन्छाइदिएका थिए। उनीहरूले शर्मालाई चिढ्याउन चाहेनन् वा उक्त रिटको विषयमा आफ्नो रायको महत्व बुझेनन् भन्ने यकिन छैन। जे भए पनि भावी प्रधानन्यायाधीशले देखाउनुपर्ने न्यूनतम साहस पनि उनीहरूले देखाएनन्। इजलासको समय मात्र बर्बाद गरे।
सर्वोच्चको न्यायाधीशले संविधान र त्यसको मर्मका पक्षमा फैसला गर्ने साहस देखाउँछ वा देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। राणाले यस्तो साहस देखाउनबाट चुकेको अर्को मुद्दा हो, सुशीला कार्कीविरूद्धको महाअभियोग विवाद।
कार्कीसँग न्यायाधीश राणाको अनौठो सम्बन्ध रह्यो। पहिले कार्कीको इजलासले नै राणालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले राणा सर्वोच्च आएपछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले दुई जना सँगै हुने गरी इजलास तोकेनन्।
राणाले भने कार्कीलाई ‘मर्कामा उद्धार’ गरेर ‘पत्थरको जवाफ फूलले’ दिए। त्यो पनि संविधानभन्दा माथि गएर।
तत्कालीन सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए। कार्की महाअभियोग सामना गर्ने भनेर बसिरहेकी थिइन्। यता सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न रिट पर्यो। रिट न्यायाधीश राणाकै इजलासमा पुग्यो।
राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए।
न्यायाधीश राणाले उक्त रिटमाथिको आदेशमा लेखे, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेजस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?’
संविधानका धारा र कानुनका दफा नलेखी अदालतले कहिल्यै कुनै आदेश गर्दैन। त्यो अभ्यास उनले तोडे। बहकाउ र भावनामा बगेर संविधान र कानुनको त्यान्द्रो पनि नसमाती उनले फैसला सुनाए।
जनमानसबाट व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि राणाको वाहवाही त भयो तर त्यो आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यता भत्कायो। सर्वोच्चकै उपहास गर्यो।
संविधान, कानुन, तथ्य र तर्क लत्याउँदै उनले भावनाको सहारा लिएर कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरे। यसले शक्ति सन्तुलनको आधारभूत मान्यता र आदर्श उल्लंघन गर्यो।
फैसलामा राणाले जे कुरा जसरी लेखेका थिए त्यसले लोकतन्त्र र संविधानवाद मान्ने सचेत नागरिकको मुख लाजले रातो बनायो।
हाम्रो संविधानले सरकार, संसद र अदालतलाई एकअर्काका कामकारबाही हेर्न र जाँच्न अधिकार दिएको छ। एउटाले सीमा मिचे अर्कोले त्यसलाई सच्याउँछ। सरकारले गरेका काम संविधानसँग नमिले सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ। संसदले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि बदर गरिदिन्छ। सर्वोच्चलाई ‘चेक’ गर्ने अधिकार संविधानले संसदलाई मात्र दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसदसँग छ। न्यायाधीशले मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसदले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। महाअभियोग पारित हुन संसदमा दुईतिहाइ मत हुनुपर्छ।
संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो गलत मनसायबाट आएको नै किन नहोस्। त्यो सही थियो वा गलत भन्ने फैसला आमनिर्वाचनमा जनताले मात्र गर्छन्। यही शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा संसदीय लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ।
राणाले भने महाअभियोग अदालतबाटै खारेज गरिदिएर त्यही शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएका थिए।
इजलासमा सँगै बस्नसमेत नमान्ने कार्कीको पक्षमा राणाले किन ‘उदार’ भएर आदेश दिए भन्ने रहस्यमै छ। उनको इजलासमा उक्त रिट तोकेका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले हो। कार्कीपछि पराजुली नै प्रधानन्यायाधीश हुने पालो थियो। पराजुली र कार्कीबीच मिल्ती थिएन।
कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै साँझ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा आफैं बहाल भएका पराजुलीले त्यति बेला राणाले कार्कीको पक्षमा फैसला नगर्ने ठानेरै रिट उनको बेन्चमा पारेका थिए। राणाले भने पराजुली मात्र होइन, धेरैलाई चकित पार्दै कार्कीलाई सर्वोच्चमा फर्काउने फैसला सुनाए।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले विगतका विवादास्पद निर्णयको शृंखलालाई निरन्तरता दिन्छन् कि संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउन नदिने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्छन्? यस्तो प्रश्न धेरैका मनमा भए पनि उनीबाट राम्रो कामको अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन्।
उनले सुधार नगरे पनि केही नबिगारी गए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहनाविपरीत उनले गएको वर्षदेखि एकपछि अर्को विवादित काम गर्न थाले।
आफ्नी श्रीमतीलाई मारेर जलाएको प्रमाण भेटिएपछि जन्मकैद पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद 'चित्तमा लागेको' भन्दै घटाइदिने फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश राणाको आलोचना जनस्तरमै हुन थाल्यो।
कोइरालालाई विनाआधार कैद मुक्त गरेपछि भएको आलोचना विषयान्तर गर्न उनले न्यायपालिकामा विकृति-विसंगति रोक्ने उपायको खोजी गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषदमा खेलेको भूमिकाका कारण विवादित भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदको कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गर्ने बनाएका थिए।
