‘यो देशमा कोही कसैको नाता हुनुभएन?,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति पाएका प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाले मंगलबार सेतोपाटीले सम्पर्क गर्दा प्रश्न गरे।
विराटनगर-१४ का स्थायी बासिन्दा कोइरालालाई सोमबार अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सदस्य नियुक्ति गरेका थिए।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका ‘सम्धी’ कोइरालालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै उनका बारे अहिले टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, धेरैले उनको नियुक्तिको आलोचना गरेका छन्।
‘हो, उहाँ (पोखरेल) को छोराले मेरी छोरी बिहे गरेको हो, सम्धी हो,’ कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘२२-२३ वर्षअघि म प्राध्यापक हुँदा यो किन भनिएन? अहिले जसरी प्रस्तुत गरिएको छ।’
वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजश्व बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि सो पद रिक्त थियो। रिक्त पदपूर्ति हुने गरी उनलाई नियुक्ति दिइएको अर्थ मन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो। बैंकको सञ्चालक समितिको चाँडै नै बस्ने र त्यसले कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्ने स्रोतहरूले बताएका छन्।
स्रोतको दाबीअनुसार सम्भवत: बुधबार नै उनी वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बन्दैछन्।
कोइरालाले भने आफूलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘मलाई सञ्चालक समितिले के बनाउँछ भन्ने मलाई थाहा भएन,’ कोइरालाले भने।
साढे दुई दशक बढी अवधिमा कोइरालाले राजनीतिक नियुक्ति पाएको यो सातौं पटकको हो। राजनीतिक नियुक्ति खानेमा कांग्रेसनिकट तीर्थ खनियाँ र कम्युनिष्टमा कोइरालालाई ‘उस्तै’ मानिन्छन्।
कोइराला भने आफूले योग्यताले नियुक्ति पाएको दाबी गर्छन्। आफूले नियुक्ति पाउन ‘सम्धी’को नाता प्रयोग गर्न नपर्ने उनले बताए।
‘म जहाँ-जहाँ गएँ, त्यहाँ परिवर्तन गरेको छु, आई विलिभ इन माई एक्सन,’ उनले भने।
झन्डै २६ वर्षका नियुक्तिमा आफू जहाँ जाँदा पनि सबैले सम्झिने काम गरेको उनको दाबी छ।
‘अहिले तपाईंले फोन गरिरहँदा पनि म नेपालको बैंकिङ तथा फाइनान्सियल एक्ट पढिरहेको छु, अरू र ममा फरक छ, जो मान्छे योग्य छ त्यसलाई संकीर्ण तरिकाले गरिएका प्रचारमा चित्त दुख्दैन, जसरी मलाई अहिले भनिरहेका छन्, त्यसमा मैले केही भन्नु छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि आफूले काम गरेर देखाउने उनले बताए। वित्तीय सुधारका लागि आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण हुने उनको जिकिर छ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने मान्छे हुँ म। अरूले सेटिङ मिलाएका हुन्छन्। म त्यसो गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘अरू र ममा यही फरक छ।’
कोइराला प्राध्यापन पृष्ठभूमिका हुन्।
२०५१ सालयता उनले खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकदेखि, क्याम्पस प्रमुख, उपकुलपति नियुक्तिलगायत पाइरहेकै छन्। उनले नियुक्ति नखाई बसेका वर्ष एकदम कम छन्।
कोइराला २०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारका पालामा नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनी २०५४ देखि २०५६ सालसम्म महेन्द्र मोरङ क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भए।
क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल पूरा भएपछि उनी २०५९ साल नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भए। सम्धी हुनुअघि नै पोखरेल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुँदा कोइरालाले आयल निगममा नियुक्ति पाएका थिए।
आयल निगमको कार्यकाल सकिएपछि उनी केही समय सरकारी स्वामित्वका निकायमा नियुक्त भएनन्।
२०६४ सालमा उनी पुनः उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा उपाध्यक्ष नियुक्त भए।
त्यसपछि उनी एक वर्षअघिसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति थिए। सोमबारको नियुक्ति उनको सातौं हो।
नेपाल आयल निगम र खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकका रूपमा आर्थिक कारोबार हेर्ने व्यक्ति नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको भूमिकामा पुग्नुचाहिँ ‘बिरलै’ मानिन्छ।
यी सबै पद आफूले क्षमता र योग्यताले पाएको कोइरालाले बताए।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यो महसुस गरेरै २०६८ सालमा सार्वजनिक निर्देशन बोर्ड गठन भएको थियो।
त्यसका अध्यक्ष पूर्वसचिव विमल वाग्ले नियुक्त भएका थिए।
यो बोर्डले प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गर्न थालेको थियो।
वाग्लेका अनुसार सुरूमा १२ वटा संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरियो। यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइएको थियो। त्यसो गर्दा यति बिरोध भयो कि वाग्लेविरूद्ध ८ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परे।
‘महाप्रबन्धक र संस्थान सञ्चालक समितिमा पनि त्यसो गर्न खोजियो, तर सबै मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि सकिएन,’ वाग्लेले भने, ‘यो सबै हुनुमा विगतदेखि चलिआएको राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण थियो।’
२०७२ सालमा चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा वाग्लेविरूद्ध परेका सबै मुद्दा खारेज भए। उनले मुद्दा जिते। तर, काममा फर्के पनि नियुक्ति गर्न भने पाएनन्।
‘कार्यकाल सकिएपछि म बाहिरिएँ, तर डेढ वर्षसम्म निर्देशन बोर्डमा नियुक्ति हुन नसकेपछि खारेज भयो,’ वाग्लेले भने।
यसरी राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बोर्डमा अहिले पुन: ब्युँताउन भने सरकारले खोजेको छ। उनै वाग्ले र पूर्वसचिव प्रकाश पाठकलाई सरकारले सार्वजनिक संस्थानबारे प्रतिवेदन दिन भनेको थियो।
‘हामीले २०७५ सालमा रिपोर्ट दियौं, अहिले सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर बोर्ड बनाउन लागेको छ रे भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने।
वाग्लेले मुलुक बनाउने हो र संस्थानहरूलाई चलाउने भए राजनीतिक स्वार्थ त्याग्नुपर्ने बताए।
‘राम्रो मान्छे नियुक्ति भएको भए आजसम्म संस्थान बिग्रिने थिएनन्। अहिलेको अवस्थामा पनि संस्थानहरू आफैंमा खराब हैनन्। तर, त्यहाँ हुने नियुक्तिले हो,’ उनले भने, ‘अहिले जुन तरिकाले नियुक्ति भएको छ, यो राजनीतिक स्वार्थको परिणाम हो।’
अहिले सार्वजनिक संस्थानमा महाप्रबन्धकलगायत केही पदमा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्त माग्ने भने गरिएको छ। तर, त्यो ‘देखाउने दाँत’ जस्तो मात्रै रहेको वाग्लेको बुझाइ छ।
