निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी विवादमा कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता दिन इन्कार गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुबैले एक अर्कोलाई कारबाही गरेका थिए। यादवले ठाकुरसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। यादवले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएका थिए। ठाकुरले भने उक्त कारबाही रोक्न आयोगमा पत्रमात्रै पठाएका थिए। यसरी जसपामा कसको निर्णयले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद चर्किएको छ।
यो विवादबारे आयोगले गरेको निर्णयबारे सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन्। कुराकानीको सम्पादित अंश:
निर्वाचन आयोगले जसपाको विषयमा जुन खालको निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सरसर्ती हेर्दा के देखियो भने- दुइटाले झगडा गरे। झगडा यस्तो छ कि, उनीहरू एउटै घरमा बस्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्।
दुइटैले आयोगमा झगडा पुर्याएका छन्। तर आयोगको निर्णयले त्यहाँ झगडा छैन भन्यो। आयोगले झगडा देखेन। अथवा यो विषयमा उसले आफूले देखेको एउटा दृष्टिकोण दियो। त्यो निर्णयले समस्याको समाधान भएन। जुन समस्या हो, त्यसको निकास दिन सकेन।
निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले निकास नदिने खालको निर्णय गर्न मिल्छ?
उसले आफूले प्राप्त गरेको कानुन, नियम उसका प्रकिया पद्दतिभित्र रहेर निर्णय गरेको होला। कतिपय अवस्थामा निर्णयकर्ताले यसको के असर हुन्छ भनेर भन्नु भन्दा पनि कानुनले के भन्छ त्यसरी बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सायद त्यस हिसाबले नै आयोग बोल्यो होला। तर अहिले झट्ट हेर्दा मान्छेको नजरमा के पर्यो भने योभन्दा अगाडि नेकपाको विवादलाई आयोगले जसरी लम्ब्यायो यसलाई पनि त्यसरीनै लम्ब्याउन खोजियो।
त्यतिखेर कसैको प्रभावमा परेर आयोगले त्यो निर्णय प्रक्रियालाई टार्यो भन्ने आरोप धेरै आएका थिए। यसपालि पनि त्यही शक्तिको प्रभावमा परेर कसैलाई फाइदा हुनेगरी आयोगले निर्णय गर्यो भनेर मानिसले भनिरहेका छन्। संवैधानिक अंगका निर्णयलाई आममानिसले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरासँग ती संस्थाको विश्वसनियता र साख जोडिएको हुन्छ। पहिलेको निर्णय प्रक्रियामा आयोगको साखमा धेरै किसिमको प्रश्न चिन्ह उठेको थिए। त्यसैले अहिले आयोग थप चनाखो हुनपर्थ्यो। किनभने उसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
आयोग कसैको प्रभावमा परेको आममानिसलाई मात्र लागेको कि तपाईंलाई पनि?
अहिले आयोगले जुन आधारमा टेकेर निर्णय दिएको छ, त्यसको व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिन्छ। कानुनका नौ सिङ हुन्छन्।
मूल समस्या म कहाँनेर देखिरहेको छु भने विवाद छ भनेर दुबै पक्ष आयोग गए। त्यसको निरूपण गर्न आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार अघि बढ्नुपर्थ्यो। न्याय माग्ने पक्ष पनि दफा ४४ मा जान हिच्किचाएको देखियो। मुद्दाको निर्क्यौल होस् भन्ने खोजेको देखिएन।
दोस्रो, आयोगले पनि विवाद छ, यो विवादको समाधान गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो भनेर सोचेको देखिएन। दलहरूलाई दफा ४४ बमोजिम जाने बाटो समाइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यस्तो गर्दा कम विवादित हुन्थ्यो किजस्तो लाग्छ। दुबैले आफू कसरी बच्ने भनेर हेरेको देखिन्छ। उजुरी हाल्ने पनि र निर्णय गर्ने पनि गहिराइसम्म नगएर यस्तो भएको हो किजस्तो लाग्छ।
जसपाको विवादमा दुबै पक्षलाई बोलाएर निष्कर्षमा पुर्याउनु उचित हुन्थ्यो कि?
विवाद भएर नै पक्षहरू त्यँहा गए। यस्तो बेलामा विवादलाई थाँती राख्न हुँदैन। दलसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अभिभावक भनेको आयोग नै हो। यो समस्या आज सल्टाइएन भने भोलि फेरि समस्या ल्याउँछ। त्यसले गर्दा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर आयोगले सोच्नुपर्थ्यो। विवादलाई निरूपण गर्न चाहेको भए सकिने थियो। आयोग त्यो बाटोमा प्रवेश गर्न चाहेन। जसले गर्दा मुद्दा यथावत् रह्यो।
आयोगले जसपा विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नभन्दा पनि टालटुले नीति लियो भन्न सकिन्छ?
