सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएपछि बागमती प्रदेश सरकारलाई राहत मिलेको छ।
गत पुस १० गते तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका ४५ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
त्यतिखेर प्रदेश सभामा नेकपाका ८० जना सांसदहरू थिए। तीमध्ये ओली समूहमा ३५ जनामात्रै थिए।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः जीवित भएपछि प्रदेश सभाको समिकरण परिवर्तन भएको हो।
प्रदेशसभा निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा ४२ जना सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। थप १६ जना सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रदेशसभामा पुगेका थिए।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकका गरी नेकपा एमालेसँग ५८ जना सांसदहरू बागमती प्रदेश सभामा छन्। ११० जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई आफ्नो सरकार जोगाउन ५६ जना सांसद चाहिन्छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएकी प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माधवकुमार नेपालसँगै पुनः नेकपा एमालेमा पुगेकी छन्।
माओवादी केन्द्रसँग अलग भएसँगै प्रदेश सभामा अष्टलक्ष्मी शाक्यको समूह कमजोर बनेको छ।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फबाट १५ र समानुपातिकबाट ८ जना गरी २३ जना निर्वाचित भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फका ७ र समानुपातिकका १४ गरी २१ जना सांसदहरू बागमती प्रदेशसभामा छन्।
यसबाहेक नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक/एक र साना पार्टीहरूबाट समानुपातिकमा निर्वाचित ६ जना सांसदहरू छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आक्रोशित बनेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै उक्त समूहबाट मन्त्री बनेका तीन जनाले राजीनामा दिएका थिए।
तर अब नेकपा ब्युँतिएको र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूह पनि सोही पार्टीमा पुगेपछि प्रदेश सभाको समिकरणमा परिवर्तन आएको हो।
अब माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नेछ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
यी पनि:
मुख्यमन्त्री भइरहनेमा ढुक्कै छन् पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि फरक नपर्ने
