चिनी मिल सञ्चालकहरूले उखुको पैसा नतिरेपछि किसानहरू पछिल्लो एक वर्षमा दोस्रोचोटि काठमाडौं आएका छन्।
देशकै ठूला व्यावसायिक घराना संलग्न केही चिनी मिलले उखु किसानलाई ६६ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। गरिब किसानको पैसा खाएर बसेका उद्योगीहरू भने उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
किसानहरूले आफ्नो उधारो भराइदिन माग गर्दै एक वर्षअघि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यति बेला उद्योगीहरूले पैसा चुक्ता गर्ने सहमति गरे पनि पूरा गरेनन्। सरकारले पनि पहल गरेन। त्यही भएर काठमाडौंको चिसोमा दोस्रोचोटि सडक तताउन आउनुपरेको आन्दोलनरत किसान बताउँछन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सबभन्दा धेरै रकम श्रीराम सुगर मिलले तिर्न बाँकी छ। उसले ३६ करोड तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, अन्नपूर्ण सुगर मिलको उधारो १७ करोड छ भने लुम्बिनीको ८ करोड र इन्दिरा सुगर मिलको ५ करोड छ।
यी चारैवटा उद्योगले मासिक रूपमा उधारो तिर्दै जाने सहमति गरेका थिए। सरकार र किसानसँग गरेको सहमति कसैले पूरा गरेका छैनन्।
अब प्रश्न उठ्छ, करोडौं कारोबार गर्ने यी उद्योगपतिहरूले गरिब किसानलाई यति ठूलो रकम किन तिरेनन्?
यो कथा २०७४ सालबाट सुरू हुन्छ।
त्यति बेला नेपाली बजारमा विदेशी चिनी अत्यधिक सस्तोमा आउन थालेको थियो। नेपाली उत्पादनको दाँजोमा आयातीत चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ सस्तो थियो। कम समयमै आयातीत चिनीले बजार पिट्यो, स्वदेशी उत्पादन गोदाममै थन्कियो।
सस्तो विदेशी चिनीसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेपछि यहाँका चिनी मिलले सरकारलाई दुईवटा चेतावनी दिए-
पहिलो, यही अवस्था कायम रहे चिनी उद्योगमा लगानी भएको अर्बौं रकम धराशयी हुनेछ।
दोस्रो, घाटा खाएर चिनी बेच्नुपरेपछि उखु किसानलाई पैसा तिर्न सकिँदैन। यसले उनीहरूको जीविका प्रभावित हुने अवस्था आउँछ।
यसरी आफ्नो लगानी सुरक्षा र गरिब किसानकै जीविकाको दुहाइ दिँदै चिनी उद्योगीहरूले आफूले भनेअनुसारको नीति लिन सरकारलाई बाध्य पारे।
त्यो नीति थियो- विदेशबाट आयात हुने चिनी निरूत्साहित गरेर बजार मूल्य बढाउने।
सरकारले चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल १५ बाट बढाएर एकैचोटि ३० प्रतिशत पुर्यायो। यो २०७५ सालको कुरा हो। भन्सार वृद्धिपछि चिनीको बजार मूल्य बढ्यो। लाखौं उपभोक्ता मर्कामा परे। तर, यो भन्सार वृद्धि गरिब किसानको जीविकासँग जोडिएकाले विरोधको स्वर सुन्नुपरेन।
उपभोक्ताले महँगी बढे पनि सरकारको निर्णय सहजै पचाए। लाखौं किसानले पाउने लाभ हेरेर स्वदेशी चिनी महँगोमा किन्न पनि सबै तयार भए।
यति मात्र होइन, भन्सार वृद्धिका बाबजुद विदेशी चिनी आयात नरोकिएको गुनासोपछि सरकारले उद्योगीहरूको पक्षमा अर्को निर्णय लियो- एक वर्षसम्म विदेशी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने।
चिनी उद्योगीहरूले दुई लाख किसानका नाममा यी दुई निर्णय लिन सरकारलाई बाध्य पारेका थिए। तर, जुन किसानका नाममा राज्यलाई महँगीको भार बोकाइयो, के ती किसान लाभान्वित भए त?
