लुम्बिनीमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ
सरकारमा सहभागी दल र मन्त्री बन्न खोज्ने आकांक्षी धेरै भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन।
यसअघिको सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साउन २७ गते राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा साउन २८ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्दा तीन जना विभागीय र तीन जना बिनाविभागीय मन्त्री बनाए पनि त्यसयता भने न त अरू मन्त्री थप गरिएको छ न त बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेशमा हाल १० वटा मन्त्रालय रहेको र १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने गरी गठबन्धनबीच समझदारी गरिएको थियो।
जसमध्ये माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। त्यस्तै सरकार गठनको लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीका भने तीन जना सबै सदस्यलाई नै मन्त्री पद दिने गठबन्धनबीच सहमति भएको थियो।
तर जनता समाजवादीका सहसराम यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइए पनि अरू दुई जनालाई विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। त्यस्तै, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित अजय शाही पनि केसी नेतृत्वको सरकारमा बिना विभागीय मन्त्री छन्।
माओवादी केन्द्रबाट भने मुख्यमन्त्री केसीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णध्वज खड्कालाई दिइएको छ भने नेपाली कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सहरी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका भने एक जनामात्रै सांसद रहे पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा पछिल्लो पटक मन्त्रालय बढाएर १० वटा मन्त्रालय बनाइएकोमा केसी नेतृत्वको सरकारले पनि सुरूमा १० वटामात्रै मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको थियो। तर सरकारमा सहभागी दल र मन्त्री बन्ने आकांक्षी थपिँदै जाँदा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार छ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खाँनले मन्त्रिपरिषद कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा गठबन्धनका बीचमा छलफल भइरहे पनि सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको संख्या यकिन गर्ने सेतोपाटीलाई बताए।
‘राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ दलहरू दर्ता भइसकेपछि र सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को आकार यत्ति नै बन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन’, खाँनले भने।
खाँनका अनुसार बिहीबारदेखि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको र ७/८ गतेभित्रै सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ।
उनले हाल रहेको संख्यालाई थप गरे पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिने बताए।
‘प्रदेशसभामा रहेका सांसदहरूको संख्याको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्रालय बनाउन संविधान र कानुनले नै दिएको छ, सोही अनुसार मन्त्रालयको संख्या बनाउन सकिन्छ’, उनले भने।
कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल भने ८० जनामात्रै सांसद रहेका छन्।
जनता समाजवादीका तीन र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद कारबाहीमा परी पदमुक्त भएका छन् भने एमालेका दुई जना सांसदले राजीनामा दिइसकेका छन्।
जनता समाजवादीले समानुपातिकबाट निर्वाचित कल्पना पाण्डेयलाई कारबाही गरी उनको स्थानमा निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई प्रदेशसभा सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गरे पनि उनलाई अझै सपथग्रहण भने गराइएको छैन।
उनको सपथ ग्रहणपछि सांसद संख्या ८१ पुग्नेछ।
सरकार गठन गर्दा माओवादी कांग्रेसलाई ४/४ मन्त्रालयको जिम्मा पाउने सहमति भए पनि सांसदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यमन्त्री भए पनि थपेर पठाउने तयारीमा दलहरू रहेका छन्।
त्यस्तै, स्वतन्त्र दाबी गरिएका अजय शाही पनि सहभागी भएपछि मन्त्रालय थप गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
मन्त्रालयको संख्या निर्धारण नभएजस्तै गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबाट सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने पनि अझै टुंगो लागेको छैन।
सरकार गठन गर्दा यसअघि रहेका मन्त्रालय अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भए पनि गठबन्धनमा सहभागी दल तथा सांसदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाएर भए पनि गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या धेरै भएपछि मन्त्रीहरूको संख्या पनि धेरै हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन्।
