बालाजु, बाइपासका मीनबहादुर शाहीसहित आठ जनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरू स्रोहखुट्टेको हिरासतमा छन्।
यी आठ जनाको अपराध के हो? के उनीहरू कसैको धनमान लुट्न गएका थिए?
होइन, उनीहरू त सडक विस्तारका नाममा राज्यबाट लुटिएको आफ्नै पुर्ख्यौली घरजग्गा राज्यसँग फिर्ता माग्दै थिए। आफ्नै जग्गामा जबर्जस्ती बारिएका बारहरू उनीहरूले भत्काइदिएका थिए।
यही माग राख्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न आएकी मीनबहादुरकी ६८ वर्षीया पत्नी लक्ष्मी शाही (महर्जन) र उनका छोराछोरीले हातमा फ्लेक्स बोकेका थिए, जसमा उनीहरूको नाम, घरजग्गाको कित्ता नम्बर, नक्सा र लालपुर्जाको तस्बिर थियो।
'जिमी बुरा या त ज्वंका थौं क्या, म्ह्या नाप जिपी थन वोयू (मेरो श्रीमानलाई प्रहरीले समाएपछि आज छोराछोरीसँगै हामी यहाँ आयौं),' विरोध प्रदर्शनकै बीच लक्ष्मीले सेतोपाटीसँग भनिन्।
काठमाडौं महानगरपालिका-१६ स्थित बालाजु बाइपासमा सरकारले 'गैरन्यायिक सडक विस्तार गरेको' भन्दै स्थानीयहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन्।
सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा नै नदिइएको र दिए पनि मापदण्डविपरीत सडकको एकतर्फका घरहरू मात्र भत्काइएको उनीहरू बताउँछन्। यसबाट यहाँका ३९ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। कतिको त बस्ने अर्को ठाउँ नहुँदा उठिबास नै भएको छ।
लक्ष्मी पनि सडक विस्तारका नाममा घर गुमाएर सडकमै आएकी एक रैथाने प्रतिनिधि पात्र हुन्। कयौं महिनादेखि सडक किनार उभिएर धर्ना दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि माइतीघर आउन बाध्य भएको उनी बताउँछिन्।
उनलाई नेपाली भाषा राम्ररी बोल्न आउँदैन। उनी नेपाल भाषामा मात्र कुराकानी गर्छिन्। माइतीघरमा आयोजित सभामा कसैले नेपाली भाषामा सम्बोधन गर्दा उनी अलमलिन्थिन्। अरूले ताली पिटेपछि मात्र आफू ताली बजाउँथिन्। नेपाल भाषाको सम्बोधन सुन्दा भने उनी खुसी हुँदै बेस्सरी ताली पिट्थिन्।
'मापदण्डअनुसार हामीले हाम्रो जग्गा छाडिसकेका थियौं। तै पनि हामीलाई आफ्नै घरमा बस्न दिएनन्। उठिबास गरियो,' उनले नेपाल भाषामा भनिन्, 'आठ जनालाई समातेर लग्यो। उनीहरूले हाम्रो जग्गामा जस्ताका बार लगाएका थिए, हामीले हटाऊ भन्यौं। तिमीहरूको एक टुक्रा जग्गा भए पनि लग, हामीलाई चाहिँदैन तर हाम्रो जग्गामा संरचना बनाउन पाइँदैन।'
बाइपास सडकमा कुनै पनि संरचना नबनाउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आदेश उल्लंघन गर्दै स्थानीयको जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ। त्यसैका लागि बाँस र जस्ताले जग्गा घेरेको थियो। स्थानीयले आक्रोशित हुँदै बार भत्काउन आवाज उठाउँदा प्रहरीले लछारपछार पारेको लक्ष्मीले बताइन्।
'आफ्नै साथीहरूलाई लछारपछार पारेपछि प्रतिकार गर्न को जाँदैन?' उनले भनिन्, 'यही निहुँमा सबैलाई समातेर लगे।'
यति भन्दै उनी एक्कासि भक्कानिइन्। अगाडि केही बोल्नै सकिनन्।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार सूचना केन्द्र बनाउन एक करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसका लागि उपभोक्ता समितिसँग ७८ लाखमा बनाउने सम्झौता भएको उनले बताए।
स्थानीयबासीको घरजग्गा भत्काएर सूचना केन्द्र बनाउन मिल्ला र भन्ने प्रश्नमा उनले सार्वजनिक हितका लागि उक्त सूचना केन्द्र प्रयोग गर्न लागेको बताए।
लक्ष्मी लगायतका स्थानीय भने मान्छेलाई उठिबास लगाएर सूचना केन्द्र बनाउन खोज्नु आफैंमा अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन्।
स्थानीय तथा प्रगतिशिल नागरिक मञ्चका संयोजक रविन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सडक विस्तार गर्ने भन्दै ३९ घरपरिवार विस्थापित गरिसकेको छ।
'यो गैरन्यायिक सडक विस्तार हो, किनभने यहाँका ३९ घरमध्ये १७ घरले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिएका छैनन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेर स्टेअर्डर लिएर आए,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'स्टेअर्डर हुँदाहुँदै बिनाक्षतिपूर्ति, बिनामुआब्जा घरहरू भत्काइयो। मान्छेलाई बेघर बनाइयो।'
