प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासका लागि छानेका बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको विषयमा अदालतमा गरमागरम बहस भएको छ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा श्रेष्ठ र केसीसँगै दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको इजलासमा बसेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले उनीहरू अलग हुनु पर्ने बताए।
इजलासमा बहस गर्दै भट्टराईले दुबै न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने बताए।
'न्याय भएको देखिनका लागि पनि उहाँहरू अलग हुन जरूरी छ', भट्टराईले भने, 'एक पक्षलाई इजलास पक्षपातपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रश्न उठाउन पाउँछ। बिनापुर्वाग्रह सुनुवाइ हुन्छ भन्ने पक्षलाई लाग्नुपर्छ।'
उनले इजलासमा राम्रा न्यायाधीश भएको उल्लेख गरे।
'इजलासमा राम्रा न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एकजना त लामो करियरबाट आउनुभएको छ, एकेडेमिक पनि हुनुहुन्छ, बेलाबेला पत्रिकामा लेख पनि आउँछन्। उहाँले हजारौं मुद्दा हेर्नु भएको छ यो मुद्दा नहेरेर केही हुन्न उहाँहरूले', भट्टराईले भने, 'अहिले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशको के थाहा भोलि राय बाझिएला। उहाँहरूको एकै आदेश आउला? इजलास दुई र तीनमा बाँडिएला। त्यसैले न्याय हुन न्याय देखिनुपर्छ।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले पनि दुई न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने वकिलहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताए।
'तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। तथ्यमा कानुन र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो,’ राणाले भने।
उनले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १२ जना न्यायाधीश भएको उल्लेख गर्दै भने, 'तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न? को-को बस्ने भनेर? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन। पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन। कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन।'
यो पनि पढ्नुस्:
सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकहरूले स्वच्छ सुनुवाइ हुन नदिएको बताए।
'के अहिले स्वच्छ सुनुवाइ भएको छ', बडालले भने, 'शेरबहादुर, माधव र प्रचण्ड यो मुद्दा कमजोर छ मिडियामा जानुपर्छ भनेर छलफल भएपछि के यो स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छ।'
बडालले इजलासमा बसेका न्यायाधीश माथि प्रश्न उठाउने वकिललाई आचारसंहिता थाहा नभएको व्यङ्ग कसे।
'श्रीमानमाथि पश्न उठाउने वकिलहरूले आफ्नो आचारसंहिता पनि थाहा पाउनुपर्छ', उनले भने, 'म महान्यायाधीवक्तामात्र होइन कानुन व्यवसायी परिषदको अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले बरिष्ठ वा अधिवक्ता यताउता हल्लिन थाल्नुभो भने आचारसंहिता सम्झाउने मेरो कर्तव्य हो।'
उनले एकजना वकिलले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेटेको भन्ने समाचार ट्विट गरेको विषय समेत उप्काए।
'यसलाई पनि फेयर ट्रायल मान्ने', बडालले भने, 'इजलासलाई दबाब दिने उद्देश्यले यो कुरा उठाइएको छ। पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू बाहिर बसेर फैसला गरिरहनुभएको छ।'
उनले ऋषिराम कट्टेलले नेकपा नाममा हालेको मुद्दाको अहिलेको विघटनको मुद्दासँग कुनै सरकार नभएको बताए।
'कसैलाई चित्त बुझेन भन्दैमा बिनाआधार न्यायाधीश हट्ने कुरा छैन। यो इजलास न्याय दिन सक्षम छ', बडालले भने, 'उहाँहरूमाथि प्रश्न उठ्ने हो भने त सरकारविरूद्ध आदेश गरेका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न भएन। नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भएर नआउन्जेल यो मुद्दा होल्ड गर्नुपर्ने भो।'
सरकारका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका नायव महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले न्यायाधीश माथि उठेका प्रश्न अदालत माथिको पनि प्रश्न नभएको बताए। उनले ऋषि कट्टेलको मुद्दा र अहिलेको मुद्दामा सरोकार नभएको बताए। विपक्षीले विना आधार इजलास माथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
