नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा शुक्रबार सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गौतमका वकिलहरूले बहस गरे।
संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट बहस सुरू भएको हो। वामदेवका वकिलहरूको बहस अझै सकिएको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार शुक्रबारको बहस सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुरू गरेको थियो।
नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्न संविधानले नरोकेको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको धारा ७८ र ८६ को व्याख्या गरे।
'संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन संविधान र कानुनमै योग्यता तोकिएको छ। योग्यतामा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हार्ने व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न योग्य नहुने भनिएको छैन,' सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले इजलाससमक्ष भने, 'धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि धारा ७८ अनुसार मन्त्री बनाउन पनि सकिन्छ।'
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले श्यामसुन्दर गुप्ता र वीरेन्द्र पासवानको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि बोलिसकेको कुरा पनि इजलाससमक्ष आफूले राखेको बताए।
'पहिले पनि चुनाव हारेकालाई संसदमा मनोनयन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद आएका थिए,' उनले भने, 'गुप्ता र पासवानको मुद्दामा सर्वोच्चले पराजित हुँदैमा फेरि सांसदमा मनोनयन गर्न अयोग्य हुन्छन् भनेर आफूले व्याख्या गर्न नमिल्ने भनेको थियो।'
राजनीतिक संस्कार वा नैतिकताअनुसार चुनाव हारेकालाई माथिल्लो सदनमा मनोनयन गर्न हुने-नहुने प्रश्न उठाउन मिले पनि संविधानमा नरोकेकाले यो मुद्दामा अदालत बोल्न नहुने उनको धारणा थियो।
उनको बहस सकिएपछि वामदेवका वकिलहरूको पालो आएको थियो।
शुक्रबार वामदेवका वकिलहरू पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, राघवलाल वैद्य र अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए।
वामदेवका मुख्य वकिल संग्रौला हुन्। उनले वामदेवको नियुक्तिविरूद्ध आएको यो रिट दर्तासमेत गर्न हुन्नथ्यो भन्ने तर्क आफूले राखेको बताए।
'अन्तरिम आदेश मागेर आएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १६३ को ३ अन्तर्गत संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्नेमा एउटा न्यायाधीशले आदेश गरेर संवैधानिक इजलास बस्ने प्रक्रिया गलत हो,' उनले भने।
उनका अनुसार यो रिट सार्वजनिक चासोको विषय नभई व्यक्तिगत चासोको विषय भएको भए बल्ल अदालतले लिनुपर्थ्यो। वामदेवको सट्टा म योग्य छु मलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइयोस् भन्ने रिट भएको भए अदालतले लिन मिल्ने उनको जिकिर हो।
कार्यकारी वा व्यवस्थापिकाको अधिकारमा अदालतल बोल्न नहुने पनि उनले इजलाससमक्ष बताएका थिए।
'वामदेवको नियुक्ति ठीक हो कि गलत हो मलाई थाहा छैन। तर, कार्यपालिका, राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाको अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,' उनले इजलाससमक्ष भने, 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाले राजनीतिमा रूचि राख्नु हुँदैन।'
उनले बहस क्रममा अदालतले राजनीतिमा चासो राख्दा मुलुकको भविष्यमै असर पर्ने बताएका थिए।
'विश्वनाथले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले लोकतन्त्र कहाँदेखि यहाँ आइपुगेको छ। त्यसैले अदालतले राजनीतिमा रूचि राख्नु हुँदैन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पविरूद्ध कार्यपालिकाले आफ्ना इस्यूहरू अदालतमा ल्याएर वैधानिकता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन भन्यो। यसको ठूलो अर्थ छ।'
अदालतको काम जनतालाई न्याय गर्ने हो भनेर पनि उनले संवैधानिक इजलासलाई सम्झाएका थिए।
'संवैधानिक इजलासको नाममा यस्ता निवेदन ग्रहण गर्नुहुन्छ? पाँच जना न्यायाधीश बेन्चमा छन्, ५० जना वकिललाई बहस गराउनु हुन्छ?' उनले इजलासलाई प्रश्न गरे, 'सर्वोच्चले राजनीति गर्ने वकिलका फन्टुस निवेदनमा बहस गराएर गरिबलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ?'
राजनीति गर्ने मान्छेले यो विषय वामदेवलाई मन्त्री दिने, सांसद बनाउने वा के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीभित्र लडाइँ गर्ने कुरा भएको उनले बताए।
.JPG)