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडको केन्द्रबाट सात-सात मिटर फराकिलो बनाउने सहमति गरेको थियो। त्यसैअनुसार २२ घरपरिवारले मुआब्जा पनि लिए। तर पछि प्रधिकारणले सडकको पश्चिमपट्टिका घरहरू मात्र भत्काएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भने कसैले मुआब्जा पाएका छैनन् भने माग गर्न पाइने तर्क गर्छन्।
प्रहरीले सुरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको भन्दै ६ जना स्थानीयलाई बाइपासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ पर्नेमा मीनबहादुरसहित महेश्वर मानन्धर, सञ्जय तामाङ, दिपेन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ र रूक्षित श्रेष्ठ छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेपछि उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि र विरोचन श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु पुगेका थिए।
उनीहरूले पक्राउ परेकाहरूसँग भेट गराइदिन प्रहरीसँग अनुरोध गरे। प्रहरीले भेट्न दिए। तर जसै उनीहरू नेपाल भाषामा कुराकानी गर्न थाले, उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको स्थानीय बताउँछन्।
'हामी भेट्न गएका र समातिएका अधिकांश सबै नेवार थियौं। एकअर्कासँग नेवारीमै कुराकानी गर्यौं। त्यसो गरेपछि त्यहाँको एक जना प्रहरीले तपाईंहरू यहाँ नेवारी भाषा बोल्न पाउनुहुन्न भन्नुभो,' रविन्द्रकुमारले वृत्तमा भएको कुराकानी उदृत गर्दै भने, 'हामीले आफ्नो भाषा बोल्न पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। यो संविधानले पनि दिएको छ। तपाईंले संविधान मिच्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले यो भाषा यहाँ नबोल भनेर लेखेर दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्यौं।'
त्यसपछि वृत्तमा विवाद भयो। प्रहरी कार्यालयमै विवाद भएपछि सुमन र विरोचनलाई पनि नियन्त्रणमा लिइयो।
उनीहरूमाथि प्रहरीले कुटपिटसमेत गरेको रविन्द्र बताउँछन्।
बालाजु वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) निर्मल बुढाथोकी भने सायमि र श्रेष्ठले नै प्रहरीमाथि हातपात गरेपछि नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गर्छन्।
उनीहरू आठै जनामाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
स्थानीयका अनुसार, प्रहरीले बुधबार बेलुकी नै नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई छाड्ने कुरा राखेका थिए। तर यसको निम्ति अबदेखि विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्त थियो। यो सर्त स्थानीयले स्वीकार गरेनन्।
'अबदेखि त्यहाँँ विरोध गर्नुहुन्न भने हामी छाड्छौं भनेर सर्त राख्नुभएको थियो। हामीले भन्यौं- संविधानले वाक स्वतन्त्रता दिएको छ। संविधान हनन गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई पनि छैन। हामी विरोध गर्छौं भनेपछि प्रहरीले मुद्दा चलायो,' रविन्द्रकुमारले भने।
प्रदर्शनमा सहभागी सम्पदा अभियन्ता तथा अधिवक्ता लिसा डंगोलले महानगरले सडक विस्तारका नाममा सर्वोच्चकै आदेश बेवास्ता गरेको बताइन्।
'सर्वोच्चको आदेश अनादर गरेको देखियो। हामी त्यसको विरोधमा आएका हौं। यस्तो घटना भोलि जहाँ पनि पर्न सक्छ, त्यसैले हामी त बालाजुका मान्छे होइनौं, हाम्रो घर त भत्काएको छैन भनेर चुप लाग्नु गलत हो। आज बालाजुको जग्गा हडप्नेले भोलि तपाईं-हाम्रो जग्गा पनि हडप्न सक्छ,' उनले भनिन्।
प्रहरी कार्यालयमा नेपाल भाषा बोल्न नदिनू पनि भाषा र संस्कृतिमाथिको प्रहार भएको उनले बताइन्।
शुक्रबारको आन्दोलनमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। विकासका नाममा भएको प्रतिगमन बन्द गर भन्दै नागरिक अगुवाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।
सबै तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
1614347325.jpeg)
