नेपाल एयरलाइन्समा व्यवस्थापकीय समस्या वर्षौंदेखि थियो। एयरलाइन्सको नेतृत्व जति पटक परिवर्तन गरे पनि निगमको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आएन।
सरकारी जमानतमा ऋण लिएर दुई वर्षअघि निगमले २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी जहाज किनेको थियो। तिनलाई कसरी चलाउने, कहाँ चलाउने र ऋण तिर्ने चुनौती कसरी पूरा गर्ने भन्ने योजना निगमसँग थिएन।
निगमको नेतृत्व फेर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले पहल लिए। उनले सुगतरत्न कंसाकारलाई पाखा लगाएर नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा झापा घर भएका मदन खरेललाई नियुक्त गरे।
निगमका अवकास प्राप्त कर्मचारी खरेलले पहिले पनि एकपटक निगमको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए। खरेललाई जिम्मेवारी दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन विभागीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग समेत छलफल गरेनन्। प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा खरेलले दोस्रो पटक निगमको नेतृत्व सम्हाले।
दुई ठूला वाइडबडी जहाज कहाँ चलाउने भन्ने चुनौती मात्र निगममा थिएन, आन्तरिक उडानमा पनि निगमको शून्य उपस्थिति हुन लागेको थियो। खरेलले यी कुनै पनि चुनौती बहन गर्न सकेनन्।
वाइडबडी जापानको ओसाका उडाउन पहल गरे। जबकि नेपाल-जापानबीच यात्रुको सबभन्दा धेरै आवातजावत टोकियो-काठमाडौंबीच हुन्छ। गन्तव्य नपाएर वाइडबडी जहाज उड्न पाएनन्। अर्कोतिर दैनिक ऋणको ब्याज मात्र करोडौ रूपैयाँ थपिँदै गयो। ऋणको किस्ता पनि तिर्न नसकेर निगमले सरकार गुहार्यो।
आफैंले नियुक्त गरेका खरेलप्रति ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले। काम गर्न नसक्नेले बाटो छाडिदिन सार्वजनिक रूपमै भने। त्यसपछि खरेलले राजीनामा दिए।
खरेल मात्र होइन, निगम चलाउन सरकारले गत दुई दशकमा पनि राम्रो नेतृत्व छान्न सकेको छैन। कंसाकार, खरेल र के.बी. लिम्बू पछिल्ला १५ वर्षमा 'म्युजिकल चेयर' मा घुमेझैं नेतृत्वमा पालैपालो बसेका छन्।
त्यसले एउटा कुरा प्रष्टसँग देखाउँछ— नेपालमा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका मानिसको कमी छ। त्यसमाथि तिनलाई असफल बनाउने राजनीतिक हस्तक्षेप छँदैछ!
खरेल प्रकरणबाट शिक्षा लिएका भए प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई पन्छाउनुअघि दुई पटक सोच्ने थिए। दुर्भाग्य, राजनीतिज्ञले आफ्नै गल्तीबाट विरलै पाठ सिक्छन्, अनि त्यसको मारमा पर्छ मुलुक।
विद्युत प्राधिकरण पनि विगतमा सही नेतृत्व नपाएर, कतिपय इमान भएका व्यवस्थापकले काम गर्न नसकेर लामो समयसम्म थलिएको संस्था हो। कुलमान आउनुअघि केही वर्षमै लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ वा प्राधिकरण कुनै दिन नाफामा जान्छ भन्ने कल्पना प्राधिकरणभित्र र बाहिर पनि कसैले गरेका थिएनन्। प्राधिकरणमा कतिपय समयमा नेतृत्वले टिकेर काम गर्ने अवस्था पनि थिएन।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणमा चुनिएर गएका अहिलेका खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले युनियन र कर्मचारीको दबावबीच आफू काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए।
धेरै वर्ष पहिले प्राधिकरणमा नियुक्त भएका डा. भोलानाथ चालिसेको त्यही हाल थियो। उनी क्षमता र इमान भएका प्रशासकमध्ये पर्थे। तर राजनीतिक पार्टी आवद्ध ट्रेड युनियनले यति धेरै दुःख दिए, उनी अफिसको समय सकिएपछि साँझ मात्र आफ्नो कार्यकक्षमा छिर्थे। अबेरसम्म काम गरेर राति घर फर्किन्थे।
कुलमान नियुक्त भएर आउँदा पनि ट्रेड युनियनहरूको दबदबा थियो। उनले त्यसको सामना गर्दै आफ्नो योजना लागू गरेरै छाडे। विद्युत चुहावटमा संलग्न दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई जेल नै पुर्याए। लोडसेडिङ अन्त्य गरे, प्राधिकरणलाई नाफामा लगे।
संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका पूर्व सभापति गगन थापाले हालै ट्विट गर्दै लेखेका छन्, 'कुलमानले व्यवस्थापकीय कौशल नदेखाएको भए त्यो वर्ष र त्यसपछि पनि केही वर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन। त्यति बेला संसदीय समितिमा प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारी नै केही वर्ष लाेडसेडिङ अन्त्य हुने कल्पना गर्न सकिन्न भन्थे।'
कुशल व्यवस्थापकको अभाव निगम वा प्राधिकरणमा मात्र होइन, लगभग सबै सरकारी संस्थानहरूमा छ। सयौं सरकारी आयोजना कुशल नेतृत्व अभावमा लथालिंग छन्। काममा ढिलाइ भएको छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
कुशल व्यवस्थापक र प्रशासकको अभावमा सार्वजनिक सेवा र विकास पनि थलिएका छन्। सरकारले बर्सेनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यही हो। सरकारी संरचनामा व्यवस्थापकीय कमजोरी कोरोना महामारीकै क्रममा छर्लंग भएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन्।
'खासमा सरकारी निकायहरूसँग एक अर्बको सामान किन्ने क्षमता पनि छैन रहेछ भन्ने कोरोनासँग जुध्ने सामग्री किन्नेबेलामै देखियो,' पौडेलले भने।
