तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो। लगत्तै निर्वाचन आयोगमा नाम जुधेको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले मुद्दा दर्ता गरे।
उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम माथि आधिकारिता दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए।
सर्वोच्चबाट उक्त मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन आजकै लागि तोकिएको थियो। यदि ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगबाट नेकपा नाम पाए भने के हुन्छ भन्ने चासो धेरैलाई छ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले त्यतिबेलै नेकपा नाम जुधेपछि नयाँ नाम दिन भनेको थियो। ओली र प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नाममा नेकपालाई कोष्ठ भित्र राख्ने निर्णय गरेका थिए। आयोगले कोष्ठ भित्रको दललाई मान्यता दिएको थियो।
अहिले केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले वैध मान्दै आएको छ। तर कानुनी रूपमा नभए पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन भइसकेको छ। यद्यपी दुवैले नेकपा नाम, सूर्य चुनाव चिह्न आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार यदि नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेलले पाए भने आयोगले ओली र प्रचण्डलाई नयाँ नाम लिएर आउन समय दिनेछ।
'यो मुद्दा हार्दा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताले हार्ने हैनन्। निर्वाचन आयोगले हार्ने हो। त्यसमा दलको दोष हुन्न। निर्वाचन आयोगले नै यसरी मिल्दो नाम दिनु हुने थिएन', आयोगका ती आयुक्तले भने, 'आयोगले पार्टीलाई दण्डित गर्न मिल्दैन। हामी उहाँहरूलाई नयाँ नाम लिएर आउन भन्छौं।'
यसले नामकै लागि नेकपालाई पुन: मिल्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउनेछ।
तर नाम दिन नसकेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। आयोगका आयुक्तले भने यदि ओली र प्रचण्डले संयुक्त नाम दिन नसके निर्वाचन आयोगले नै नाम राखिदिने बताए।
'यो विषय सल्टाउने भनेको निर्वाचन आयोगले नै हो', ती आयुक्तले भने, 'यदि उनीहरूले नाम दिएनन् भने आयोगले आलु फर्सी नाम पनि राखिदिन सक्छ।'
निर्वाचन आयोगका अनुसार नाम बदर हुँदैमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी छुट्टिन्न्। अझ चुनाव चिन्ह समेत बदर हुँदैन।
'पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका रूपमा फर्कने कुनै कानुनी बाटो छैन', ती आयुक्तले भने, 'कानुनमा नभएको हावा कुरा गर्नु हुँदैन। पहिलाको अवस्थामा जाने ठाउँ छैन।'
आयोगका अनुसार नाम बदर भए पनि चुनाव चिन्ह, पदाधिकारी, दलको झण्डा, विधान र सचिवालय लगायतको पदाधिकारीको व्यवस्था यथावत् रहन्छ।
नामको विवाद समाधान भएन भने आयोगले दिएको नाम मान्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको ती आयुक्तले दाबी गरे।
'सर्वोच्चबाट आयोगले मुद्दा हार्दा पनि त्यसले नेकपाको विवादमा तात्विक असर पार्दैन', ती आयुक्तले भने।
