लुम्बिनी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेदेखि शुरू हुँदैछ। गठबन्धन दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको पहिलो अधिवेशन मंगलबारदेखि आव्हान गरिएको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयले साउन ३० गते नै सूचना प्रकाशित गर्दै भदौ १ गते मंगलबारदेखि प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन आव्हान गरेको थियो।
आजदेखि शुरू हुने अधिवेशनको मुख्य कार्यभार साउन २८ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदको विश्वासको मत लिने रहने सचिवालयले जनाएको छ।
आजदेखि अधिवेशन शुरू भए पनि मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत भने केहि दिनपछि लिने बुझिएको छ।
यसअघि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै मुख्यमन्त्री केसीले संसदमा विश्वासको मत लिने चर्चा चलेको थियो। आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाउने तथा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शुभकामना दिने काम मात्र हुनसक्ने बताईएको छ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सरकारले विश्वासको मत लिन ढिलो नगर्ने निर्णय भए पनि आज नै विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नभएको बताए।
संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिएको सरकारमा सहभागी दलका एक सांसदले बताए।
‘एकपटक मन्त्री बनौं भन्ने चाहना राख्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीका पद सिमित छन् त्यसैले हामी दलभित्रैबाट कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने गृहकार्यमै छौं, दलहरुबाट को को मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने।
कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ४ र जसपाका ३ जनालाई मन्त्री बनाउने यसअघि नै सहमति भईसकेको थियो।
जस अनुसार कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। माओवादीबाट कृष्णध्वज खड्का आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् भने जनता समाजवादीका तीन र सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित अजय शाही मन्त्री बनेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका छन्, भने जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेंगा तथा स्वतन्त्र सांसद शाही विना विभागीय मन्त्री बनेका हुन्। एक जना मात्रै सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ।