चिनियाँ जहाज किनेर चलाउन नसकेकोदेखि एक वर्षमा पाँचपटक सार्वनजिक खरिद कानुन संशोधन गरेका उदाहरणले सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमता कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पारेको उनी बताउँछन्। व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर हुनुमा मूलरूपमा शासकहरू नै दोषी भएको र त्यो समस्या अब प्रणालीगत बन्दै गएको उनी तर्क गर्छन्।
'कर्मचारी सरूवा-बढुवादेखि नियुक्तिसम्म आफ्नो पार्टी, त्यसमा पनि आफ्नो गुट र गुटमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने शैलीबाट शासकहरू अघि बढ्दा राज्यको क्षमता क्षीण हुँदै गएको छ,' उनले भने।
प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान कमजोर हुँदै गएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन्। यस्ता संस्थानहरूमा बाहिर प्रतिस्पर्धा भनिए पनि आफूलाई मनपरेको मान्छे टिपेर लिने प्रवृत्तिले संस्थानहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
'कानुनमा योग्य मान्छे नियुक्त गर्ने भनिएको हुन्छ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो गोजीबाट नियुक्त गर्छन्,' उनले भने, 'त्यसरी राम्रै मान्छे नियुक्त भए पनि ऊ राज्यप्रति होइन, आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति वफादार हुन्छ। यसले गर्दा ऊ कुशल व्यवस्थापक होइन कार्यकर्तामा रूपान्तरण हुन्छ।'
राज्यका प्रशासकहरू व्यवस्थापक भएर परियोजनामा जाँदा पनि उनीहरूको कार्यक्षमता नदेखिएको शर्माको अनुभव छ। सरकाले निजामती कर्मचारीलाई नतिजामूखी परिणामका लागि भन्दै बर्सेनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएको छ। तर यसको औचित्य कतै देखिएको छैन।
निजामती कर्मचारीले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पाए पनि उनीहरू व्यवस्थापकभन्दा पनि कर्मचारीकै रूपमा बढी मुखरित हुने शर्माको बुझाइ छ।
'उनीहरूलाई दुईथरी दवाब हुन्छ। पहिलो, कानुनी जिम्मेवारी सबै उनीहरूमा हुन्छ। अख्तियारले पहिला उनीहरूलाई समात्छ। दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वको विपरीत उनीहरू जान चाहँदैनन्। जतिसुकै व्यवस्थापकीय क्षमता भए पनि उनीहरू कर्मचारीमै सीमित हुन खोज्छन्,' उनले भने।
त्यसमाथि, राजनीतिक स्वार्थका कारण कर्मचारीलाई एक क्षेत्रमा कामको अनुभव हासिल गर्ने मौकै नदिई सरूवा गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर पारेको शर्माको धारणा छ।
'एउटै मान्छे एक वर्षभित्रै पर्यटन, उद्योग, सार्वजनिक खरिद, आयोजना विकास, सुरक्षा र राजश्व क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यसले गर्दा कतिपय क्षमतावान कर्मचारीलाई काम गर्ने अवसर हुँदैन। त्यसैले उनीहरू विस्तारै विमुख हुँदै जान्छन्,' उनले भने।
यी तमाम कमजोरी र विकृतिबीच विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले अपवादका रूपमा काम गरेको ठान्छन् शर्मा। लामो समयदेखि चुहावट घटाउनकै लागि भएको ठूलो लगानी खेर गएको र प्राधिकरण लगातार घाटामा भएको अवस्थामा त्यो संस्थाको 'टर्न एराउन्ड' गराउन सक्नु कुलमानको व्यवस्थापकीय कौशलको परिणाम भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा व्यवस्थापकीय क्षमताको खडेरी रहेको कुरा नबुझेका होइनन्। तर उनले कतिपय ठाउँमा राजनीतिक जोडघटाउको हिसाब गरे, कति ठाउँ आफूनिकटलाई नियुक्ति दिन जोडबल गरे।
'आफूनजिकको मान्छे आए त्यसले काम गर्छ, उसलाई गाली गरेर पनि काम लगाउन सक्छु भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीमा देखियो,' सरकारका एकजना सचिव भन्छन्, 'तर प्रधानमन्त्रीनिकट हुनेको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि त हुनु पर्यो!'
क्षमता नभएका 'निकट' मान्छेले झनै डुबाउने उनले बताए।
सुशासन तथा समृद्धिको नारा दिएर दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका केपी ओलीले भने सुरूदेखि नै सरकार र मातहतका निकायको काममा 'आफ्ना मान्छे' खोजे। सरूवा, नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री आफैंले चासो राख्न थाले। सबैखाले नियुक्तिमा आफैं हावी हुन थाले।
यहाँसम्म, प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीको कुनै राय लिने त कुरै छाडौं, उनीहरूको असहमति बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गर्ने काम गरे। कुलमानको मामिलामा पनि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सिफारिस उनले लत्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं रोजेका खरेलले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन नसक्दा कसरी धोका पाएँ भन्नेबाट पाठ सिकेनन्। अनि लामो समय अन्तरालमा देखिएको एउटा कुशल व्यवस्थापक कुलमानलाई राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा कामबाट बिमुख गरे। प्राधिकरणको भविष्य जोखिममा राखे, भविष्यमा निजामती वा सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्न आउने सपना देख्ने नयाँ पुस्तालाई निराश बनाए।
.jpg)
