जनता समाजावादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेतालाई कारबाही गरेको छ। ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी भट्टराई-यादव पक्षले कारबाही गरेको हो। आफूहरूलाई कारबाही गरेको केही घन्टा नबित्दै ठाकुर समूहले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको छ। पार्टीभित्र विग्रह बढ्दै गएर दुबै समूह छुट्टीभिन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
जसपा भित्रको विवाद र पार्टीको भविष्यलगायतका विषयबारे जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य एंव विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले कुराकानी गरेका छन्। कुराकानीको सम्पादित अंश:
पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित चार नेतालाई निष्कासन गर्नुभएको छ, यसरी निष्कासन गरिनुको कारण र आधार के हो?
जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उहाँहरूलाई कारबाही गरेको हो। जेठ ४ गते दुई अध्यक्ष ठाकुर र यादवले संयुक्त रूपमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो। आफ्नो नेतृत्व वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेमात्रै सत्तामा जाने कुरा थियो। केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सत्तामा नजाने बरू प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विज्ञप्तिमा महन्थजी र उपेन्द्रजीको संयुक्त हस्ताक्षर थियो।
त्यसको केही घन्टा बित्न नपाउँदै ठाकुरजीले सहमति उल्लंघन गर्नुभयो। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पार्टीको विधान र पार्टीको विधानसँग नबाझिने गरी संसदीय दलको विधानलाई मान्छ। संसदीय दलको विधान आधिकारिक हुनका लागि र निर्वाचन प्रक्रियामा जानका लागि निर्वाचन समिति बनाउनु पर्ने र त्यसलाई जसपाको अन्तरिम विधानअनुसार अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ। उहाँहरूले संसद सचिवालयमा पार्टीबाट अनुमोदन नभएको विधान दर्ता गर्नुभयो। गुटबन्दी गर्ने काम भयो। रिसोर्टमा मान्छेहरू लगेर राख्ने काम भयो।
जसपा प्रतिगमनको मतियार नबन्ने, प्रतिगमनका विरूद्धमा उभिने, संघीयता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि लड्दै आएको पार्टी हो। तर ठाकुरजीहरू संविधानलाई मास्ने, कानुनलाई मास्ने लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, संघीयता समानुपातिकलाई समाप्त पार्ने गतिविधिको मतियार बन्न लाग्नुभयो। मतियार बनेर राति १२ बजे शितलनिवास गएर 'चिया खाने’ काम भयो। हाम्रो पार्टीको निर्णयबिना यो सरकारलाई समर्थन गर्ने र केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने काम भयो। यी मुख्य कारणका साथै पार्टीविरोधी अराजक गतिविधि गरेको र पार्टी विधानविपरीत गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार चार जनालाई कारबाही गरिएको हो। सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको आधिकारीक निर्णय बिनानै वार्ता समितिमा राखियो। त्यो सबै कारणले पार्टीले उहाँहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा १८ को उपदफा १,२ र ३ बमोजिम कारबाही गरेको हो। तीन दिने र २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसको बेवास्ता गरी कुनै किसिमको जवाफ नदिएको र पार्टीको गतिविधिविरूद्ध उहाँहरू निरन्तर हिँडेकाले पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको अन्तरिम विधान २०७७ बमोजिम कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो।
तपाईंहरूको पार्टीमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था छ? एउटामात्रै अध्यक्ष उपस्थित भएको बैठकले वैधानिकता पाउँछ?
पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ मा कार्यकारिणी समितिको प्रावधान छ। त्यो कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक समिति या केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको बेला महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ भनेको छ। केन्द्रीय समिति गठन नहुन्जेलसम्म त्यसको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समितिमा हुनेछसमेत भनिएको छ। यसको संख्या ५३ जना छ। ५३ जनामध्ये एक जना संघीय परिषद अध्यक्ष हो भने दुई जना केन्द्रीय अध्यक्ष हो। आवश्यकताअनुसार वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष महासचिव, उपमहासचिव सचिव र कोषाध्यक्ष रहनेछन् पनि भनिएको छ। त्यसमा अध्यक्षता कसले गर्ने, प्रथम अध्यक्ष वा दोस्रो अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था नै छैन।
अर्को पक्षले त महन्थ ठाकुर प्रथम अध्यक्ष भएको दाबी गरेको छ। एमालेले पनि हामीलाई प्रथम अध्यक्ष ठाकुरको समर्थन छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। ठाकुरको नाम नै निर्वाचन आयोगमा प्रथम अध्यक्षका रूपमा रहेको उनीहरूको दाबी छ नि?
