लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संविधानको धारा १६८ को १ अन्तर्गत बनेको सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता अधिकार संविधानमा नरहेको भन्दै विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको समावेदन संविधानविपरीत भएको दाबी गरे।
उनले भने,‘विपक्षी गठबन्धनको आग्रहपछि प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको समावेदन संविधानविपरीत छ, त्यसप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आगामी साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव चिरञ्जीवी पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन लिखित अनुरोध भएअनुसार अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट आह्वान भएअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पनि बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशनको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनद्वारा जारी उक्त सूचनामा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३ को उपनियम १ बमोजिम उपस्थितिको लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरूद्ध मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सरकारविरूद्ध विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव यो तेस्रो पटक हो। यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।