‘सरकारमा ४ दल सहभागी छ, जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने भने पनि तीन वटा दलबाट मन्त्री बन्ने भएपछि पहिलेभन्दा मन्त्रालयको संख्या केही बढी हाल्छ’, उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँन र सरकारका प्रवक्ता खड्काले भनेजस्तै गठबन्धनलाई कायम राख्न र आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय थप गर्ने भएपछि सरकारलाई आर्थिक भार भने थपिने भएको छ।
खाँनले भने राज्यकोषमा धेरै आर्थिक भार नपर्ने गरी र मन्त्रालयका लागि चाहिने भौतिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारीलाई मध्यनजर गरेरै कति मन्त्रालय थप्न सकिन्छ भन्ने छलफल भइरहेको बताए।
कांग्रेस सचेतक खाँनले परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपा एमालेबाट विभाजित समूह समेत दल दर्तापछि गठबन्धनमा सहभागी हुनसक्ने संकेत गरे।
उनले केन्द्रमा उनीहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ सोही अनुसार प्रदेशमा पनि सहभागी गराइने बताए।
अहिले सरकारमा जान चाहने गठबन्धनका सांसदहरूको संख्या नै धेरै देखिएको छ।
पार्टीले पाउनसक्ने मन्त्रालयको संख्याभन्दा धेरै सांसदहरू मन्त्री बन्न अडान लिन थालेपछि ती मध्ये सरकारमा कस्लाई पठाउने भन्नेमै पार्टीभित्र अझै अलमल छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र नवलपरासीबाट निर्वाचित वैजनाथ कलवार, रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठक, वसिउद्दिन खाँन, रमा अर्याल, अर्घाखाँचीकी निर्मला क्षेत्री, पाल्पाका विर बहादुर राना र बांकेका सुरेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री बन्ने होडमा रहेका छन्।
कांग्रेसबाट दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी भने सहरी तथा ग्रामीण विकासमन्त्री भइसकेका छन्।
यसअघि मन्त्री बन्ने सांसदको होडमा रहेका प्रमुख सचेतक खाँन भने अहिलेको सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्।
आफू पार्टीको प्रमुख सचेतक रहेको र ८ महिनापछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकोले अहिले आफू सरकारमा नजाने उनले बताए।
उनले प्रदेशसभामा सांसद संख्या समेत बराबर रहेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको संख्यासमेत बराबर हुने दाबी गरे।
‘अहिले कसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, कुन मन्त्रालय कसले पायो भन्ने भन्दा पनि पावर सेयरिङ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बराबर गर्छ’, उनले दाबी गरे।
माओवादी केन्द्रबाट पनि पाउने मन्त्रालयभन्दा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको संख्या धेरै रहेको छ।
माओवादीबाट गुल्मीका सुदर्शन बराल, पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका इन्द्रजित थारु, बर्दियाका तिलकराम शर्मा, बाँकेकी कृष्णा केसीको नाम चर्चामा छ।
त्यस्तै, सूर्य चिन्ह लिएर नेकपाबाट निर्वाचित भए पनि हालै माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वली र दामाकुमारी शर्मा पनि मन्त्री बन्ने होडमा रहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार शर्मा र वलीमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै भएको छ।
शर्माले वलीले एमालेबाट माओवादी केन्द्र रोजेर आएकोले उनलाई मन्त्री बनाए आफू पछाडि हट्ने पार्टीभित्र बताउँदै आएकी छन्।
माओवादी केन्द्रबाट यसअघि नै मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका छन्।
मन्त्रालय फुटालेरै भए पनि १६ वटा मन्त्रालय बनाइए नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट ६/६ जना मन्त्री बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।
बाँकी रहेका चार वटा मन्त्रालय भने तीन वटा जनता समाजवादी पार्टीले र एउटा स्वतन्त्र सांसद दाबी गरिएका अजय शाहीले पाइसकेका छन्।
यद्यपि सांसदहरू शाही र वली सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएको र अहिले पार्टि ह्वीपविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले कारबाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाइसकेको छ।
एमालेले सांसदहरू शाही र वलीलाई पदमुक्त नगरिँदासम्म संसद बैठक चल्न नदिने भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।
सोही कारण भदौ १ गतेदेखि सुरू भएको नवौं अधिवेशनका तीन वटै बैठक चल्न नसकी स्थगित हुँदै आएका छन्।
बिहीबार पनि एमालेका सांसदहरूले पार्टीले कारबाही गरेका दुबै जनालाई पदमुक्त गर्न भन्दै रोष्टम घेराउ गरेपछि ७ गते सम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
