सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिध सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको छ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने कार्यदलको प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ।
'पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ, 'प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ।'
यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर प्रचण्डले खुलेर उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार प्रचण्डलाई पार्टी बैठकको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने भनिएको छ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भूमिकालाई भने साँघुरो बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकारकै काममा केन्द्रीत हुने भनिएको छ।
'अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने,' प्रतिवदेनमा भनिएको छ,'अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकको सञ्चालन, निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने।'
अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने समेत प्रतिवदेनमा भनिएको छ। सार्वजनिक रूपमा तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप बन्द गर्ने तथा गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप पनि नगर्ने भनिएको छ।
'पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनःत्यसप्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप बन्द गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने। गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण,प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने। गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने।'
सरकारलाई पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
सचिवालय सदस्यको सुझाव,अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
२०७७ सालको चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि सोही मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
माहाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न आगामी असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै १ सय ५३ जना केन्द्रीय सदस्यले साउन १४ गते हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। एक तिहाइ सदस्यहरूले हस्ताक्षर बुझाएको १ महिनाभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ।
संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। अहिले नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय दुई ठाउँमा छ। नेकपा संसदीय दल भनिए पनि सिंहदरबारमा पूर्वएमालेको र पूर्वमाओवादीका अलग-अलग अस्तित्व झल्किनेगरी कार्यालय छन्।
त्यस्तै एमसीसी परियोजना सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यक्ताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ।
'नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधिन अवस्थामा छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त सम्झौता सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने। उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने।'
कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रघात हुने बताउँदै आएका थिए।
महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने र यस क्रममा साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषण गर्ने भनिएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,शंकर पोखरेल,जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल रहेका थिए।
कार्यदलले शनिबार दुई अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दुई अध्यक्षले प्रतिवदेन छलफल गरेपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा लैजाने र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने तयारी छ।
