आजदेखि कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
गत कात्तिक ९ गते कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन समाप्त भएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फैसलापछि अल्पमतमा परेको कर्णाली सरकार स्थिर रहन्छ वा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने टुंगो पनि सातौं अधिवेशनबाट थाह हुनेछ।
माओवादी र एमाले अलग अस्तित्वमा गएसँगै एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। चैत ५ गतेदेखि लागु हुने गरी एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन समर्थन गरेको दलले उक्त समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। आज एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको पनि ३० दिन पुग्दैछ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग दुइटा विकल्प थिए, पहिलो संसदबाट राजीनामा दिने, दोस्रो विश्वासको मत लिने। तर मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो विकल्प रोजेका छन्। उनको संसदीय दलले विश्वासको मत दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई पनि अपिल गरेको छ।
अल्पमतमा परेको सरकारको बाटो निर्धारण हुने भएकाले कर्णाली प्रदेशको सातौं अधिवेशनको सुरुवाती दिनले धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। दिउँसो २ बजेबाट अधिवेशनको पहिलो वैठक सुरु हुँदैछ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको वैठकमा ६ वटा कार्यसूचि निर्धारण गरिएको छ। बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त संसद आव्हानबारे पत्र पढेर सुनाइने छ।
त्यसपछि मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र प्रस्तुत गरिने छ। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेकौ तीन जना एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषि मन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई दिइएको छ।
धर्मराज रेग्मीको सांसद् पद खाली भएको जानकारी गराउने तेस्रो कार्यसूची छ। माओवादी केन्द्रबाट दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट सांसद् बनेर नेकपा विवादको बीचमा एमाले प्रवेश गरेका रेग्मीलाई माओवादी केन्द्रको कर्णाली संसदीय दलले कारबाही गरेको थियो।
चौथो कार्यसूचीमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका एक–एक जना सांसद्हरुले बोल्ने तय भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरुले बोलेपछि एक घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित हुनेछ।
त्यसपछि दोस्रो वैठक सुरु हुनेछ। उक्त वैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी संशोधन र प्रशासनिक कार्यविधि संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन्। ती विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
