परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार रहेको तर्क गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद विघटन भएको बताए।
‘हाम्रो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो। संसदले सहयोग गरेन भने ताजा जनादेशमा जानु प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। संविधानमा नेपाली फिचरसहितको संसदीय व्यवस्था भनेका छौं। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतामा जान्छु भन्नु लोकतान्त्रिक होइन भन्न मिल्दैन। या त हामीले संसदीय व्यवस्था मानेका छैनौं भन्नुपर्यो। मानेको हो भने विघटन गरेर ताजा जानदेशमा जान्छु भन्नु गलत हुन सक्दैन।’
जनताले अनुमोदन नगरे जनताबाट दण्डित हुने भन्दै उनले अहिले संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतको इजालसमा र त्यसपछि जनताको इजालसमा जाने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई जनता र प्रतिपक्षले नरुचाएको होइन। केही नेताको आत्मकेन्द्रीत सोचले अघि बढ्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन पाइन्छ भन्ने म ठान्छु,’ उनले भने, ‘सायद संवैधानिक इजलासले कस्तो बेलामा विघटन गर्न पाउने कस्तो अवस्थामा गर्न नपाउने भनेर व्याख्या गर्ला।’
प्रतिनिधि सभा विघटनमा केन्द्रीत रहेर ज्ञवालीसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। यस कुराकानीका मुख्य अंश:
-यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवादको निरूपण अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा हामी कसैले पोजिसन बनाउनु उचित हुँदैन।
-यो गम्भीर कदम हो। यसबारेमा मैले क्याबिनेटमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। तर जुन ढंगले परिस्थिति विकास भयो, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। उहाँले पदमा निहित अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो। मैले त्यसलाई बाध्यात्मक र अनिवार्य कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छु।
-करिब तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर काम गर्दा, धेरै नेतासँग छलफल र बहस गर्दा मैले देखेको के हो भने हाम्रो पार्टीका केही नेता कमरेडको कारण पार्टी सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको संवाहक बन्न सकेन।
-सचिवालयका नेताहरू सरकारलाई सहयोग गर्ने, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा या त बिल्कुल निरपेक्ष रहे या त उनीहरूले जे बहसको विषय बन्नै पर्थेन। त्यसलाई बहसको विषय बनाए। बने। पदीय मर्यादा, सोफाको आकार र रंङका कुरामा अलमलिए।
-पार्टीभित्रको बाछिटा संसदमा पुग्यो। केही नेता कमरेडले संसदलाई सरकार परिवर्तन र अस्थिरताको थलो बनाए। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग साह्रै कम विकल्प थिए।
-वर्तमान सरकार बनेपछि कति राम्रा काम भए कति कमजोरी भए होलान्। तर नेतृत्वका नेताहरूले यो सरकारको समर्थनमा एक शब्द खर्चिनुभएन। प्रतीपक्ष त खोज्नै नपर्ने अवस्था भएको थियो। उहाँहरूले प्रतीपक्षभन्दा अघि बढेर नेतृत्वको निरन्तर मानमर्दन र सरकारको निन्दा गर्नुभयो।
-संसद विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हो की होइन भन्नका लागि लोकतन्त्रकै नयाँ परिभाषा खोज्न पर्ने भयो। जनताले विश्वास दिएको प्रधानमन्त्रीले निर्वाध काम गर्न पाउनुभएन। अब म जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ।
-प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको दुई ठाउँमा उत्तरदायी हो। संसद र जनतामा हो। संसद पनि जनताबाटै निर्वाचित हो। प्रधानमन्त्रीले अझै फराकिलो दायरामा जान चाहनुभयो। पदका अतृप्त नेताहरूसँग अलमलिन खोज्नुभएन।
- सचिवालय स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन हस्ताक्षर बुझाउने साथीहरूले संसदीय दलको बैठक किन बोलाउन चाहेनन्।