दुई वर्षदेखि जारी चिनी प्रकरणमा न उखु उत्पादकलाई फाइदा भयो, न उपभोक्तालाई। उपभोक्ता आजसम्म महँगोमा चिनी किन्न बाध्य छन्। किसानहरूले पनि उद्योगीबाट करोडौं असुलउपर गराउन सरकार गुहार्नुपरेको छ।
किसानको हित अगाडि सारेर आफ्नो दूनो सोझ्याएका चिनी उद्योगीहरूले अहिले आएर दुई वर्षअघिको नोक्सानी देखाउँदै उखुको पैसा तिर्न आनाकानी गरेका छन्।
चिनी उद्योगीहरूले जुन आधारमा नोक्सानी देखाइरहेका छन्, त्यो पत्यारिलो छैन। मूल्य बढे पनि बजारमा चिनी खपत घटेको देखिन्न। उद्योगीहरूले तोकेकै दाममा निर्वाध बिक्री भइरहेकै छ। विदेशबाट आउने चिनीमा उच्च भन्सार लगाइदिएपछि स्वदेशी उद्योगले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, उपभोक्ताले उधारोमा चिनी खाँदैनन्। प्रत्येकचोटि चिनी किन्दा खनखन पैसा गन्छन्।
चिनी बेच्दा खनखन पैसा गन्ने उद्योगीलाई उखु किन्दा त्यसैगरी खनखन पैसा गन्न किन गाह्रो? किसानको पैसा तिर्नुको सट्टा उद्योग नै बन्द गरेर बस्नु कहाँसम्म उचित हो?
हामीले यही प्रश्न किसानलाई सबभन्दा बढी उधारो तिर्न बाँकी श्रीराम सुगर मिलका प्रतिनिधि रमेश दाहाललाई सोध्यौं।
जवाफमा उनले भने, 'हामीले उद्योग बन्द गरेका होइनौं। अहिलेका लागि उत्पादन स्थगन मात्र गरेका हौं।'
धेरै वर्षदेखि नोक्सानी खप्टिँदै आएकाले भुक्तानी प्रभावित भएको उनको तर्क छ। 'किसानको बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर हामीले दुई वर्षअघि नै प्रक्रिया बढाएका थियौं, जुन अहिलेसम्म सफल भएको छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार, किसानलाई भुक्तानी दिन कम्पनीले दुई वर्षअघि नै अत्यावश्यक बाहेकका जमिन बिक्री गर्न खोजेको थियो। यसको निम्ति अनुमति माग्दा उद्योग मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो। भूमिसुधार मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।
अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँगको प्रतिबद्धताअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा १८ करोड रूपैयाँ तिरेको दाबी गरेका छन्। उनकै दाबी मान्दा पनि यी दुई उद्योगले किसानलाई अझै २२ करोड तिर्न बाँकी छ।
उनले कोभिडका कारण आर्थिक अवस्था शिथिल भए पनि किसानलाई सक्दो पैसा तिरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्। अन्नपूर्ण सुगर मिल बिक्री गर्न इच्छुक उद्योगहरूसँग कुराकानी भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
'मिल बिक्रीपछि हामी किसानको सबै रकम तिरेर यो दु:खबाट मुक्त हुन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा छ।
अर्कातिर, चिनी मिलको पक्षमा संस्थागत रूपले बोल्दै आएको चिनी उत्पादक संघ किसानको पैसा चुक्ता गर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई दबाब दिनबाट चुकेको छ।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने आफ्ना सदस्यलाई त्यसरी बाध्यकारी निर्देशन दिए पनि कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। 'हामीले निर्देशन दिए पनि त्यसको अर्थ हुन्न। तर, हामीले किसानलाई भुक्तानी गरौं भनेर निरन्तर भन्दै आएका छौं,' एभरेष्ट सुगर मिलका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले सेतोपाटीसँग भने।
'किसानको भुक्तानी कसैले रोक्न हुँदैन। नाफाघाटाको जोखिम व्यवसायीले लिने हो। यस्तो जोखिमको भार किसानलाई बोकाएर हुँदैन,' उनले भने, 'मैले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा हातै जोडेर किसानको पैसा तिरिदिनुस् भनिरहेको छु।'
केही उद्योगीले पैसा नतिर्दा समग्र चिनी उत्पादकप्रति गलत दृष्टि बनेको उनको भनाइ छ। यसको घाटा समग्र उद्योगले झेल्नुपर्ने र एकदिन नेपालबाट चिनी उत्पादनको सम्भावना सकिने उनले बताए।
'पैसा नउठेपछि उखु खेतीबाट किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ। अहिले नै खेती घट्न थालिसक्यो। यसले भविष्यमा किसानहरू खेतीबाटै पलायन हुने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने।
नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग छन्। तीमध्ये खासगरी चारवटामा भुक्तानीको समस्या छ।
किसान र उद्योगीबीच मध्यस्थता गरेको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसी कोरोना महामारीका कारण उद्योगीलाई कडा दबाब दिन नसकेको बताउँछिन्।
अघिल्लो वर्षको किसान आन्दोलनपछि उधारो तिर्ने प्रक्रिया सुरू भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, गत वर्षसम्म १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी थियो।
'मन्त्रालयले पहल गरेपछि किसानहरूले भुक्तानी पाइरहेका छन्। अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ। अब सरकारले यो समस्या फेरि बल्झिन नदिने गरी निर्णय गर्नेछ,' उनले भनिन्।
1607843680.jpg)
