पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न ढिलो गरेमा मुठभेड हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले निर्वाचन आयोग सधैं अनिर्णयको बन्दी हुन नपाउने बताए। आयोगले निर्णय नगर्दाको सबैभन्दा ठूलो जटिलता संसदमा आउने समेत उनले बताए।
‘संवैधानिक दायित्वबाट आयोग बिमुख हुन पाउँदैन। तर, ढिला हुँदै जाँदाको परिणति के देखियो भने संसदमा को कता बस्ने के गर्ने भन्ने विवाद सुरू हुन्छ। उहाँहरू मिले त ठिकै छ तर नमिल्दा जटिलता आउँछ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई ह्वीप लगाउने, एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने हुनसक्छ। संसद कसरी चल्छ अनि सरकार कसरी बन्छ भन्ने जटिलतामा मुलुक गएको छ। त्यो अवस्था नहोस्। हाउसमा मुठभेठ नहोस्। यो सबै चिन्ताको विषय हो।’
असहजतामा जान नदिनका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आयोगले जसका पक्षमा फैसला गरे पनि ढिलो गर्न नहुने भन्दै चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जानसक्ने बताए।
‘अहिले त अदालत जान पनि रोकिएको छ। उसले निर्णय गरेपछि मात्रै अदालतमा जाने हो। अदालत जाने बाटो पनि भएन। ढोका थुनेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘ढोका उघार्नुस्, समस्याको समाधान गर्नुस्। आयोगले गर्ने नै समस्याको समाधान हो। चित्त बुझे बुझ्छ नबुझे बुझ्दैन। त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ।’
नेकपा विवाद निरुपणमा आयोगले गरेको ढिलाइ र यसले पार्न सक्ने समस्याबारे हामीले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंशहरू
- हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बस्छौं। हिजो पनि हामी बसिरहेका थियौं। सबै एकै ठाउमा बसेको बेलामा यो विषयमा बोलाउन त भनेर बोलेको हो।
- आयोगको स्वतन्त्रताको हरण हुन लाग्यो कि आयोगले किन निर्णय गर्न सकेन? आयोग अनिर्णयको बन्दी भयो कि भनेर एक किसिमको आशंकाको कुराहरू बजारमा आएको बेला आयोगलाई अलि मद्दत मिलोस्, उसलाई सहयोग पुगोस् भनेर हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
- कानुन, विधि र प्रणालीमा जानुस् आशंका नबढाउनुस्। किनकि, आयोग स्वच्छ,स्वतन्त्र र स्वायत्त छ। ती मूल तत्वलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको हो।
- आयोगले पार्टी मिलेर जाला भन्ने हिसाबले हुनसक्छ। त्यसपछि उहाँहरूको गतिविधि हेर्दा समानान्तर तरिकाले जानुभएको छ। मुठभेडमा जानुभएको छ। आयोगले जुन निर्णय गर्यो, त्यसले झनै असहज भयो। माघ ११ गते निकास दिन्छ भनेर गरेको निर्णयले नै जटिल्ता उत्पन्न भएको हुनसक्छ।
- नेकपाको अहिलेको विवादमा आयोगले निर्णय दिन सक्छ। दुई पक्षका बीचमा झगडा हुन सक्छ भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा यसको समाधानबारे उल्लेख छ। तोकिएको आधार र प्रणालीमा जाँदा जे परिणाम आउँछ, त्यो मतलब लिनु हुँदैन।
- निर्वाचन आयोगले कानुको एउटा दायरमा रहेर गर्ने हो। उसले यस्ता विषयमा डर मान्नु पर्दैन किनभने हिजो पनि यस्ता धेरै निर्णय भएका छन्। यो नया कुरा आइलागेको होइन।
- आयोगका लागि कानुन मूल कुरा हो। त्यो निर्णय गर्ने कुरामा विधानलाई आधार बनाउन सक्छ। तर, उसको मूल आधार भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था नै हो।
- एउटा पक्षले आयोगमा हामी वैधानिक हौं भनेर ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको विषयमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। कसले पाउँछ, के पाउँछ उसले भन्ने हो। तर, पाए पनि नपाए पनि जसले पाए पनि निर्णय दिनुपर्छ।
- एक महिनादेखि आयोगमा निवेदन परेको छ। त्यो विषयको निर्क्यौल नभइकन मुलुककको राजनीतिक निकास नहुने अवस्थामा मुलुक गइरहेको छ। त्यसैले, एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गरेर एउटा निर्णय गर्यो भने चित्त नबुझेको पक्ष अदालत जान पाउँछ।
- देशको सबैभन्दा ठूलो दलमा विवाद भएको छ। अलिकति समय दियो भने चित्त माझामाझ गरेर एक ठाउँमा फर्किनुहुन्छ कि भनेर समय दिएको होला। आयोगले सकेसम्म मिलाउनकै लागि प्रयास गर्ने हो। कानुनले पनि सबैभन्दा पहिला दुबै पक्षलाई बोलाएर सहमति गर भन्छ। तर, यी कुराहरू किन ढिला भइरहेको छ भनेर जनतालाई सूचना दिएको भए, पारदर्शीता भइदिएको भए बजारमा यस्ता नराम्रा हल्ला चल्ने थिएनन्।
- मेरो पालामा यस्तो मुद्दा परेको थियो। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनमा थोरै व्यवस्था थियो। हामीले त्यो बेलामा विवादका दुबै पक्षलाई बोलायौं। मिलाउन प्रयास गर्यौं तर मिलाउन सकिएन।
- त्यसपछि हामीले अधिवक्ता राख्न भन्यौं। विभिन्न तथ्यका आधारमा बहस भयो। अन्त्यमा हामीले विवाद हुनुभन्दाअघिको केन्द्रीय सदस्यलाई बोलायौं। दुई वटा ढड्डा राखेर हस्ताक्षर गर्न लगायौं। जसका पक्षमा हस्ताक्षर भए उसलाई आधिकारिकता दियौं। अर्कोलाई दल खोल्न भन्यौं।
