प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको सर्वोच्चतालाई प्रभावहीन बनाएको ठहर गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले लेखेको पत्रमा आयोगले विधानको बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्राधिकार तोकेकोमा समेत असहमति जनाएको छ।
पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६०(क) को १ मा रहेको व्यवस्थालाई समेत सम्झाइएको छ।
उक्त धारामा पार्टीका दुवै अध्यक्षलगायत सचिवालय स्थायी कमिटी पोलिटब्युरो तथा महासचिव केन्द्रीय कमिटी मातहत रहने प्रावधान छ।
त्यस्तै, प्रचण्ड-नेपाल समूहले धारा ६० को खण्ड (क) को (१)मा अल्पमत बहुमतको मातहत रहने व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गरेको छ।
पार्टीका आन्तरिक प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्देशन दिने उनीहरू कसरी चल्नुपर्छ भनी आदेश दिने उनीहरूलाई एकीकृत गर्ने वा विभाजन गर्ने भनि निर्देश गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई नभएको समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भनेका छन्।
साथै पदाधिकारीको हैसियत निर्धारण गरिदिने र को प्रथम, को दोस्रो भनि घोषणा गर्ने र कसलाई अध्यक्ष मान्नुपर्ने भनेर परामर्श वा राय दिने अधिकार समेत नभएको पत्रमा लेखिएको छ।
४ सय ४१ को केन्द्रीय कमिटी स्वीकार्ने तर त्यसको निर्णय नमान्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको ठहर छ।
'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४ सय ४१ नै भएको भनि स्वीकार्ने र सोही केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिमको फेरबदल गर्न नमिल्ने भन्ने त्यस आयोगको पत्रको व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको प्रष्ट छ,'पत्रमा भनिएको छ,'पार्टी विधानको धारा ६५ को व्यवस्था र संसारकै विधि विधानमा प्रचलनमा रहेको बहुमतको निर्णय कुनै पनि संस्थाको निर्णय हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ। सो बमोजिम गर्न इन्कार गर्ने आयोगको कार्यले पार्टीको विधान र सो विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयविपरीत तथा नेपालको संविधानको धारा २६९(३) र धारा १७(१) को (ग)प्रतिकूल भएको छ।'
पुस ८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई निर्वाचित गराइएको समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षले स्मरण गराएको छ।
पार्टीको निर्णय पुस्तिका लगायतका कागजातहरूमा प्रचण्ड-नेपालबाट हुने जानकारी गराउँदै आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबमा ओलीको सट्टा नेपालको नाम अद्यावधिक गर्न भनेको समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोगलाई सम्झाएको छ।
