जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका ९ सय भन्दा बढी बालवालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
नगरपालिका र बैंकको लापरबाहीका कारण नगरभित्रका चार वटा वडाका ९७९ बालवालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।
नगरपालिका र बैंकको लापरबाहीका कारण नगरभित्रका वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का ५ वर्षमुनिका बालवालिका पोषण भत्ताबाट बञ्चित भएका हुन्। वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१०, वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालवालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को पोषण भत्ता नपाउने भएका छन्।
उनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा पाउने ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
नगरपालिकाले यसमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेको छैन। असार २७ गते पञ्जीकरण विभागबाट नगरपालिकाको खातामा आएको पोषण भत्ता नगरपालिकाले २९ गते विभिन्न बैंकहरुलाई खातामा जम्मा गर्न दिईएको थियो।
वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का बालवालिकाको पोषण भत्ता जम्मा गर्न जाजरकोटमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकलाई दिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्तीले बताए।
‘हामीलाई २७ गते विभागबाट यो रकम आएको हो, २९ गते बैंकहरुलाई दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अरू बैंकहरूले जम्मा गरिदिनुभयो, एनआईसीले ढिला भएको भन्यो।’
उनका अनुसार भेरी नगरपालिकाका १३ वडामध्ये छुट्टाछुट्टै वडाको रकम छुट्याएर नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ताका लागि खाता सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो।
नगरपालिकाले बैंकलाई यसको जिम्मेवारी लिन भनेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले बताए। ‘तपाईहरूले बालवालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनुस्, नत्र हामी अदालत जान्छौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकका प्रबन्धकले बुधवारसम्म जानकारी गराउँछौं भन्नुभएको छ।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख नरेश भट्ट बालवालिका पोषण भत्ताबाट बञ्चित हुनुमा सम्बन्धित निकाय सबैको गल्ती भएको बताउँछन्। गत मंसिरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पञ्जीकरण विभागले असारको अन्तमा नगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउनु, नगरपालिका र वडा कार्यालयले खाताको सुनिश्चितता नगर्नू, बैंकले खाता भए/नभएको ख्याल नगरी चेक बुझ्नु सबैको गल्ती भएको भट्टले बताए।
‘२०७७ को साउनबाट बाँड्नुपर्ने भत्ता, असारको अन्तमा विभागले पठाएर पनि समस्या भएको हो, यसमा नगरपालिकाले पनि रकम बैंकलाई दिँदा खाता उल्लेख गरेर दिनुपर्ने हो,’ कोलेनिका प्रमुख भट्टले भने, ‘यसमा सबै पक्षको गल्ती हो, बैंकलाई मात्र भनेर साध्य छैन।’
असार २९ गते नगरपालिकाले दिएको चेक जम्मा गर्ने समय बैंकले १५ दिनसम्म पाउँछ। उक्त बैंकले अन्तिम दिन साउन १२ गतेसम्म पनि जम्मा नगरेको पाईएको भट्टले बताए। ‘बैंकलाई हामीले पनि फ्लोअप गरिरहेका थियौं, तर अन्तमा पनि बैंकले यो रकम खातामा जम्मा नगरिदिएपछि बालवालिका पोषण भत्ताबाट बञ्चित हुनुपर्यो,’ उनले भने।
अदालत जाने योजनामा अधिकारकर्मी
भेरी नगरपालिकाका ९२० जना बालवालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको विषयमा नागरिक समाज तथा बाल अधिकारकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सञ्जालले बालवालिका पोषण भत्ताबाट बञ्चित हुनुमा कसको गल्ती भएको हो भन्नेबारे छानविन समिति गठन गरी अगाडि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘हामीले कसको गल्ती हो भनेर छानविन गर्न प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं, बालवालिका मात्र होईन कसैलाई पनि अधिकारबाट बञ्चित गराउने खालको लापरबाही सह्य हुँदैन,’ नागरिक समाज जाजरकोटका अध्यक्ष राजेन्द्र शाहले भने, ‘हामी यस विषयमा अदालतसम्म पनि पुग्ने योजनामा छौं।’
बैंकसँग नागरिक समाजले उत्तर माग्दा बैंकले आफूले पनि गल्ती महसुश गरेको शाहले बताए।
