नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी ट्रंक लाइनमा पारेर जबरजस्ती महसुल असुल्न खोजेको भन्दै रूपन्देहीका उद्योगीले प्राधिकरणविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
उद्योग सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राधिकरणले आफूहरूलाई अन्याय गरेकोले न्याय माग गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र शाखालाई विपक्षी बनाएर निर्णय बदर हरहिसाब गरी विजक जारी गरिपाऊँ भनेर जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए।
बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका २३ वटा उद्योगले नियमित रूपमा विद्युत महसुल बुझाउँदै आए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमा पारेर छुट रकम भन्दै असुल गर्न खोजेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले यसअघि नै जारी गरेको सूचना अनुसार ती उद्योगले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत ४० करोडभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको छ। तर उद्योगीले भने आफूहरूले ट्रंकलाइनको माग नगरेको र हालसम्म नियमित रूपमा महसुल बुझाउँदै आएकोमा प्राधिकरणले एकैपटक छुट रकम भन्दै करोडौंको बिल काटेर पठाएको बताएका छन्।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत लाइन काट्ने चेतावनी दिन थालेपछि बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका १८ जना उद्योगीले प्राधिकरणविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएका छन्।
चार वर्षअघि उद्योगमा जडान गरिएको ट्रंक लाइनको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोरका २३ उद्योगीबीच विगत दुई वर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ। जानकारीबिनै विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा ट्रंकलाइन जडान गरेर अति महँगो विद्युत महसुल असुल्न खोजेको उद्योगीको आरोप छ।
तिलोत्तमाको भलवारीमा स्वचालित चामल कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइनको छुट रकम भन्दै ५६ लाख रूपैयाँ भुक्तानीको लागि बिल काटेको छ।
उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठले हरेक महिना समयअगावै महसुल बुझाएबापत २ प्रतिशत रिवेट प्राप्त गरेको अवस्थामा दुई वर्षपछि छुट रकम भन्दै ६७ प्रतिशत जरिवाना जोडेर प्राधिकरणले बिल काटेको बताए।
‘प्राधिकरणले आफैंले बनाएको नियमविपरीत हाम्रो कारखानालाई छुट बिल भनेर ५६ लाख रूपैयाँको महसुल रकम माग गरेको छ त्यो नियमविपरीत छ,’उनले भने, ‘ट्रंकलाइन जोड्न चाहने उद्योगीले सबभन्दा पहिले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ, त्यसपछि प्राधिकरणको बोर्डबार्ट स्वीकृत गरेपछि मात्र ट्रंकलाइन जोड्छ तर न त मैले प्राधिकरणमा कहिल्यै निवेदन दिएको छु न त प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय नै गरेको छ।’
पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले पनि आफूहरूले ट्रंकलाइनको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको बताए।
‘लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० वा सोभन्दा बढी घण्टा विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदन दिई स्वीकृतिपछि विद्युत जडान गरिएका उद्योगले मात्र ट्रंकलाइन सरह महसुल तिर्नुपर्नेमा दैनिक १५ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपेका उद्योगीलाई पनि ट्रंकलाइन भनेर बिल काट्नु प्राधिकरणको मनोमानी हो’, साहुले भने।
साहुले ३३ केभिएको पुरानो फिडरबाटै विद्युत आपूर्ति गरिदिन र फिडर परिवर्तन नगर्न २०७३ सालमै प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्रंकलाइन जडान गरेको भन्दै छुट बिलिङ गर्दै आएको बताए।
चौबीस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंकलाइन भनिने गरे पनि १८ घण्टासम्म चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको अवस्थामा र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको अवस्थामा समेत ट्रंकलाइन भन्दै महसुल तिराउन खोज्नु विद्युत प्राधिकरणको गैरकानुनी कार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी-भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया शव स्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो। त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो।
उक्त करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराएको प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो। तर २०७६ फागुनदेखि भने ट्रंकलाइन भन्दै त्यसअगाडिको छुट रकममा ६७ प्रतिशत थप रकम जोडेर महसुल बिल पठाउन थालेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
प्राधिकरणले असुल्न खोजेको ट्रंकलाइनबापतको विद्युत महसुल सामान्य समयको महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो छ।
सामान्य लाइन जडान गरिएका ग्राहकले १० रूपैयाँ ५० पैसा युनिटमा विद्युत उपभोग गर्न पाउनेमा ट्रंकलाइन जडान गरेका ग्राहकलाई भने प्राधिकरणले १७ रूपैयाँ ५० पैसा युनिटमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
२०७४ देखि २०७६ सम्ममा उद्योगको ट्रंकलाइन बापत २० करोड बक्यौता भनिएकोमा अहिले ब्याज र जरिवानासहित ४० करोड पुगेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
२०७७ असारबाट भने ट्रंकलाइन सरकारले नै हटाएको थियो। उद्योगीले समस्या सुल्झाउन भन्दै प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्दै आएका छन्। तर जहाँ धाउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको श्रेष्ठले बताए।
