प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता रमेश बडालले विघटनको अधिकार भएको भन्ने हो भने बाहिर कुट्लान भन्ने स्थिति रहेको बताएका छन्।
दिउँसो खाजा समयपछि बहस थालेका अधिवक्ता बडालले इजलासबाट आधा घण्टाको समय पाएका थिए। विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भन्ने हो भने कुटाइ खाइने अवस्था भएको भन्ने गुनासोबाट सुरू गरेर उनले झण्डै सवा घण्टा बोले।
उनलाई बीचमा कुनै पनि न्यायाधीशले समय सम्झाएनन्। रोकेनन्। उनी पनि रोकिएनन्।
विषयवस्तुमा उनको बहस प्रवेश गर्नुअघि समयलाई लिएर इजलासले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
'हामीले रिट निवेदकको जति समय चैँ लिँदैनौं श्रीमान्,' बडालले भने।
'रिट निवेदकको त फेरि जवाफी बहसकै पालो छ। तपाईंहरूले छिटो सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ,' प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले भने।
'हामीले यो हप्तामा सक्छौं श्रीमान्,' बडालले भने।
'त्यसरी कहाँ हुन्छ। ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीका वकिलको पालो छ त्यसो गर्नुभयो भने समयले भ्याउँदैन। अरू विपक्षी रिट निवेदकको जवाफी बहस छ। सहयोगी विद्वानलाई समय दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्छ।'
'यो हप्ता त लाग्ला श्रीमान्,' बडालले दोहोर्याए।
'यो हप्ता त सिद्धाउनैपर्छ। अस्ती प्रधानमन्त्रीका वकिल वरिष्ठ विद्वान शुसील पन्तले मैले बहस गरेपछि अरूको थोरै हुन्छ भनेकाले समय दियौं। तपाईंहरूलाई चैँ समयको पावन्दी लाग्छ। २० मिनेटमा तपाईं आफ्नो बहस सक्नुहोस्।'
'२० मिनेटमा त सकिन्न श्रीमान्,' बडालले भने।
'ल ३० मिनेटमा सकाउनुहोस्,' प्रधानन्यायाधीशले फाइनल निर्देशन दिए।
'अहिले पनि परसेप्सन यस्तो क्रिएट गरिँदैछ श्रीमान विघटनको अधिकार संविधानमा छ भन्दा खेरि बाहिर कुट्लान जस्तो परिस्थिति बन्दोरहेछ,' उनले विषयमा सुरू गर्दै भने, 'कहिलेकाँही परसेप्सन र रियालीटी भिन्न हुन्छ।'
सवा घण्टाको बहसमा बडालले आधा समयसम्म दुई वटा संविधानसभाका प्रतिवेदन पढेर सुनाए।
त्यसपछि उनी पहिलो संविधानसभामा भएको बहसमा प्रवेश गरे।
शासकीय स्वरूपमा गहिरो छलफल भएको भन्दै त्यतिबेलाको एउटा प्रतिवेदन इजलासलाई सुनाए।
'यहाँ पाँच किसिमको शासकीय प्रणालीको छलफल भएको रहेछ। संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय, मिश्रीत, कोअपरेटिभ र प्रधानमन्त्रीय गरेर पाँच वटा भए,' उनले भने, 'यसमा संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता भित्र के राखियो भने श्रीमान्, राष्ट्र प्रमुख प्रतिकात्मक हुन्छ कार्यकारीणी प्रधानमन्त्री हुन्छ। उसले संसद विघटन गर्न सक्छ केका लागि भने स्थायीत्वका लागि!'
