चैत २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार गएका थिए। त्यो दिन सार्क राष्ट्रहरूबीच कोरोनाभाइरसको कसरी सामना गर्नेबारे भिडिओ कन्फरेन्स थियो।
त्यस्तै उनी सात प्रदेशहरूको मुख्य मन्त्रीसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि सिंहदरबार गएका थिए। त्यसयता उनी सिंहदरबार गएका छैनन्। त्यसो त २०७६ फागुन २२ गते दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट बिरलै निस्किएका छन्।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओली कात्तिक २६ गते संखुवासभा र मंसिर ८ गते इलाम पुगेका थिए।
गत पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि भने उनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा बाहिर ननिस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले एक सातामा दुई पटक त कार्की पार्टी प्यालेसमा गएर लामो भाषण गरे। त्यस्तै प्रज्ञा भवनको सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी पुगेका छन्।
यति सक्रिय हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिंहदरबार जाने साइत भने अझै जुरेको छैन। २०७४ साल फागुनमा प्रधानमन्त्री भएयता उनी निकै कम मात्रामा सिंहदरबार पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषदका सबैजसो बैठक बालुवाटारमै बसेका छन्। ओली क्याबिनेटबाट राजीनामा दिएका एक मन्त्रीका अनुसार उनले एकतिहाइ बैठक पनि सिंहदरबारमा राखेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङ भने यो प्रश्न उठाउने विषय नरहेको बताउँछन्।
'मन्त्रिपरिषदको बैठक त बसेकै छ नि। बैठक नबसेको भए पो प्रश्न गर्ने हो,' उनले भने,'सिंहदरबारमा किन बसेन अनि प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा किन आउनु भएन भनेर सोधेको प्रश्न नै गलत छ।'
परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सिंहदरबार नआएको बताए। सिंहदरबारमा बैठक हल बनेपछि प्रधानमन्त्री आउने उनले बताए।
'यहाँ कार्यालय पनि बन्दैछ। उहाँ आएपछि हरेक दिन 'डिस इन्फेक्सन' गर्नुपर्छ। मूलत: स्वास्थ्यकै कारणले नआउनुभएको हो,' उनले भने,'सुरूआत स्वास्थ्यको कारणले हो त्यसपछि भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भयो। त्यस्तो हल सिंहदरबारमा छैन। अब बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ।'
मंसिर २१ गते धुम्बाराहीमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा समेत उनी स्वास्थ्यकै कारण देखाएर गएका थिएनन्।
९ महिनादेखि सिंहदरबार समेत नगएका प्रधानमन्त्री ओली आज भने धनगढी पुगेका छन्। उनी कुनै विकास निर्माणका रणनीतिक योजनाको उद्घाटन वा अनुगमनका लागि धनगढी गएका होइनन्। आफूले चालेको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्न र आफ्ना पूर्वसहकर्मीका विरूद्ध भाषण गर्न गएका हुन्। आफूलाई मन लाग्दा सबैतिर जानसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जान मन भने गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा नगइकन बालुवाटारबाटै शासन चलाउँदा प्रशासन संयन्त्रलाई धेरै अप्ठेरो पर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको तर्क छ।
'यस्तो गर्दा सुशासन र अनुशासनमा ठूलो असर पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने कामहरू मात्रै हुन्छन् भने कर्मचारीले पनि त्यस्तै फाइलमात्रै लिएर बालुवाटार जान्छन्,' उनले भने,'नेतृत्वमा आत्मबल घट्छ। मन्त्रीहरूमा समेत छाडापन आउँछ। प्रधानमन्त्री नगएपछि हामीलाई पो के भयो र भन्ने भावना आउन सक्छ।'
संसदीय समितिको एउटा बैठकमा पनि नगई गरे प्रतिनिधि सभा विघटन
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको विषयमा छलफल गर्न संसदीय सनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई पटकसम्म पत्र पठायो। तर उनी दुई पटक नै बैठकमा गएनन्। एक पटक ओलीले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पठाएका थिए। ज्ञवालीले राजदूतको नियुक्तिबारे स्पष्टिकरण दिए तर संवैधानिक परिषदले गर्ने सिफारिसबारे जवाफ नदिने बताए। किनकी संवैधानिक परिषदमा मन्त्री रहने व्यवस्था छैन।
'मैले प्रधामन्त्रीलाई भेटेर पनि समितिमा आउन भनेको हो। दुई पटक पत्र पठायौं। उहाँले आउँछु भन्नुभएको थियो,' विघटित संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने,'कहिले स्वास्थ्यको समस्या भयो। कहिले व्यस्तता भयो। जे होस् उहाँ समितिले बोलाउँदा आउनुभएन।'
सुनुवाइ समितिमा मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओली संसद हुन्जेल कुनै पनि समितिले बोलाएको बेला गएनन्। विकास समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटकसम्म बोलाएको थियो। तर उनी गएनन्। विघटित संसदको विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारण देखाएर समितिमा नआएको बताइन्।
राज्य व्ययवस्था समितिले पनि दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्दा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपालमात्रै लेख्ने निर्णय भएको बेलामा समेत समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। तर दुबै पटक प्रधानमन्त्री ओली समितिमा गएनन्।
'हामीले समितिमा बोलाउने कि भनेर धेरै पटक बहस गरेको हो, दुई पटक त समितिकै निर्णयअनुसार बोलाएको हो। तर उहाँले हाम्रो निर्णयलाई बेवास्ता गर्नुभयो,' उनले भने,'उहाँ अहिले सबैतिर हिँड्नुभएको छ। तर समितिलाई भने समय दिनुभएन।'
प्रधानमन्त्री ओली संसदप्रति जिम्मेवार नभएको विघटित संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ।
'प्रधानमन्त्री संसदले बनाउँछ तर उहाँले संसदलाई नै बेवास्ता गर्नुभयो। संसदप्रति उहाँको इमान्दारीता देखिएन,' उनले भने,'समितिमा आएपछि सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर उहाँले समितिलाई छल्नुभएको होला।'
