राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानविपरीत वैकल्पिक सरकार गठन निम्ति आह्वान गरिएको संविधान तथा कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी हुन्।
वैशाख ३१ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिई राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गर्न नसक्ने उनीहरूको मत छ। नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६-३ अनुसार फेरि नियुक्त गरेकी थिइन्। फेरि नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर संविधानका यस्ता प्रावधान धुजाधुजा पारेको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन निम्ति प्रक्रिया सुरू गराउनु असंवैधानिक कदम हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'संविधान त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धुजाधुजा नै पार्नुभयो। कहिले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नभई नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्नुहुन्छ।'
संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवैधानिक विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
'अहिले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुको विकल्प छैन। नलिए बल्ल नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ,' उनले भने, 'नदिएको राजीनामाको कुरै छैन। सिधा कुरा के भने, अहिले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकार छैन।'
राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेकोमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए।
'उहाँले केपी ओलीसँग मेलमिलाप गरी संविधान खान खोज्नुभएको छ। यति गरेपछि त उहाँलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक दलहरूले भोलि नै २५ प्रतिशत सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्ने र ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने देख्छु म।'
उनले भनेजस्तो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संविधानत: मिल्दैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अहिले राष्ट्रपतिले नेपालको राजनीतिक भविष्य नै धरमर गराउने निर्णय गरेको पनि थापाले बताए।
'संविधान हेर्ने हो भने आज राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति शून्य हो। राष्ट्राध्यक्षको यस्तो निर्णयले नेपालको राजनीतिक भविष्य नै धरमर पार्छ,' उनले भने।
यो विवाद अदालत जाने भएकाले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत पनि कठघरामा रहेको उनले बताए। 'न्यायपालिका पनि कठघरामा छ। न्यायपालिकाले यो विवादलाई कसरी हेर्छ भन्ने हो,' उनले भने।
पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्।
'अयोग्य र अक्षम मान्छेलाई पदमा राखेपछि यस्तै हो। विश्वासको मत लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्छ। धारा ७६-३ अनुसार नियुक्ति भएपछि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,' उनले भने, 'यस्तो कदम कसरी राष्ट्रपतिले चाल्न सक्नुहुन्छ?'
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नभएको उनले बताए।
'कि राजिनामा दिनुपर्यो कि त विश्वासको मत नपाएर फेल हुनुपर्यो। अहिले दुवै भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नै छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै कसरी नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्छ?' उनले प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दै जारी गरेको सूचना पनि असंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ।
'कि त सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्छ, नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर नयाँ सरकार आह्वान गर्न सक्ने संविधानमा कहाँ छ?' उनले भने।
उनले यो पनि भने, 'नयाँ सरकारको गठन गर्न दिएको समय हेर्दा फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उद्देश्य राखेर दिइएको देखिन्छ। राजीनामा नदिनुको उद्देश्य त्यही हो। अब ओलीजी रहेसम्म संविधान सकिने भयो।'
संविधानविद तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू हुनुअघि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन्।
'विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,' उनले आफ्नो ट्विटमा भनेका छन्, 'राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन।'
उनले फेरि पनि संसद विघटन गर्ने नियतका साथ यस्तो कदम चालिएको जस्तो देखिने बताएका छन्।
'नियत नै धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजमिको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो,' उनको ट्वीटमा उल्लेख छ।