फेरि उनले उक्त प्रतिवेदनको नौ नम्बर पेज पढे। जहाँ सरकारको स्थायीत्वको लागि विघटन गरि चुनावमा जान सक्छ भनिएको थियो।
उनले त्यसपछि पेज नम्बर ११ पढे। संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन हुने भनिए पनि सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकुल लागेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने उल्लेख भएको उनले बताए।
त्यसपछि पृष्ठ ५१ देखि ५३ मा गए। त्यहाँ पनि संसदीय शासन प्रणालीको विषय थियो। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुझाइएको भन्दै उनले पढे।
'यो सूझाव म सम्मानित बेन्च समक्ष पढ्न चाहन्छु किनभने विद्वान मित्रले बहसको क्रममा पटक पटक यो विघटन नगर्ने सुझाव दिएको थियो संविधानसभाले भन्नु भएको छ। त्यो छैन,' उनले लामो अनुच्छेद पढेर सुनाए। जहाँ भनिएको छ- ‘तर विगतको हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दा बारम्बार अविश्वासको प्रस्तावले मुलुकमा कुनै पनि सरकार दिगो रूपमा चल्न नसकेको मध्यनजर गरी अस्थीर सरकारको सम्भावनालाई कम गर्न विगतको भन्दा केही भिन्न प्रावधान राख्न उपयुक्त देखिएको छ। जसअनुसार एउटा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा नगरी ऊ विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन। र असफल भएमा अर्को अविश्वासको प्रस्ताव १ वर्षसम्म गर्न पाइने छैन।’
त्यसपछि उनले इजलासलाई बुझाए, 'विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको यस्तो दाँत हो जसले चपाउन सक्छ। जसले खाने कुरा चपाउन सक्छ। त्यो झिक्ने भन्ने थिएन। यहाँ त अविश्वासको प्रस्तावको नियन्त्रण गर्ने सुझाव आयो। विघटन झिक्ने भन्ने आएन।'
त्यसपछि फेरि उनी पृष्ठ १२ मा गए।
उनले संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण नहुने संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुने बताए। संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने पनि उनले बताए।
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त प्रतिवेदनको अर्को बुँदा पढ्न भनिन्।
वडालले आफू सुझावमा पढिरहेको बताए। फेरि उनले उक्त प्रतिवेदन पढे। उनले फेरि व्यवस्थापकीय अंगबारे उक्त संविधानसभाको अर्को प्रतिवेदन पढे। पेज नम्बर ११।
संवैधानिक समिति भित्र विवाद समाधान उपसमितिका विभिन्न वैठक र त्यसका माइन्युटबारे उल्लेख गर्दै कतिपय बुँदाहरू पढे।
एउटा माइन्युटमा लेखिएको विषयमा उनले ज्यादा जोड दिँदै पढे, ‘अन्य अंगको तुलनामा व्यवस्थापिका संसद प्रधान रहने प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिनेछ। यो प्रणाली वेलायतको संसदीय प्रणालीबाट विकसित भएको हो। अब हामी वेलायतबाट अन्त जानपर्छ कि पर्दैन त? संविधानसभामा छलफल हुँदा बेलायतलाई ध्यानमा राखिएको छ श्रीमान्। त्यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता छैन।'
वेस्टमिन्स्टर शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने र ताजा जनादेशमा जानसक्ने कुरा मूल विशेषता भएको भने।
कमि कमजोरीबारे पनि समितिको छलफलमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले फेरि पढे, ‘सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकुल लागे संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जान सक्ने। यो अधिकारको दुरूपयोगको सम्भावना रहन्छ।
यसलाई उनले आफैं व्याख्या गरे, ‘शब्दावली दुरूपयोग राखिएको भए पनि यसले विघटन गरेर मध्यावधिमा जान सक्छ भन्यो।’
सवा घण्टाको बहसमा यसरी उनले झण्डै ४५/५० मिनेट संविधानसभाकै विभिन्न कागजात पढे।
संविधान निर्माणताका गरिएका बहसले कसरी संसदीय व्यवस्थालाई राख्नुपर्छ भनेका थिए र संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ भन्नेमा उनको जोड रह्यो।
आज उनीभन्दा अघि सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराई, उद्धव पुडासैनी, टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधीवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए।
सहन्यायाधीवक्ता भट्टराईले विघटन हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर नबनाएको भन्दै विघटनको अधिकार उनलाई प्रणालीले दिएको बताए।
'संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई केही प्रिभिलेज हुन्छ मन्त्री हटाउने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने वा नगर्ने, संसद विघटन गर्ने। यीन सबै प्रधानमन्त्रीको रोजाइका विषय हुन्,' उनले भने।
उनले संसदले सत्कर्म नगरेको बरू उसका दुस्कर्मका कारण प्रधानमन्त्री विघटनमा जानुपरेको तर्क गरे।
अब अदालतले यो मुद्दामा व्याख्या गर्दा तीन वटा कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीका नाताले अहिले खुसी पनि छु। किनभने विघटनपछि जनमानसमा संविधानमा के लेखिएको छ भनेर जनस्तरसम्मै बहस भयो। यसले संवैधानिक साक्षरता बढाएको छ,' उनले भने, 'अब यो अदालतको यस्तो फैसला आउनुपर्छ श्रीमान्, जो सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारयोग्य होस, वौद्धिक रूपमा आदरको लायक होस र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने होस्।'
त्यसपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'तपाईंले तीन वटा व्याख्याका सिद्धान्त भन्नु भो। त्यसका लागि फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि, त्यस्तो वातावरण छ त?'
त्यसपछि बोलेका सहन्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले भने, ‘अहिले संविधान विरामी भएको भन्दै विघटन सदर गरेर अदालतले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनलाई सोधे, ‘संविधान विरामी परेकै हो त?’
'नपरेको भए संसद विघटन विरूद्ध अपिल गर्दै साथीहरू आउन्नथे हामीले पनि प्रतिरक्षा गर्दै यहाँ आउनु पर्दैनथ्यो,' उनले जवाफ दिए, 'विघटन सदर गरेर उपचार अदालतले गर्नुपर्छ।'
1611076964.JPG)