संविधानको मर्म कुल्चिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै संवैधानिक परिषदका सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मंसिरमै प्रधानमन्त्रीले डाकेको परिषद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यसपालि पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्।
त्यति बेला उनीहरू नगए पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले नियतवश संविधानको मर्म कुल्चिने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई परिषदका अर्का सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा सहभागी भएर समर्थन गर्न नहुने तर्क कतिपयले गरेका थिए। तर अध्यादेश जारी भएपछि मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भए।
मंसिर ३० मा ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट पनि पर्यो। रिट परेपछि एकपटक प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले बैठक डाकेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जाँदा अध्यादेशविरूद्धको रिटमा पेसी तोक्न नपाइने भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै विरोध भयो। त्यसपछि राणा उक्त बैठकमा गएनन्।
तर परिषदले मंसिर ३० मै विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा ३९ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको खबर पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै बाहिर आएको थियो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्ना निकटहरूलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको पाइएको थियो।
त्यो अध्यादेश र ती नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी यसरी तोके जसको सुनुवाइ १० महिना पुग्दासमेत हुन सकेन।
ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि संसद स्थगित गरेर ओली सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश बसेर नियुक्ति गरे।
पहिलोपटक गरेका नियुक्तिको मुद्दा पन्छाइरहने र फेरि पनि संवैधानिक अंगमा भाग खोज्दै नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको निकै आलोचना भयो।
ती नियुक्तिविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथि केही समयअघि सुनुवाइ सुरू हुँदा उनले हेर्न नमिल्ने बहस चलेको थियो। उनले पनि यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा आफू विदामा बस्ने मौखिक जवाफ दिएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने भन्ने रिट पर्यो। उक्त रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।
यो प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीशको हात रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो।
यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले एक वर्ष लगाएर दिएको प्रतिवेदनले इजलास गठन र पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीलाई अपारदर्शी भएको बतायो। उक्त प्रतिवेदनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीबाट पेसी तोक्न सुझाव दियो।
उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश केही महिना नपुग्दै पछि हटे। उनले पेसी प्रणाली लागू नगर्ने भन्दै भाषण दिएपछि अदालतभित्रै न्यायाधीशहरू र बाहिर नेपाल बार रूष्ट बन्यो।
सर्वोच्चका विसंगति रोक्न पेसी प्रणालीमा सुधार गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याएका प्रधानन्यायाधीशले त्यही बेला शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको खबर बाहिरियो।
यसपालि दसैंअघि राणाका प्रतिनिधि भनिएका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त पनि गरे। हमाल तिनै हुन् जसले राणालाई सर्वोच्च ल्याउन देउवामार्फत् भूमिका खेलेका थिए। राणाका जेठानसमेत रहेका हमालले नियुक्तिको दुई दिन नपुग्दै राजीनामा दिए।
उनले राजीनामा दिए पनि मन्त्रिपरषदमा भागबन्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको कामले न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र जनविश्वास गुमाउने भन्दै न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ। शक्ति सन्तुलनको मान्यता भत्काउने काम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला राणाले अर्को तहमा पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
राणालाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनीहरू सोमबार इजलासमा समेत बसेनन्।
यी सबबीच सुरूदेखि कार्यक्षमता र इमानमा प्रश्न उठ्दै आएका चोलेन्द्रशमशेरलाई न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आसिन गराएका र उनीसँग भागबन्डामा हिस्सेदार राजनीतिक दलका नेताहरू भने मौनता साँधेर बसेका छन्।
उनीहरूले न्यायालयको सर्वोच्चता र निष्पक्षतामा खलल् पुग्ने गरी आफूबाट भएको अक्षम्य गल्ती र आफ्ना कमी-कमजोरी ढाकछोप गरिरहेका छन्। कतिपयले प्रधानन्यायाधीशलाई पद दिएर आफूअनुकुल वातावरण बनाउन सौदाबाजी गरेका कारण अहिलेको विवादमा बोल्ने नैतिक धरातल दलहरूले गुमाएको बताउँछन्।
