प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले पत्र पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको 'शंकास्पद' पत्रले अदालतभित्र र बाहिर तरंग पैदा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको केही दिनमै सरकारले विघटनसम्बन्धी सक्कल कागज सुटुक्क फिर्ता लगेपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ।
यो विषयसँग जोडिएर अहिले दुई विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
पहिलो, राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका दुइटा चिठीमध्ये प्रधानमन्त्रीको चिठीले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन?
दोस्रो, मन्त्रिपरिषदले अदालतबाट सक्कल कागजात किन फिर्ता लग्यो र त्यसरी फिर्ता लैजान पाउँछ कि पाउँदैन?
प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको संवैधानिकता जाँच्न गठित संवैधानिक इजलासमा यी विषय पनि प्रमुखताका साथ उठ्ने छन्। सो इजलसमा आजदेखि हरेक दिन निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।
मन्त्रिपरिषदले अदालतलाई बुझाएका कागजात फिर्ता लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नबाट सुरू गरौं।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, सक्कल कागजात झिकाउनेबारे अदालतले दुई थरी आदेश गर्न सक्छ।
पहिलो, पेशीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी सक्कल झिकाउने आदेश। दोस्रो, सक्कल झिकाउने आदेश।
पेशीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने आदेश भएको भए सम्बन्धित निकायले अदालतमा सक्कल फाइल ल्याउँछ। त्यसको प्रतिलिपी अदालमा राखेर सक्कल फिर्ता लैजान्छ।
तर जब इजलासले 'झिकाउने वा मगाउने’ आदेश दिन्छ त्यसपछि ती फाइल मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल फिर्ता लैजान मिल्दैन। कागजात अदालतकै संरक्षणमा रहन्छ।
एउटा अवस्थामा मात्र त्यस्ता कागजात फिर्ता लैजान मिल्छ: सम्बन्धित निकायलाई जरूरी भयो भने उसले फाँटमा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्छ। त्यस्तो निवेदन आएपछि सम्बन्धित फाँटवालाले इजलासलाई जानकारी दिनुपर्छ। इजलासले फिर्ता लैजाने आदेश दियो भनेमात्र लैजान पाउँछ।
इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको छैन, न त कागजात फिर्ता दिने विषय इजलासमा पेशनै भएको छ। २३ गते फाँटबाटै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। सरकारले २८ गते फेरि पेस गर्छु भनी लगेका कागजात अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले सुरूमा बुझाएको संसद विघटनको सिफारिस गर्ने फाइलमा मन्त्रिपरिषदले संविधानका धारा उल्लेख नगरी निर्णय गरेको पाइएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबार इजलासमा प्रश्न उठाए। मन्त्रिपत्रिषदको निर्णयको प्रतिलिपी पनि इजलासलाई देखाएका थिए। सञ्चारमाध्यमलाई पनि उपलब्ध गराए।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधान र कानुनी आधार छुटेको प्रश्न उठेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले सक्कल फाइल फिर्ता लैजानुलाई स्वभाविक मान्न नसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषदले संविधानका धारा उल्लेख नै नगरी त्रुटीपूर्ण सिफारिस पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसद विघटनसम्बन्धी 'अनाधिकृत’ रूपमा पत्र पठाएको जिकिर वकिलहरूले गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाका एक अधिकारीले भने इजलासले सुरूमै कागजात लैजान पाउने गरी ल्याउन आदेश दिएको दाबी गरे।
'आदेशमै कागजात ल्याएर लैजाने गरी मगाइएको थियो। आदेशअनुरूप नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट पेश भएको संसद विघटन सिफारिसको सक्कल कागज पेशीका दिन ल्याउन र लैजाने गरिएको छ। त्यसका लागि एकजना मानिस नै खटाइएको छ,' स्रोतले भन्यो,'त्यो दिन पनि ल्याएर देखाएर लगिएको थियो।'
वकिलहरूले पनि सर्वोच्चका कर्मचारीको भनाइ सही नभएको दाबी गरेका छन्।
संसद विघटनसम्बन्धी पुस ८ र १० गतेका कुनै पनि आदेशमा भने ल्याएर लैजाने गरी फाइल मगाउने आदेश भएको देखिन्न।
'मन्त्रिपरिषदले फाइल फिर्ता लिएको र नफर्काएको थाहा भइसकेपछि शुक्रबारको इजलासले सक्कल कागज अदालतमा बुझाऊ भन्ने आदेश गर्नुपर्थ्यो, तर इजलासले त्यस्तो गरेन,' श्रेष्ठले भने।
अब राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसद विघटन सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका भिन्न पत्रबारे कुरा गरौं।
बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको भनिएको सिफारिस नै शंकास्पद भएको दाबी गरे।
उनले शुक्रबारको इजलासमा पनि यही शंका व्यक्त गरेका थिए।
२० गते सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको सक्कल कागजात हेर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिधै सम्बोधन गरेको कागजात संलग्न नभएको उनले बताए।
'के-के कागजात आएको रहेछ भनेर म हेर्न जाँदा जुन-जुन कागज देखें त्यसको नक्कल ल्याएको हुँ। प्रधानमन्त्रीले गरेको छुट्टै सिफारिस त्यहाँ थिएन। भएको भए मैले ल्याइहाल्थें नि,' उनले भने।
उनका अरू पनि प्रश्न छन्।
पहिलो, मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
दोस्रो, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कुनै धारा उल्लेख नभएपछि राष्ट्रपतिले धारा थपेर सदर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
'कानुनी राज्यमा त्यो पनि मन्त्रिपरिषद जस्तो संस्थाले कुनै निर्णय गर्दा संविधान वा कानुन उल्लेख नगरी गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'हाम्रो प्रश्न नै यही हो।
श्रेष्ठले सिफारिसमा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरेको भन्दै इजलासमा कुरा उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सेतोपाटीलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने त्यो सिफारिस झनै शंकास्पद रहेको बताए।
'उक्त सिफारिसमा प्रतिलिपि प्रमाणित मुख्यसचिवले गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनका लागि गरिएको उक्त प्रमाणिकरणको छापभित्र लेखिएका कुरा हेर्नु भयो भने त्यसमा शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन्,' उनले भने, 'त्यसमा पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि भनिएको छ। जबकी त्यो त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस हो।'
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर लेखेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको प्रतिलिपि प्रमाणित गर्न पाइन्न। मन्त्रिपरिषदकै गर्नुपर्छ।
'मुख्यसचिवले त मन्त्रिपरिषदकै निर्णय प्रमाणित गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको प्रतिलिपि उनले कसरी गर्न मिल्छ र?' उनले प्रश्न गरे, 'सक्कलै फाइल पठाउने भएपछि सर्वोच्च अदालत पठाउने प्रयोजनार्थ भन्दै प्रमाणित प्रतिलिपि किन बनाउनुपर्थ्यो?'