यो विवाद हो, भोलि पनि हामीसँगै आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई निरूपण गर्न सकिन्छ, त्यसको बाटो खोजौं भन्नेतर्फ आयोग जान चाहेको देखिएन। भोलिको टाउको दुखाउनभन्दा यसलाई पूर्ण रूपमा आजै निरूपण गर्ने कुरा आयोगको प्राथमिकता परेको देखिएन।
आयोगको अनिर्णयले उसको विश्वसनियतामा कस्तो असर पर्छ?
विभिन्न कालखण्डमा आयोग विवादमा तानिएको छ। कुनै बेला आयोगको विश्वसनियता ‘जिरो' भन्दा तल पुगेको अवस्था थियो। त्यो फेरि बिस्तारै फर्कियो। तर पछिल्लो समयमा आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरि परिवर्तन आउन थालेको छ।
नेकपाको विवादको क्रममा जसरी उसले समयमै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नबाट आयोग चुक्नु भनेको दुःखद हो। यसले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन, आयोग सत्ताको छाया हुन पुग्यो भन्ने आरोपहरू आए।
यसले क्रियाकलापले आयोगको साखलाई झनै खस्क्याउन सक्छ। हिजोको गुमेको विश्वसनियतालई मैले कसरी ब्युताउने भनेर आयोगले प्रयास गर्नु पर्छ।
अब संसद ब्यँतेला वा विघटन होला त्यो अदालतको कुरा भयो। अदालतले संसद रहने नै भन्यो भने पनि अबको दुई वर्ष त चुनावै हुने वर्ष हो। चुनावी वर्षमा धेरै महत्वपूर्ण कुरा आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको विश्वसनियता र साखको ब्यारोमिटर कम हुँदै गयो भने त्यसले चुनावमा आयोगले गर्ने निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले अहिले नै 'कोर्स करेक्सन’ सुरू गर्नुपर्छ। काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छ। तर गल्तीलाई स्वीकारेर सुधार गर्दै जानुपर्छ।
आयोगले पदाधिकारी हेरफेर र निष्कासन एउटै हुन सक्दैन भनेको छ नि?
यो उसको व्याख्या हो। उसको व्याख्या ठिक-बेठीक भनेर हामीले भन्न गाह्रो हुन्छ। यो अदालतले भन्ने हो। आयोगले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गरेको छ। त्यो ठिक वा बेठिक भन्नेहरू अब सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छन्।
तपाईंको कार्यकालमा यस्तो विवाद आउँदा अथवा अहिले तपाईं भएको भए के गर्थे भन्ने लाग्छ?
हाइपोथेटिकलभन्दा यथार्थ कुरा गरौं। मेरो पालामा पनि सद्भावना आनन्ददेवी फुट्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यतिबेलाका नेताहरू अहिले पनि पक्ष-विपक्षमा म देख्छु। त्यतिखेर हामीले सद्भावना आनन्ददेवी कुन हो भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका थियौं। आयोगले त्यो दलका केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमा बोलाएर जसको जतातिर बहुमत हुन्छ उसलाई मूल दल मान्ने र अर्कोलाई दल खोल्न अनुमति दिने गरेको हो। त्यो नै पारदर्शी प्रक्रिया हो। दुबै पक्षका मानिसहरू आयोगको हलमा आए।
आयोगमा दुईतिर दर्ता किताब राखिदिएका थियौं। जसलाई जता मन लाग्छ, त्यता हस्ताक्षर गरेर गए। बहुमत जता पुग्यो त्यही आधाकारिक पार्टी भयो। हामी पनि विवादमा परेनौं। अहिले यही गर्नुपर्थ्यो, गर्न पर्थेन म भन्दिनँ। किनकी अहिले त धेरै कुरा कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ। धारा ५१ बाट उहाँहरू जानुभयो हेरफेर गर्ने कुरालाई अहिले आयोगले हेरफेरमात्रै होइन भन्यो। दुबै पक्षले निकालानिकाल गरिएको छ। त्यसैले निकाल्ने कुरा हेरफेर होइन है भनेर आयोगले भन्यो। प्रथम दृष्टिमै आयोगले यो कुरा स्वीकार गरेन। आयोगले गरेको व्याख्या मिल्यो वा मिलेन भनेर मैले केही भन्दिनँ किनकी त्यो अदालतले भन्ने विषय हो। आयोगले विवाद हो, यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने ठानेन। त्यो उसको संवैधानिक दायित्व थियो। त्यो पूरा भएन।