आजको दिनमा मैले म देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर हिँडे भने तपाईं पत्याउनु हुन्छ? तपाईंले पनि हाम्रो पार्टीको विधान हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी विधानविपरीत गएर कसैले बकम्फुसे कुरा गर्छ भने त्यसलाई कसैले पनि मान्ने कुरा हुँदैन। पार्टीको विधानमा कुनै अध्यक्षको वरीयता तोकिएको छैन। दुई अध्यक्ष भएपछि एक जनाको नाम पहिले, अर्कोको पछि लेख्नै पर्यो। उमेरको हिसाबले ठाकुरजीको नाम पहिले लेखेको हो। तर वरिष्ठ र कनिष्ठको आधारमा लेख्ने भन्ने विधानमा छैन।
हाम्रो पार्टी विधानमा ५१ प्रतिशतको बहुमत गणपूरक हुनेछ भनिएको छ। बहुमत उपस्थितमा बैठक मान्य हुनेछ। विधानको धारा ४७ को ५ ले बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्वीकार गर्नु पर्छ भनेको छ।
पार्टीको महाधिवेशन नहुदाँसम्म पार्टीका निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ। सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेको खण्डमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ। यो विधानमा ५१ जनामा ५० जनाले हस्ताक्षर गरेको छ। ५३ जनाको कमिटीमा २ जना खाली रहेको र १ जना जेलमा भएकाले अहिले ५० जना कायम छन्। यो विधान महन्थ वा उपेन्द्रको होइन पार्टीको हो।
तपाईंहरूको बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बसेको छ भन्ने तपाईंहरूको दाबी हो। तर अर्को पक्ष मान्न तयार छैन?
दाबी होइन हामीले त निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं। बहुमतसहितको निर्णय बुझाएका छौं। ५० मध्ये २७ जनाको हस्ताक्षर छ र ३ जनाको जुम सहमति छ। जुम सहमति बुझाउन मिलेन। तर निर्णय ३० जनाको हो।
जसपा अब फुटको चरणमा गएको हो?
होइन, पार्टी फुट्ने त कुरै भएन। पार्टीको विधानविपरीत जाने जोसुकैलाई पार्टीको विधानबमोजिम र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हामीले पार्टी हित, विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धीको ऐन, पार्टी आचारसंहिता नीति र सिद्धान्तविपरीत गएका नेतालाई कारबाही गरेका छौं। हामीले जेठ ८ गतेको निर्णयबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने नेता स्वतः पार्टीबाट निष्कासन हुनेछन् भनेका थियौं। पार्टी विधि विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियम र कानुनविपरीत पार्टीलाई घात हुने गरी पार्टीविरूद्ध गतिविधि गर्ने अन्य सदस्यको पनि छानबिन भइरहेको छ। सूचना संकलन भइरहेको छ। पार्टी हितविपरीत गएका र पार्टी नीति मिचेर पार्टी निर्णय नमान्नेलाई पनि क्रमश: कारबाही अघि बढाउँछौं।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले यसलाई बदर गरिदियो भने के हुन्छ? संसदीय दलमा तपाईंहरू देखिने गरी अल्पमतमा हुनुहुन्छ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ र ३५ लाई आधार मान्ने हो भने सम्बन्धित दलको पार्टीको विधानबमोजिम संसदीय दलको विधान संसद सचिवालमया दर्ता गर्नुपर्छ। संसदीय दलको विधान दिनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। विधान छ भने दिने हो। पार्टीमा अनुमोदन नभइकन संसदीय दलको विधान सक्रिय हुँदैन। सक्रिय नभएको विधानको नेता कसरी चयन हुन्छ?
पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ र २५ घ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम हामीले संसदीय दल गठन गर्छौं। विधान अनुमोदन गर्छौं। त्यसपछि जसको बहुमत छ ऊ बहुमतीय आधारमा दलको नेता बन्न पाउने उसको अधिकार हुन्छ। तीन जना सांसदसहित चार जना निष्कासन भइसकेको अवस्था हो। त्यसपछि भएका सांसदमध्ये कसैले बहुमत पुर्याउँछ भने त्यो दलको नेता हुन सक्छ। मैले पनि पुर्याउन सक्छु। पहिला पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित भएर संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्छ। विधान दर्ता भइसकेपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ।
जसलाई तपाईंहरूले कारबाही गर्नुभयो, त्यो पक्षले उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरिसकेको छ। अब यो विवाद निर्वचन आयोगमा पुग्ने भयो होइन?
हामीले विधानअनुसार कारबाही गरेका छौं। राजनितीक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ, कस्तो अवस्थामा कारबाही हुन्छ भनेर। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर बोलाएको बैठक हो। केपी ओलीको विरूद्धमा हामी बस्छौं भनेर महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रूपमा भनेका हुन् कि होइनन्?
तपाईंहरू पनि पार्टीमा सल्लाह र समितिमा निर्णय नगरिकन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिनुभयो नि?
हामीले त राष्ट्रिय सहमति भनेको हो। त्यो राष्ट्रिय सहमतिमा जाने भनेर यादव र ठाकुरजीले भनेको हो। ओलीइतरको बहुमत भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने हो कि होइन? राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने भन्ने निर्णयमा उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, हाम्रो पार्टी र जनमोर्चा छ। माधव नेपालसहितको टिम आयो भनेपछि आधा एमाले आएको हो। अनि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने कि नभन्ने? कारबाहीका लागि पार्टीको कार्य समितिमा बहुमत हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीले बहुमत नभइकन निर्वाचन आयोगमा कारबाही दर्ता गराएका होइनौं। हाम्रो बहुमत छैन भनेर कसैले प्रतिवाद गरेको छ? हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भने बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमत भन्ने संसारकै प्रचलन हो। हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएको पनि बहुमतकै आधारमा हो। पार्टीको विधि र पद्धति पनि त्यही हो। उहाँहरू आफ्नै निर्णय र प्रतिवद्धताविरूद्धमा लाग्नुभएको छ। ठाकुरजीले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदा पनि अस्वीकार गरेको हो। परिस्थितिजन्य अवस्थामा म प्रधानमन्त्री बन्दिँन भन्नुभएको हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि नेतृत्व गर्दिनँ भन्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँ त राति नै चिया खान गएको अरे। राष्ट्रपति कार्यालय क्यान्टिन हो की, के हो राति १२/२ बजे चिया खान पुग्छन्। राति नै निर्णय बुझाएको भन्ने तपाईंहरूले समेत समाचार छापेको हो नि।
हामीले आफ्नै पार्टीको निर्णय जोगाउन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भनेर यस्तो गरेको हो। असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्ने केपी ओलीको सरकारले निरन्तरता नपाओस् भन्ने हो। उहाँले पनि सुरूमा केपी ओलीको विरूद्धमा बस्ने भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। केपी ओलीजस्तै लाजशरम नभएको र सबै कुरा पचाइसकेको अवस्थामा ठाकुरजी पनि पुग्नुभयो। जसरी भए पनि सत्तालिप्सामा डुबी राख्ने, नियम कानुन र संविधानलाई गोजीबाट बदल्न सक्ने मनसायको मतियार बन्नुभयो। त्यही भएर हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि कारबाही गरेका हौं। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता किताबलाई अधावधिक गर्दिनु भन्ने निवेदन दिइसकेका छौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को १,२ र ३ अनुसार कारबाही भएको अवस्थामा ५१ को १,२ र ३ बमोजिम अध्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। हामीले त्यो माग गरेका छौं। आयोगले हाम्रो विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार गरेको निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
.JPG)