उक्त कागजात प्रमाणित गरिएको छापभित्र प्रश्न गर्न पर्ने ठाउँ अर्को पनि भएको उनले तर्क गरे।
'सर्वोच्च अदालतलाई पठाउने प्रयोजनार्थ उक्त प्रतिलिपि पुस २० मा मुख्य सचिवले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले भने पुस १९ गतेभित्र कागजात बुझाइसक्न आदेश दिएको थियो। १९ गते पठाइसक्नु पर्नेमा २० गते प्रमाणित गरेको देखिन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार, प्रमाणित कपी त राष्ट्रपतिलाई बुझाउने दिन नै गरेर राख्नु पर्ने हो। त्यो दिन प्रमाणित गरेर राखेको कागजातमा सर्वोच्चलाई पठाउने प्रयोजन उल्लेख गर्ने कुरै हुन्न।
प्रधानमन्त्रीको पत्रको प्रतिलिपी २० गते प्रमाणित गरेकाले पनि यो पत्र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई अनाधिकृत रूपले संशोधन गर्ने मनसायले आएको वकिलको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनेर मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपीमा अर्को पनि समस्या रहेको श्रेष्ठले औंल्याएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको सिफारिसमा चलानी नम्बर त हुनुपर्ने होला। एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई पठाएका कागजात र चिठीमा चलानी नम्बर र पत्र संख्या हुनैपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको भनिएको कागजातमा त्यो छैन। न त राष्ट्रपतिले बुझेपछि दिने दर्ता नै त्यसमा छ। जबकी मुख्यसचिवले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा चलानी नम्बर र राष्ट्रपति कार्यालयको पनि कानुन महाशाखामा कसले दर्ता गरेको भन्ने हस्ताक्षरसहित दर्ता नम्बर पनि उल्लेख छ,' उनले भने, 'त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनिएको उक्त सिफारिस पनि शंकास्पद देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले पठाएको भनिएको सिफारिस पत्रमा यति धेरै त्रुटी देखिएपछि र त्यसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेपछि इजलासले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।
कुनै पनि निर्णयमा प्रश्न उठेपछि सबै कागजात सँगै राखेर न्यायाधीशले हेर्नु पर्ने पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बताए।
'संसद विघटनको मुद्दामा खुल्दै आएका तथ्य र घटना शंकास्पद भयो भनेर एउटा पक्षले कुरा उठाएपछि कागजातको छानबिन गर्नबाट अनदेखा गर्न मिल्दैन,' उनले भने, ‘सबै कागजात अघि राखेर हेर्यो भने कुनै पनि न्यायाधीशले कुन सही कुन गलत छुट्याउन सक्छन्।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संसद विघटन गर्दाको निर्णयमा कुनै धारा उल्लेख नहुनुलाई पनि रिट निवेदकका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यो प्रश्नले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेबारे धेरैको चासो पनि छ।
पूर्वन्यायाधीश वस्ती पनि कानुनी राज्य भएको ठाउँमा सरकार वा राज्यका कुनै पनि अंगले संविधानको धारा वा कुन कानुनमा आधारित भएर निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।
'यदि राज्यको कुनै संस्थाले संविधान, कानुन वा नियम उल्लेख गरेको छैन भने त्यस्तो निर्णयलाई हचुवाको निर्णय भन्ने सिद्धान्त नै छ,' उनले भने, 'तथ्य, संविधान, कानुनलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्छ। कानुन र विधिसम्मत हुनैपर्छ।’
कानुन उल्लेख नगरेका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठे अदालतले बदर गर्न सक्ने आधार नै त्यही बन्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपत्रिषद र प्रधानमन्त्रीमध्ये कसले गरेको सिफारिसले मान्यता पाउँछ भन्ने प्रश्नमा भने पूर्वन्यायाधीश वस्तीले संविधानमा जसलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ त्यसैले मान्यता पाउन सक्ने बताए।
'संविधानमा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ कि प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने कुरा पनि यसमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ,' उनले भने, 'जसलाई अधिकार छ उसैको सिफारिसले मान्यता पाउन सक्छ।’
संविधानको धारा ७६को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने यसमा पनि प्रश्न गर्छन्।
'प्रधानमन्त्रीले मात्र सिफारिस गर्न सक्ने भएको भए मन्त्रिपरिषदमा संसद विघटनको विषय किन निर्णय गराएको हो?' उनले प्रश्न गरे।
