लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७४ फागुन ३ गते नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नियुक्त हुँदैछन्।
२४ घण्टाको लागि भन्दै बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने समयभित्र केसीले मात्र दाबी गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ।
संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा माग दाबी गरेका केसीलाई माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा, जनता समाजवादीको समर्थन छ।
सोही अनुसार उनलाई गठबन्धनका ४१ र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित हृदयेश त्रिपाठी समूहका अजय शाही गरी ४२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन्।
केसीलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले अहिले ४ बजे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र सपथ गराउने तयारी गरेका छन्। गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको सपथपछि आज नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथपछि तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिहीबार नै गठन गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री आज नै चयन हुने उनले बताए।
चार दलीय गठबन्धनको सरकार बने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने भएको छ।
प्रदेशसभा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने गठबन्धनबीच समझदारी भएको छ। माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र कांग्रेसले आन्तरिक मामिला तथा कानुनसहित ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, जसपाका तीन जना सांसद तीनै जना मन्त्री बन्ने भएका छन्। खाँनले कुन कुन मन्त्री कसलाई दिने भन्ने टुंगो नलागेको बताए।
तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा १९/१९ जना सांसद रहेका कारण कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई बाहिर राख्ने भनेर टुंगो लगाउन दुवै दललाई हम्मेहम्मे परेको छ।
माओवादी केन्द्रबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका गुल्मीका सुदर्शन बराल पनि आकांक्षी देखिएका छन्।
त्यस्तै, दाङका इन्द्रजित थारु पनि अहिले माओवादीबाट मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। त्यस्तै बाँकेका इन्द्रप्रसाद खरेल (आइपी) पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
त्यस्तै, एमाले छोडेर फर्किएकी विमला ओलीलाई पनि मन्त्री बनाउने दबाब माओवादी केन्द्रलाई परेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती, दामा कुमारी शर्मा पनि मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि अरू महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूलाई चाहिने नेपाली कांग्रेसको दाबी छ। सोही अनुसार कांग्रेसका सांसदहरू पनि मन्त्रीको दौडमा देखिएका छन्।
प्रमुख सचेतक समेत रहेका रुपन्देहीका फकरुद्धिन खाँन, दाङका डिल्ली चौधरी, पाल्पाका वीर बहादुर राना, अर्घाखाँचीकी निर्मला क्षेत्री र रुपन्देहीकी रमा अर्याल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा रहेको चर्चा चल्न थालेको छ।
लेखा समितिका सभापति समेत रहेका डिल्ली चौधरीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्ने चर्चा छ। चौधरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट मानिन्छन्।
त्यस्तै रुपन्देहीमा अष्टभुजा पाठक र वसी उद्दीन खाँले पनि मन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्।
सालिन नेताको रूपमा चिनिने पाठक प्रदेशको राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गर्दाको बखत प्रदेशसभा भित्रका कुर्सी तोडफोडमा उत्रिएपछि चर्चामा आएका थिए।
गठबन्धनलाई सघाएवापत सबभन्दा बढी फाइदा भने जनता समाजवादी पार्टीले लिने भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ जनामध्ये ३ जनालाई पार्टीको कारबाहीपछि पदमुक्त भएका छन् भने गठबन्धनको पक्षमा लागेका तीनै जना मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको छ।
जसपा संसदीय दलका नेता सहस्रराम यादव, प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेंगा, सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बन्नेछन्।
रायमाझी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भएकी थिइन्। पहिलो पटक वैशाख ६ र दोस्रोपटक वैशाख १९ गते भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी रायमाझीले पछि पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि असार १२ गते राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन्।
यसअघि गठबन्धनले बाँकी रहेको समय आधा-आधा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सहमति गरेको बताइएको छ। पहिलो ८ महिना माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि अर्को ८ महिना नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ।
सहमति अनुसार केसीले २०७८ फागुन २ गतेसम्म मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्।
