एकीकृत रहुन्जेल नेकपा विवादको भुंग्रोमा परेको प्रदेश १ को संसद अब एमाले विवादको छायाँमा परेको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षले नै आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न अवरूद्ध गर्दै आएको प्रदेश सभा बैठक आइतबारदेखि अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबार सूचना निकालेर संसद् बैठक ‘अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने’ निर्णय गरेका हुन्। फागुन २० का लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर चैत २ का लागि तोकिएको थियो। आज संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको हो।
माघ ७ मा सुरू भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म राम्ररी चल्नै पाएको छैन। पहिलो दिन बैठक तीन मिनेट पनि नचली स्थगन भएको थियो। त्यो बेला पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव फागुन ९ मा मात्रै टेबल भएको थियो। त्यो बैठक सरकारी पक्षले बहिष्कार गरेको थियो।
नेकपा भित्रको विवाद अदालतले राजनीतिक फैसलामार्फत् सल्टाए पनि एमालेभित्र अर्को विवाद सुरू भएको छ। यसको असर प्रदेशसम्मै देखिएको छ। यसबाहेक सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ पनि दिएको छैन।
‘बिजनेस पनि छैन, एमालेभित्र अर्को विवाद सुरू भएको छ’, प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले सबैको सहमतिमा संसद बैठक स्थगित भएको हो।’
माओवादी केन्द्र, एमालेको दुबै पक्षसँगको सहमतिमा सभामुखले बैठक रोकेका हुन्।
प्रदेश १ संसदमा मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ। तत्कालीन नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि कायमै छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अविश्वास फिर्ता लिन निर्देशन जारी गरेका छन् भने समानान्तर कमिटीको अभ्यासमा लागेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले अहिलेसम्म फिर्ता लिइसकेको छैन।
अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउँदा एमाले एक्लैसँग ५१ सांसद छन्। त्यसैले विफल हुने निश्चितप्रायः छ। प्रस्तावकले फिर्ता लिन चाहेमा मात्रै प्रस्ताव फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ। प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्रै के गर्ने निर्णय लिने माओवादी स्रोतको भनाइ छ।
मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार निरन्तर सदन छल्ने काममा लागेको र सभामुखले पनि सरकारी सिफारिश सदर गरेर सदनप्रति इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाएको छ।
‘सरकारले कोरोनाकालमा ठूलो अनियमितता गरेको छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसको जवाफ संसदमा दिनपर्छ भन्ने त्रास सरकारमा उच्च छ। यति अनैतिक रूपमा संसदप्रति अनुत्तरदायी बनेको सरकारको कदममा साथ दिएर सभामुखले संसदप्रति इमानदारी नदेखाउनु दु:खद् छ।’
त्यस्तै जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले दलहरूसँग छलफल नगरी संसद बैठक स्थगन गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीले यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘प्रदेश सरकार संसद प्रति गैरजिम्मेवार देखियो। हामी असहमति प्रकट गर्दछौं।’
